तेलंगाना सरकार ने 2025-26 के लिए 3.05 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, शिक्षा-किसान और विकास के लिए हुए ये बड़े ऐलान

तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए करीब 3.05 लाख करोड़ रुपये का बजट बुधवार को पेश किया। अपनी ‘छह चुनावी गारंटियों’ के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने बजट में 56,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि आवंटित की है।

राज्य के उप-मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने राज्य विधानसभा में वित्तीय दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि बजट में करीब 2.27 लाख करोड़ रुपये के राजस्व व्यय और 36,504 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का अनुमान है।

उन्होंने कहा, ‘‘ मैं वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 3,04,965 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित कर रहा हूं, जिसमें राजस्व व्यय 2,26,982 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 36,504 करोड़ रुपये होगा।’’

मंत्री ने इसे ‘कल्याण और विकास के बीच सही संतुलन’ करार दिया।

कांग्रेस सरकार की ‘छह चुनावी गारंटियों’ में महिलाओं के लिए 2,500 रुपये प्रति माह, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और महालक्ष्मी योजना के तहत राज्य संचालित आरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा और रायथु भरोसा के तहत किसानों तथा बटाईदार किसानों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि देना शामिल है।

इसके अलावा, गृह ज्योति के तहत सभी परिवारों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, इंदिराम्मा इंदलू के तहत उन लोगों को पांच लाख रुपये तथा स्थान जिनके पास मकान नहीं हैं, युवा विकासम के तहत छात्रों को पांच लाख रुपये और चेयुथा योजना के तहत 4,000 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी।

राज्य सरकार ने कृषि विभाग के लिए 24,439 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें रायथु भरोसा योजना भी शामिल है, जिसके तहत प्रत्येक किसान को निवेश सहायता के रूप में प्रति वर्ष 12,000 रुपये प्रति एकड़ और किसानों से खरीदे गए उत्तम किस्म के धान के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलता है।

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 31,605 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जबकि शिक्षा विभाग को 23,108 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण मद में क्रमशः 40,232 करोड़ रुपये और 17,169 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

विक्रमार्क ने कहा, ‘‘ धर्मनिरपेक्ष मूल्यों से प्रेरित होकर कांग्रेस सरकार ने समाज के सभी वर्गों को संसाधनों के समान वितरण तथा असमानताओं से मुक्त व्यवस्था स्थापित करने के लिए यह बजट तैयार किया है।’’

उन्होंने कहा कि अगले दशक के लिए सरकार के रणनीतिक खाके में वर्तमान 200 अरब अमेरिकी डॉलर की राज्य अर्थव्यवस्था को पांच गुना बढ़ाकर 1,000 अरब डॉलर तक पहुंचाने की परिकल्पना की गई है।

मंत्री ने बताया कि बजट में सिंचाई विभाग के लिए 23,373 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं, जबकि गृह विभाग को 10,188 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग को 12,393 करोड़ रुपये तथा ऊर्जा विभाग को 21,221 करोड़ रुपये मिलेंगे।

यह उम्मीद करते हुए कि विकास की गति और बढ़ेगी, 2025-26 में राज्य का स्वयं का कर राजस्व 1,45,420 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के अनुमान को संशोधित कर 1,38,181 करोड़ रुपये किया गया है।

तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 3,79,751 रुपये रही है, जबकि मौजूदा मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2024-25 में 10.1 प्रतिशत बढ़कर 16,12,579 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

वित्त मंत्री ने कहा कि तेलंगाना को 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत 2.437 प्रतिशत धनराशि प्राप्त हुई, जो 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत घटकर 2.102 प्रतिशत रह गई। अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को कम धनराशि आवंटित करना अनुचित है तथा उन्होंने अधिक तर्कसंगत कर वितरण प्रणाली की वकालत की, जो राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करे।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने राज्य के बजट की सराहना करते हुए इसे ‘‘लोगों का बजट’’ करार दिया, जो विकास तथा कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

रेड्डी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा तेलंगाना के सभी नागरिकों को ऐतिहासिक ‘‘प्रजा बजट’’ के लिए बधाई जो व्यावहारिक बुद्धिमत्ता, निपुणता, क्षमता व लोगों के विकास तथा कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से संर्पूण है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दशक के ‘‘अंधकार’’ के बाद, जनता की कांग्रेस सरकार पिछले 15 महीनों से राज्य को स्थिरता, सुधार, विकास, समृद्धि के रास्ते पर वापस लाने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों और वादे निभाने की नैतिकता के साथ कड़ी मेहनत कर रही है।

भाषा के इनपुट के साथ