दिल्ली में महिलाओं के लिए पीएम मोदी की घोषणा साबित हुई जुमला! महिला दिवस पर नहीं मिला महिलाओं को कोई पैसा

दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की महिलाओं को महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया था। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली की महिलाओं के खाते में यह राशि आ जाएगी। पीएम मोदी ने साथ ही ये भी कहा था कि यह ‘मोदी की गारंटी’ है। लेकिन 8 मार्च तक बीजेपी सरकार महिलाओं के खाते में पैसे डालने में असफल रही। इसको लेकर विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि एक बार फिर से यह साबित हुआ कि पीएम मोदी की गारंटी बस एक जुमला भर ही है।

आप नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली की प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपये की राशि आएगी। उन्होंने कहा था कि यह मोदी की गारंटी है। आज दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही थी। आज बीजेपी की दिल्ली सरकार ने साबित कर दिया है कि वह मोदी की गारंटी नहीं जुमला था।"

दरअसल, पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान कहा था कि वह अपने इस वादे को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पूरा कर देंगे। लेकिन शनिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिर्फ महिला समृद्धि योजना को लागू करने के लिए एक समिति गठित करने का ही ऐलान किया। सीएम रेखा गुप्ता खुद ही इस समिति की अध्यक्ष भी होंगी। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली कैबिनेट ने योजना के कार्यान्वयन के लिए 5,100 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘हमने दिन में कैबिनेट की बैठक की और कैबिनेट ने हमारे (सत्तारूढ़ बीजेपी) द्वारा (चुनाव) घोषणापत्र में किए गए वादे पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा दी है। इसने दिल्ली में गरीब महिलाओं की सहायता के लिए योजना को मंजूरी दे दी है।’’

गुप्ता ने कहा कि योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ मंत्री आशीष सूद, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा भी समिति का हिस्सा होंगे।

गुप्ता ने कहा कि योजना के तहत पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया जाएगा।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जिन महिलाओं की घरेलू आय 3 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है और जो टैक्स के दायरे में नहीं आती हैं, वे दिल्ली सरकार से 2,500 रुपये पाने के लिए पात्र होंगी। अधिकारियों ने कहा कि केवल 18 से 60 वर्ष की आयु के वे लोग, जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं और कोई अन्य सरकारी वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें बीजेपी सरकार की महिला समृद्धि योजना के तहत अनुदान मिलेगा।

पीटीआई के इनपुट के साथ