मुलाकात से बनी बात? 15 जून तक प्रदर्शन नहीं करेंगे पहलवान, 30 जून को WFI का चुनाव, बृजभूषण का दोबारा नहीं होगा चयन!

WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद अपना आंदोलन 15 जून तक स्थगित करने का फैसला लिया।

WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की।
WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की।
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नवजीवन डेस्क

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने आज केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से 6 घंटे लंबी मुलाकात की। मुलाकात के बाद पहलवानों ने अपने आंदोलन को 15 जून तक स्थगित करने का फैसला लिया है।

बैठक के बाद बाहर आए पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने इस बारे में जानकारी दी है। पहलवानों ने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ उनका आंदोलन 15 जून तक स्थगित रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो वह फिर से आंदोलन पर विचार करेंगे। साक्षी मलिक ने कहा कि दिल्ली पुलिस 28 मई को पहलवानों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेगी।

उधर, इस बैठक के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पहलवानों से मेरी 6 घंटे लंबी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री से बात करते हुए पहलवानों ने 5 डिमांड रखी हैं। ठाकुर ने कहा कि हमने पहलवानों को आश्वासन दिया है कि 15 जून तक जांच पूरी कर ली जाएगी और चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने कहा कि 30 जून तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव होंगे।

अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि कुश्ती महासंघ की एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता एक महिला करेगी। पहलवानों के खिलाफ सभी एफआईआर वापस ली जानी चाहिए। पहलवानों ने यह भी अनुरोध किया कि 3 कार्यकाल पूरा कर चुके बृजभूषण सिंह और उनके सहयोगियों को दोबारा नहीं चुना जाना चाहिए। ठाकुर ने कहा कि 15 जून से पहले पहलवान कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे।


पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि 15 जून से पहले पुलिस जांच पूरी कर ली जाएगी। हमने अनुरोध किया है कि पहलवानों के खिलाफ सभी प्राथमिकी वापस ली जानी चाहिए और उन्होंने इसके लिए हामी भर दी है। अगर 15 जून तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम अपना विरोध जारी रखेंगे।

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