दुनिया की खबरें: यूरोप में 620 रूसी जासूसों के सक्रिय होने का खुलासा, पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि उनकी सरकार को गिराने में विदेशी पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ठीक ऐसा ही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ किया गया था।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

यूक्रेन ने यूरोप में 620 रूसी जासूसों के सक्रिय होने का किया दावा

यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया निदेशालय ने यूरोप में रूस की ओर से आपराधिक गतिविधियों में शामिल रूसी एफएसबी अधिकारियों की एक सूची प्राप्त की है। उक्रेइंस्का प्रावदा ने बताया कि यूक्रेन के मुख्य खुफिया निदेशालय ने कहा कि सूची में 620 एफएसबी अधिकारी शामिल हैं। इंटेल ने रूसी जासूसों के नाम उनके काम की जगह, पंजीकृत पता और पासपोर्ट डेटा के साथ-साथ उनकी कारों के मॉडल और पंजीकरण प्लेट का खुलासा किया है।

जासूसों की पूरी सूची यूक्रेन के मुख्य खुफिया निदेशालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
इससे पहले, बीबीसी के मुताबिक, यूक्रेन ने कहा कि वह मार्गो पर रूसी 'उकसावे' की चेतावनी के कारण सोमवार को अपने शहरों से मानवीय गलियारे नहीं खोलेगा। देश के नागरिकों को रूसी सेना से घिरे कुछ शहरों को छोड़ने की अनुमति देने के लिए इन गलियारों की स्थापना की गई थी।

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पाकिस्तान में लद गए इमरान सरकार के दिन! संसद में विपक्ष ने रखा अविश्वास प्रस्ताव

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने आज प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। अब इस पर चर्चा के बाद वोटिंग होगी जिसमें इमरान खान की सरकार के भविष्य का फैसला होगा। हालांकि, आंतरिक मंत्री शेख राशिद अहमद ने रविवार को कहा कि अगर असेंबली अध्यक्ष असद कैसर ने सोमवार को इसे पेश करने की अनुमति दी, तो अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान 4 अप्रैल को होगा।

नियमों के तहत, जिस दिन से प्रस्ताव पेश किया जाता है, उस पर 'तीन दिन की समाप्ति से पहले या सात दिनों के बाद में मतदान नहीं किया जाएगा'। राशिद की टिप्पणी से पता चलता है कि जब भी स्पीकर इसे पेश करने की अनुमति देगा, सरकार को प्रस्ताव को वोट देने में अधिकतम समय लगेगा।

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इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को इमरान के खिलाफ कार्रवाई से रोका

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को पाकिस्तान के चुनाव आयोग को खैबर पख्तूनख्वा में स्थानीय सरकार के लिए चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से रोक दिया। डॉन के अनुसार, न्यायमूर्ति आमेर फारूक ने कहा कि निर्वाचन निकाय कानून के उल्लंघन पर नोटिस जारी कर सकता है, लेकिन जुर्माना या उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित नहीं कर सकता।

आयोग ने इससे पहले इमरान खान, खैबर पख्तूनख्वा के राज्यपाल शाह फरमान, मुख्यमंत्री महमूद खान, संघीय मंत्रियों शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और मुराद सईद और अन्य को चुनाव से पहले प्रचार नियमों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए 31 मार्च को नोटिस जारी किया था।

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इमरान ने जुल्फिकार भुट्टो से की अपनी तुलना, कहा- मैं भी आजाद विदेश नीति का पक्षधर

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि उनकी सरकार को गिराने में विदेशी पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ठीक ऐसा ही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ किया गया था, जब उन्होंने देश की विदेश नीति को आजाद करने की कोशिश की थी। जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्तापलट 1977 में किया गया था और लाहौर हाईकोर्ट ने उन्हें 18 मार्च 1978 को फांसी की सजा सुनाई थी। भुट्टो को तीन अप्रैल 1979 को रावलपिंडी जेल में फांसी दी गई थी।

इमरान ने इस्लामाबाद में आयोजित अपनी पार्टी की रैली में रविवार को कहा कि भुट्टो को जिस तरह आजाद विदेशी नीति लागू करने की कोशिश के कारण फांसी की सजा दी गई, उसी तरह की कोशिश अब भी की जा रही है। उन्होंने रैली में पर्चा लहराते हुए कहा कि उनकी सरकार को लिखित में धमकी मिल रही है। उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि किस बाहरी जगह से सरकार को बदलने की कोशिश की जा रही है और आजाद विदेश नीति को अपनाने पर हम पर दबाव बनाया जा रहा है लेकिन हम देश हित से समझौता नहीं करेंगे।"

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रूस ने रूबल में गैस भुगतान की समय सीमा तय की

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 31 मार्च से रूसी प्राकृतिक गैस के लिए सभी 'अमित्र देशों' से रूबल में भुगतान लेने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के लिए सरकार, केंद्रीय बैंक और गजप्रॉमबैंक को अधिकृत किया है। आरटी के मुताबिक, क्रेमलिन वेबसाइट पर प्रकाशित जनादेश में कहा गया है कि उपाय 'यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और अन्य देशों को लक्षित करता है, जिन्होंने रूसी संघ और रूसी कानूनी संस्थाओं के नागरिकों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं।

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यह निर्णय, पहली बार पिछले सप्ताह घोषित किया गया था। रूस के तेल व्यापार को अव्यवस्थित छोड़ दिया गया है, क्योंकि आयातकों ने यूक्रेन में अपने सैन्य अभियान पर मास्को के खिलाफ शुरू किए गए ताजा प्रतिबंधों के कारण आदेश रोक दिए हैं।

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