पुर्तगाल में एक साल से भी कम समय में गिरी लुइस मोंटेनेग्रो की सरकार, संसद में नहीं हासिल कर पाए जरूरी मत

पुर्तगाल में लुइस मोंटेनेग्रो की सरकार गिर गई है। प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, जिससे उनकी सरकार गिर गई। एक साल से भी कम समय तक चली मोंटेनेग्रो की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। मोंटेनेग्रो के नेतृत्व वाली पीएसडी की गठबंधन सरकार के पास मौजूदा 230 सीटों वाली विधायिका में सिर्फ़ 80 सीटें हैं।

मतदान में भाग लेने वाले 224 सांसदों में से केवल मोंटेनेग्रो की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (पीएसडी), पीपुल्स पार्टी (सीडीएस-पीपी) और लिबरल इनिशिएटिव ने उनका समर्थन किया। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सोशलिस्ट पार्टी (पीएस), दूर-दराज़ चेगा, लेफ्ट ब्लॉक (बीई), कम्युनिस्ट पार्टी (पीसीपी), लिवरे और पैन के एकमात्र सांसद ने उनके खिलाफ़ मतदान किया। सटीक वोटों की गिनती तुरंत उपलब्ध नहीं थी, लेकिन संसद के अध्यक्ष जोस पेड्रो अगुइर-ब्रैंको ने कहा कि केंद्र-दक्षिणपंथी सरकार हार गई।

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (पीएसडी) के नेतृत्व वाली दो-पक्षीय गठबंधन सरकार, जो एक साल से भी कम समय से सत्ता में थी, के पास मौजूदा 230 सीटों वाली विधायिका में सिर्फ़ 80 सीटें हैं। विपक्षी सांसदों के भारी बहुमत ने इसके खिलाफ़ मतदान करने की कसम खाई थी। पुर्तगाल के संविधान के तहत, विफल विश्वास मत के लिए सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। मोंटेनेग्रो का प्रशासन अब एक कार्यवाहक क्षमता में काम करेगा, जो केवल आवश्यक और ज़रूरी मामलों को संभालेगा।

राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा से संसद को भंग करने और अचानक चुनाव कराने की उम्मीद है, जिसके बारे में उन्होंने पहले सुझाव दिया था कि यह 11 मई या 18 मई को हो सकता है। मोंटेनेग्रो ने अपने कार्यकाल के दौरान दो पिछले विश्वास प्रस्तावों के बाद, खुद ही विश्वास मत की पहल की। ​​एक पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसाय से जुड़े हितों के टकराव के घोटाले के कारण उनका नेतृत्व सवालों में घिर गया था।

सेंटर राइट डेमोक्रेटिक अलायंस नेता के रूप में, लुइस मोंटेनेग्रो आम चुनाव जीतने के बाद अप्रैल 2024 में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि, उनके गठबंधन को 230 सीटों वाली संसद में केवल 80 सीटें मिलीं, जबकि पीएस को 78 सीटें और दक्षिणपंथी चेगा को 50 सीटें मिलीं। अल्पमत में होने के बावजूद मोंटेनेग्रो सरकार बनाने में कामयाब रहे। हालांकि, अल्पमत सरकार एक साल भी नहीं चल सकी।