मस्क के अमेरिकी विभाग ने भारत सहित कई देशों का अनुदान रद्द किया, पीएम मोदी के दौरे से लौटते ही दिया झटका

अरबपति एलन मस्क के नेतृत्व वाले अमेरिकी सरकार के कार्यदक्षता विभाग ने ‘भारत में चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने’’ के लिए किये जाने वाले 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आवंटन सहित व्यय में कई कटौतियों की घोषणा की है। यह ऐलान पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के तुरंत बाद हुआ है, जिस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मस्क से भी बातचीत की थी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने मस्क को नये सरकारी कार्यदक्षता विभाग का प्रमुख चुना था। शासन में सुधार और फिजूलखर्ची पर रोक लगाने के लिए विभाग ने शनिवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में इस कटौती की घोषणा की। विभाग ने कहा, ‘‘अमेरिकी करदाताओं के पैसे निम्नलिखित मदों पर खर्च किए जाने वाले थे, जिनमें से सभी को रद्द कर दिया गया है।’’

सूची में ‘‘चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया सुदृढ़ीकरण के लिए समूह’’ को 48.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर का अनुदान शामिल था, जिसमें मोल्दोवा में ‘‘समावेशी और भागीदारीपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया’’ के लिए 2.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर और ‘‘भारत में चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने’’ के लिए 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर शामिल थे। पोस्ट में वित्त पोषण के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी गई।

यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा के कुछ दिनों बाद हुआ है, जिस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ-साथ मस्क से भी बातचीत की थी। ‘स्पेसएक्स’ के सीईओ ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों ने अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों पर चर्चा की थी।

अपने पोस्ट में, विभाग ने ‘‘बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने’’ के लिए 2.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आवंटन, साथ ही नेपाल में ‘‘राजकोषीय संघवाद’’ के लिए 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर और वहां ‘‘जैव विविधता संरक्षण’’ के लिए 1.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आवंटन को भी रद्द कर दिया। इसने "मोजाम्बिक स्वैच्छिक चिकित्सा पुरुष खतना" के लिए एक करोड़ अमेरिकी डॉलर के अनुदान में कटौती की भी घोषणा की है।

इसके अलावा मस्क के विभाग ने कंबोडिया में स्वतंत्र आवाज को मज़बूत करने के लिए 23 लाख अमेरिकी डॉलर, प्राग सिविल सोसाइटी सेंटर को 3 करोड़ 20 लाख अमेरिकी डॉलर, "लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण केंद्र" के लिए चार करोड़ अमेरिकी डॉलर और सर्बिया में "सार्वजनिक खरीद में सुधार" के लिए 1.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर के साथ-साथ अन्य व्यय में कटौती की घोषणा की। इसमें "एशिया में सीखने के परिणामों में सुधार" के लिए 4.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर भी शामिल हैं।