SAARC की बैठक में पाक विदेश मंत्री ने किया एस जयशंकर के संबोधन का बहिष्कार, कश्मीर मामले पर दिया यह बयान

संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के संबोधन के दौरान पाकिस्तान ने बैठक का बहिष्कार किया। जयशंकर गुरुवार को जब बैठक को संबोधित कर रहे थे, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इससे दूर रहे।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के संबोधन के दौरान पाकिस्तान ने बैठक का बहिष्कार किया। जयशंकर गुरुवार को जब बैठक को संबोधित कर रहे थे, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इससे दूर रहे। भारतीय मंत्री के संबोधन समाप्त कर जाते ही पाकिस्तानी मंत्री बैठक में शामिल हो गए।

बाद में महमूद कुरैशी ने भारतीय विदेश मंत्री के संबोधन के बहिष्कार को कश्मीर से जोड़ दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सार्क सम्मेलन इस्लामाबाद में होना तय है।भारत की वजह से 2016 से रोकना पड़ा। किसी देश ने विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम पीएम मोदी को सार्क में बुला रहे हैं। जो सार्क का हिस्सा हैं वे सब आएं।

पाक विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ तब तक कोई बातचीत शुरू नहीं करेगा जब तक वो कश्मीर में पाबंदी समाप्त नहीं करता। उन्होंने कहा, ‘उन्हें कश्मीरियों के मानवाधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका संरक्षण हो और उनका दमन-शोषण नहीं किया जाए।’ कुरैशी जयशंकर के संबोधन के बाद ही वहां पहुंचे। बैठक के लिए देर से आने के बारे में पूछे जाने पर, कुरैशी ने कहा कि वह कश्मीर पर विरोध स्वरप भारतीय मंत्री के साथ नहीं बैठना चाहते हैं। जयशंकर से जब उनके संबोधन के दौरान उनके पाकिस्तानी समकक्ष की अनुपस्थिति पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा 'नहीं'।

भारत द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के बाद पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीय बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन भारत ने सभी देशों को साफ कह दिया है कि अनुच्छेद 370 के प्रावधान समाप्त करना उसका आंतरिक मामला है। बता दें कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) एशिया का क्षेत्रीय समूह है। इसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं।

Published: 27 Sep 2019, 11:16 AM
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