अमेरिका में दिख रहा शटडाउन का असर, खाद्य सहायता के निलंबन से पहले न्यूयॉर्क में इमरजेंसी

न्यूयॉर्क में संघीय (केंद्र सरकार की) खाद्य सहायता कार्यक्रम भी बंद होने जा रहा है, जिससे लाखों लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया है।

फोटो: सोशल मीडिया
i
user

नवजीवन डेस्क

अमेरिका में लंबे समय से जारी संघीय सरकार के शटडाउन का असर अब आम नागरिकों पर गहराने लगा है। न्यूयॉर्क में संघीय (केंद्र सरकार की) खाद्य सहायता कार्यक्रम भी बंद होने जा रहा है, जिससे लाखों लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य की गवर्नर कैथी होचुल ने आपातकाल की घोषणा की है।

न्यूज़ एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, गवर्नर होचुल ने आपातकालीन खाद्य सहायता के लिए 65 मिलियन डॉलर के नए राज्य कोष की घोषणा की है। इस राशि से न्यूयॉर्कवासियों को लगभग 40 मिलियन भोजन उपलब्ध कराने का वादा किया गया है।

संघीय शटडाउन की वजह से लाखों लोग अपने फूड स्टैम्प यानी पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP) के लाभों से वंचित होने के खतरे में हैं। यह कार्यक्रम कम आय वाले परिवारों के लिए जीवनरेखा साबित होता है।

इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) ने धन की कमी का हवाला देते हुए राज्यों को नवंबर माह के लिए SNAP वितरण रोकने का निर्देश दिया था।

गवर्नर होचुल ने कहा, “रिपब्लिकन पार्टी की संघीय सरकार के शटडाउन के चलते ट्रंप प्रशासन देशभर में इस संकट से निपटने के लिए स्वीकृत संघीय आपातकालीन कोष जारी करने से इंकार कर रहा है।”

स्थिति से निपटने के लिए कई राज्यों ने अपने स्तर पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री ने पिछले सप्ताह SNAP लाभार्थियों के लिए आपातकालीन वित्तपोषण की घोषणा की। वहीं, वर्मोंट के सांसदों ने राज्य के निवासियों के लिए 15 नवंबर तक फूड स्टैम्प लाभ जारी रखने की योजना को मंजूरी दी है।

न्यू मैक्सिको में, गवर्नर मिशेल लुजान ग्रिशम ने घोषणा की है कि राज्य ईबीटी कार्ड के माध्यम से निवासियों को 30 मिलियन डॉलर की आपातकालीन खाद्य सहायता प्रदान करेगा, जिससे SNAP लाभों की अस्थायी भरपाई की जा सकेगी।

इस बीच, 25 डेमोक्रेटिक राज्यों के गवर्नर और अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति का यह निर्णय गलत है कि उनके पास आपातकालीन निधि का उपयोग कर लाखों अमेरिकियों के लिए खाद्य सहायता जारी रखने का अधिकार नहीं है।

इन राज्यों ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह USDA को कांग्रेस द्वारा आवंटित आकस्मिक निधि का उपयोग कर SNAP कार्यक्रम को चालू रखने का आदेश दे।

गौरतलब है कि SNAP अमेरिका का सबसे बड़ा एंटी-हंगर कार्यक्रम है, जो करीब 42 मिलियन लोगों को सहायता प्रदान करता है। इसके अधिकांश लाभार्थी संघीय गरीबी रेखा पर या उससे नीचे जीवन यापन करते हैं।

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia