ट्रंप ने भारत को लेकर फिर दिया बड़ा बयान, '50% टैरिफ विवाद सुलझे बिना नहीं होगी व्यापार वार्ता'

ट्रंप यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में शुल्क (टैरिफ) को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका द्वारा लगाए गए एकतरफा 50 फीसदी शुल्क को लेकर भारत में चिंता का माहौल है, वहीं दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर कूटनीतिक बातचीत जारी है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ के मुद्दे पर रुख नरम होने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रंप ने फिर साफ कर दिया है कि जब तक इस विवाद हल नहीं निकलता, तब तक भारत के साथ व्यापार को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी।

एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, "नहीं, जब तक हम इसे हल नहीं कर लेते, तब तक बातचीत तेज नहीं होगी।"

राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में शुल्क (टैरिफ) को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका द्वारा लगाए गए एकतरफा 50 फीसदी शुल्क को लेकर भारत में चिंता का माहौल है, वहीं दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर कूटनीतिक बातचीत जारी है।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रिंसिपल डिप्टी प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा कि राष्ट्रपति की चिंता व्यापार असंतुलन और रूसी तेल की खरीद को लेकर है। उन्होंने बताया कि ट्रंप ने इस पर सीधा कदम उठाया है। उन्होंने कहा, "भारत एक रणनीतिक साझेदार है और हम स्पष्ट एवं पूरी बातचीत कर रहे हैं। बातचीत जारी रहेगी।"


भारत पर 50% टैरिफ कब और कैसे लागू हुआ?

ट्रंप ने पहले भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे भारत कुल शुल्क 50 फीसदी तक पहुंच गया।

  • पहला चरण: 7 अगस्त से 25% शुल्क लागू

  • दूसरा चरण: 27 अगस्त से अतिरिक्त 25% शुल्क लागू

अगला कदम चिप उद्योग पर 100% शुल्क?

खबरों के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन अब सेमीकंडक्टर (चिप) पर 100 फीसदी शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है। यह फैसला दुनियाभर के सेमीकंडक्टर उद्योगों को प्रभावित कर सकता है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि यहां का सेमीकंडक्टर बाजार तेजी से बढ़ रहा है।


क्यों अहम है ये मुद्दा?

भारत-अमेरिका व्यापार संबंध कई क्षेत्रों में मजबूत हैं, लेकिन ऊंचे टैरिफ दोनों देशों के बीच विश्वास और निवेश माहौल पर असर डाल सकते हैं। अगर टैरिफ विवाद जल्द नहीं सुलझा, तो इसका असर टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों पर पड़ सकता है।

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