अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका, रुस, कनाडा और यूरोपियों देशों का ये है प्लान, ब्रिटेन ने किया बड़ा ऐलान!

अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से दुनिया भर के देश चिंतित नजर आ रहे हैं। ज्यादातर देश तालिबान को मान्यता देने के पक्ष में नहीं हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उनकी सरकार की तालिबान को अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में मान्यता देने की कोई योजना नहीं है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, ट्रूडो ने कहा, "कनाडा की तालिबान को अफगानिस्तान की सरकार के रूप में मान्यता देने की कोई योजना नहीं है। जब वे 20 साल पहले सरकार में थे, कनाडा ने उन्हें मान्यता नहीं दी थी।"

उन्होंने मंगलवार को कहा, "हमारा ध्यान अभी अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने पर है और तालिबान को हवाई अड्डे तक लोगों की मुफ्त पहुंच सुनिश्चित करने की जरूरत है।" उन्होंने कहा, "हम अपने सहयोगियों के साथ काम कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हिस्से के रूप में कनाडा स्थिति को स्थिर करने, नागरिकों की रक्षा करने और हिंसा को समाप्त करने के लिए क्या कर सकता है। इसमें कनाडा में अफगानों को सुरक्षा के लिए नेतृत्व करना शामिल है।"

वहीं यूरोपीय संघ (ईयू) के विदेश मामलों के प्रमुख जोसेप बोरेल ने कहा है कि अफगानिस्तान और तालिबान के युद्ध अधिग्रहण से कई सबक सीखे जा सकते हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार दोपहर यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों के एक आपातकालीन वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद बोरेल ने कहा, "तालिबान ने युद्ध जीत लिया है, इसलिए हमें उनसे बात करनी होगी।" बोरेल ने कहा, "मैंने अभी कहा था कि हमें उनके साथ हर चीज के बारे में बात करनी है, यहां तक कि महिलाओं और लड़कियों की रक्षा करने की भी कोशिश करनी है। इसके लिए भी आपको उनसे संपर्क करना होगा।"

बोरेल ने कहा, "हमें काबुल में अधिकारियों के संपर्क में रहना होगा, चाहे वे कुछ भी हों। एक मानवीय और संभावित प्रवासी आपदा को रोकने के लिए, जितनी जल्दी हो सके बातचीत में शामिल होना होगा।" बोरेल ने कहा कि अफगानिस्तान की नई सरकार के साथ यूरोपीय संघ द्वारा कोई भी सहयोग "एक शांतिपूर्ण और समावेशी समझौता और महिलाओं, युवाओं और अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों सहित सभी अफगानों के मौलिक अधिकारों के लिए सम्मान" पर आधारित होगा। अन्य प्रतिबद्धताएं जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और आतंकवादियों द्वारा अफगान क्षेत्र के उपयोग को रोकना।

उधर डाउनिंग स्ट्रीट ने एक बयान में कहा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने तालिबान के अधिग्रहण के बाद अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति के बारे में टेलीफोन पर बात की है। दोनों नेताओं ने अपने नागरिकों, वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों और अन्य को अफगानिस्तान से निकालने में मदद करने के लिए हाल के दिनों में अपने देशों के सहयोग का स्वागत किया।

उन्होंने कहा, "हमने आने वाले दिनों और हफ्तों में इस पर मिलकर काम करने का संकल्प लिया जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग देश छोड़ सके।" जॉनसन और बाइडन ने मंगलवार को फोन कॉल के दौरान अफगानिस्तान में मानवीय संकट को रोकने के लिए वैश्विक समुदाय को एक साथ आने की आवश्यकता पर भी सहमति व्यक्त की।

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मंगलवार को अफगानिस्तान में स्थिति सामान्य करने के लिए सभी घरेलू बलों की भागीदारी के साथ समावेशी बातचीत का आह्वान किया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, लावरोव ने कहा, "हम तालिबान से उत्साहजनक संकेत देख रहे हैं, जिन्होंने अन्य राजनीतिक ताकतों को शामिल करके सरकार बनाने की इच्छा व्यक्त की है।"

इसके अलावा, मंत्री ने कहा कि काबुल की सड़कों पर पॉजिटिव विकास हुआ है, जहां स्थिति शांत है और तालिबान ने समग्र रूप से कानून और व्यवस्था को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि रूस नई सरकार को मान्यता देने में जल्दबाजी नहीं करेगा।

लावरोव ने इसे एक 'बड़ी गलती' कहा कि पश्चिमी देश अपने मूल्यों को दुनिया के बाकी हिस्सों पर थोपने की कोशिश करते हैं और अन्य देशों की लंबे समय से चली आ रही परंपराओं की पूरी तरह से अनदेखी करते हैं। उन्होंने कहा, "इस स्थिति में, यह दिखावा करना भोलापन है कि अफगान लोगों को पश्चिम के नियमों से जीने के लिए मजबूर करना संभव है।"

आईएएनएस के इनपुट के साथ