दुनिया: देश के खिलाफ साजिश कर रहे इमरान, पाक मंत्री का आरोप और चैटजीपीटी के कारण चीन में बवाल!

पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने आरोप लगाया कि पीटीआई प्रमुख इमरान खान का 'जेल भरो' आंदोलन देश के खिलाफ एक साजिश है। टेनसेंट और एंट ग्रुप को सीधे या तीसरे पक्ष के माध्यम से चैटजीपीटी का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

चीन का स्थानीय इंटरनेट दिग्गजों को चैटजीपीटी का उपयोग नहीं करने का निर्देश

दुनिया: देश के खिलाफ साजिश कर रहे इमरान, पाक मंत्री का आरोप और चैटजीपीटी के कारण चीन में बवाल!

चीन ने माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाले ओपनएआई के एआई-संचालित चैटबॉट चैटजीपीटी की आलोचना करते हुए कहा है कि यह अमेरिकी सरकार की गलत सूचना फैला रहा है और इंटरनेट कंपनियों को अपने अनुप्रयोगों में इसका उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार, चीनी नियामकों ने टेनसेंट और एंट ग्रुप, अलीबाबा ग्रुप के फिनटेक सहयोगी, को जनता को चैटजीपीटी सेवाओं की पेशकश नहीं करने के लिए कहा।

सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया- एआई-संचालित चैटबॉट द्वारा उपयोगकर्ता के प्रश्नों के बिना सेंसर किए गए उत्तरों को लेकर बीजिंग में चेतावनी बढ़ रही है। टेनसेंट और एंट ग्रुप को सीधे या तीसरे पक्ष के माध्यम से चैटजीपीटी का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया है।

इमरान का 'जेल भरो' आंदोलन देश के खिलाफ साजिश: पाक मंत्री

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पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने बुधवार को आरोप लगाया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान का 'जेल भरो' आंदोलन देश के खिलाफ एक साजिश है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की 'चोरी और डकैतियों' के कारण समाज के वंचित वर्ग पीड़ित हैं।

रिपोर्ट में कहा गया- मरियम ने कहा कि खान उच्च न्यायालयों, जिला अदालतों, संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) सहित विभिन्न संस्थानों के समक्ष मामलों से बच रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है।

उन्होंने कहा, पिछले नौ महीनों में कई प्लान के बाद, उन्होंने 'जेल भरो' आंदोलन के रूप में एक नई साजिश रची है,आंदोलन को 'जेल से बचो' कहा जाना चाहिए। आंदोलन को 'नाटक' बताते हुए, उन्होंने सवाल किया कि जब खान को बुलाया जा रहा था और पीटीआई नेताओं से साइबर साजिश और तोशखाना मामले के बारे में पूछा जा रहा था, तब 200 निर्दोष लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया था।


भारत में जन्मी लेखिका को ऑस्ट्रेलिया में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में सम्मानित किया गया

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भारत में जन्मी हिंदी और संस्कृत लेखिका-ट्रांसलेटर डॉ. मृदुल कीर्ति को हाल ही में संपन्न 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 'विश्व हिंदी सम्मान' पुरस्कार से सम्मानित किया है। मेलबर्न की रहने वाली कीर्ति ने क्लासिक संस्कृत भाषा में लिखे सामवेद और अष्टावक्र गीता जैसे ग्रंथों का हिंदी और बृजभाषा में अनुवाद किया है।

जयशंकर ने एक ट्वीट में लिखा, ऑस्ट्रेलिया में रहने वालीं डॉ. मृदुल कीर्ति एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और भाषाई अंतर्दृष्टी का ब्रिज हैं। उन्होंने कई पुस्तकों का हिंदी कविता में अनुवाद किया है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के प्रति उनकी गहरी आस्था है। वह खुद को भगवान के संदेश को फैलाने का एक विनम्र माध्यम मानती हैं और उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अमर धार्मिक ग्रंथों के लेखन और अनुवाद में समर्पित किया है।

चीनी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 700 मिलियन डॉलर वित्तपोषण को मंजूरी दी

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पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने बुधवार को घोषणा की कि विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ावा देने के लिए चीन विकास बैंक के बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 700 मिलियन डॉलर की सुविधा को मंजूरी दे दी है। द न्यूज रिपोर्ट ने यह जानकारी दी है। डार ने ट्वीट करते हुए लिखा, यह राशि इस सप्ताह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान द्वारा प्राप्त होने की उम्मीद है। सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।

चीनी बैंकों से वाणिज्यिक ऋणों के पुनर्वित्त के मुद्दे पर सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने द न्यूज को बताया कि उन्हें आशा है कि सभी चीनी परिपक्व ऋण जल्द ही पुनर्वित्त किए जाएंगे। हालांकि, आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 500 मिलियन डॉलर और 800 मिलियन डॉलर सहित दो और वाणिज्यिक ऋण अपेक्षित थे। द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, कुल मिलाकर, पाकिस्तान फरवरी के अंत तक या मार्च 2023 के पहले सप्ताह तक 2 बिलियन डॉलर तक के चीनी ऋण का पुनर्वित्त प्राप्त करने पर नजर गड़ाए हुए है।


9/11 पीड़ित अफगान संपत्ति के हकदार नहीं : अमेरिकी जज

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एक अमेरिकी न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है कि 9/11 के आतंकवादी हमलों के पीड़ित अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक की 3.5 अरब डॉलर की संपत्ति को जब्त करने के हकदार नहीं हैं। एनएनसी की रिपोर्ट के अनुसार, अपने 30 पन्नों के फैसले में, न्यायाधीश जॉर्ज डेनियल्स ने कहा कि वह संवैधानिक रूप से फंड तक पहुंच को मंजूरी देने से प्रतिबंधित थे क्योंकि इससे यह साबित होगा कि तालिबान अफगानिस्तान की वैध सरकार है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने तालिबान को मान्यता नहीं दी, जिसका अर्थ है कि अमेरिकी अदालतों के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है। डेनियल ने कहा, "9/11 के हमलों के लिए सिर्फ तालिबान की जिम्मेदारी के लिए भुगतान करना होगा, न कि अफगान सरकार की और ना ही वहां के लोगों की।"

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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