दुनिया की खबरें: ईरान ने बहरीन में अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान पर ड्रोन हमले किए और युद्ध की मार पर राहत की मांग

यह हमला ऐसे समय में किया गया है, जब अमेरिकी सेना की मध्य कमान ने इस बात की पुष्टि की कि विमानवाहक पोत ‘यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट’ क्षेत्र में पहुंच गया है।

फोटोः सोशल मीडिया
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ईरान ने मंगलवार को फारस की खाड़ी के पार बहरीन में अमेरिकी रडार केंद्र को निशाना बनाकर कई ड्रोन हमले किए। यह हाल के दिनों में बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान का तीसरा हमला था। करीब दो महीने के विराम के बाद ईरान ने अपने पड़ोसी अरब देशों पर एक बार फिर हमले शुरू कर दिए हैं।

बहरीन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने “ईरान के कपटपूर्ण हवाई हमलों” को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। हालांकि, उसने आने वाले समय में ऐसे और हमलों की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया।

यह हमला ऐसे समय में किया गया है, जब अमेरिकी सेना की मध्य कमान ने इस बात की पुष्टि की कि विमानवाहक पोत ‘यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट’ क्षेत्र में पहुंच गया है।

‘यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट’ क्षेत्र में तैनात किया जाने वाला तीसरा विमानवाहक पोत है। इसकी तैनाती इस बात का संकेत मानी जा रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ लगभग नौ महीने पहले शुरू हुए युद्ध में सभी विकल्प खुले रखे हैं।

ईरान ने पिछले शुक्रवार को बहरीन में अमेरिका के अग्रिम चेतावनी रडार प्रतिष्ठान को निशाना बनाया था। उसने रविवार को बहरीन में अमेरिका के हेलीकॉप्टर ठिकाने पर रडार प्रणाली पर हमला किया था।

ईरान ने कहा था कि उसने ये हमले अमेरिका की ओर से उसके संचार टावर पर किए गए हमलों और ड्रोन निगरानी अभियान के जवाब में किए हैं।

ईरान युद्ध की हो भरपाई, हर अमेरिकी परिवार को मिले 1,700 डॉलर का रिफंड चेक: रो खन्ना

भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने ईरान युद्ध के कारण अमेरिकी परिवारों पर पड़े आर्थिक बोझ का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया है। उन्होंने नुकसान की भरपाई के लिए प्रत्येक परिवार को 1,700 डॉलर देने की मांग उठाई है। डेमोक्रेटिक पार्टी से अपील की है कि जनवरी में कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत संभालने के पहले सप्ताह में इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा जाए।

कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक सांसद खन्ना ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने आधिकारिक हाउस अकाउंट से लिखा, ''मैं चाहता हूं कि ईरान में युद्ध के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए हर अमेरिकी परिवार को 1,700 डॉलर का चेक दिया जाए।''

उन्होंने आगे कहा, "डेमोक्रेट्स के पास जनता के लिए कुछ करने का अवसर है। जनवरी के पहले सप्ताह में प्रतिनिधि सभा और सीनेट को अमेरिकी नागरिकों के लिए रिफंड चेक का प्रस्ताव पारित करना चाहिए और इसे ट्रंप की मंजूरी के लिए भेजना चाहिए।"

हालांकि, खन्ना की सोमवार की मांग और उनके सितंबर में पेश किए गए विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। उन्होंने 1,700 डॉलर की निश्चित राशि और जनवरी के पहले सप्ताह में भुगतान की मांग की है, लेकिन उनके विधेयक 'इल्लीगल वॉर रिफंड एक्ट' में न तो इतनी निश्चित राशि तय की गई है और न ही जनवरी में भुगतान का समय निर्धारित किया गया है।

फिलहाल यह केवल उनका प्रस्ताव है, इससे किसी अमेरिकी नागरिक को भुगतान पाने का कानूनी अधिकार नहीं मिलता।

खन्ना ने सितंबर में प्रतिनिधि सभा में एचआर 10498 नाम से यह विधेयक पेश किया था। इसमें प्रत्येक पात्र व्यक्तिगत करदाता और उसके आश्रितों को समान राशि देने का प्रस्ताव है। यानी किसी परिवार को मिलने वाली कुल रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि उसमें कितने सदस्य भुगतान के पात्र हैं।


उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भरोसा, 'ट्रंप ईरान के साथ लंबे युद्ध से बचेंगे'

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस को भरोसा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जारी संघर्ष को लंबा नहीं खींचना चाहेंगे। उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला करने के राष्ट्रपति के फैसले का बचाव करते हुए, अमेरिका की ओर से दो साल की प्रतिबद्धता (कमिटमेंट) की बात को भी खारिज कर दिया।

सोमवार (स्थानीय समयानुसार) को फॉक्स न्यूज की होस्ट लॉरा इंग्राहम को दिए एक इंटरव्यू में, वेंस ने भरोसा जताया कि ट्रंप इस संघर्ष को सफलतापूर्वक खत्म कर देंगे। हालांकि, 'ईरान इंटरनेशनल' की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने सेना की वापसी के लिए कोई निश्चित तारीख नहीं बताई।

वेंस ने कहा, "वह इसे कभी न खत्म होने वाला युद्ध नहीं बनने देंगे। हमने अमेरिकी जनता से वादा किया था कि हम अब और ऐसे संघर्षों में नहीं उलझेंगे जो कभी खत्म न हों।"

वेंस ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के ट्रंप के लक्ष्य का समर्थन किया लेकिन उन्होंने लंबे समय तक सैन्य भागीदारी की संभावना को खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा, "हम इसे 10 या 15 साल की भागीदारी नहीं बनने देंगे, और सच कहूं तो, 2 साल की भागीदारी भी नहीं।"

उन्होंने 'नियोकंजर्वेटिव्स' (नव-रूढ़िवादियों) और उन लोगों की आलोचना की जो चाहते थे कि अमेरिका अनिश्चित काल तक इस मामले में उलझा रहे। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ट्रम्प इस संघर्ष को खत्म कर देंगे।

ये बयान गुरुवार को शेनझेन में होने वाले एक शिखर सम्मेलन से पहले आए हैं, जिसमें ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल होंगे।

चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को पुष्टि की कि 19 नवंबर को होने वाली इस बैठक की मेजबानी शी जिनपिंग करेंगे।

भारत और जापान के नौसैनिक युद्धपोतों ने समुद्र में किया युद्धाभ्यास

भारतीय नौसेना के युद्धपोत जापानी नौसेना के वॉर शिप ने समुद्र में साथ-साथ युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस सह्याद्रि शामिल हुआ तो वहीं जापानी नौसेना की ओर से उनके युद्धपोत ‘जेएस इसे’ ने भागीदारी की। दोनों देशों के युद्धपोतों ने यहां अपनी ऑपरेशनल क्षमता और तालमेल को परखा।

भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच यह द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 'जाइमेक्स-2026' था। 'जाइमेक्स-2026' को अंजाम देते हुए दोनों युद्धपोतों ने सामरिक युद्धाभ्यास, संचार अभ्यास और एक-दूसरे के जहाजों पर हेलीकॉप्टर उतारने जैसी गतिविधियों में हिस्सा लिया। यह अभ्यास समुद्र में दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में मददगार साबित हुआ है।

इस अभ्यास के दौरान दोनों नौसेनाओं ने एक-दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं और क्षमताओं को समझने के साथ समुद्र में मिलकर अभियान चलाने का अभ्यास किया। अभ्यास में सामरिक युद्धाभ्यास के जरिए दोनों युद्धपोतों ने समुद्री परिस्थितियों में आपसी तालमेल और परिचालन समन्वय को परखा। वहीं, संचार अभ्यास के माध्यम से समुद्र में सूचनाओं के आदान-प्रदान और आपसी संपर्क को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया।

इसके अलावा, एक जहाज से दूसरे जहाज पर हेलीकॉप्टर उतारने का अभ्यास भी किया गया। इससे दोनों नौसेनाओं को संयुक्त समुद्री अभियानों के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अनुभव मिला। अभ्यास के दौरान दोनों देशों के नौसैनिकों ने अपने पेशेवर अनुभव भी साझा किए। इससे एक-दूसरे की कार्यप्रणाली को समझने और साथ मिलकर काम करने की क्षमता बढ़ाने का अवसर मिला।

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