कोरोना महामारी में ली गई स्‍कूल फीस का 15% होगा माफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सभी निजी स्कूलों को साल 2020-21 में ली गई कुल फीस का 15% जोड़कर आगे के सेशन में एडजस्ट करना होगा। वहीं, इस दौरान जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, स्कूल को उन्हें साल 2020-21 में वसूले गए शुल्क का 15% वापस लौटाना होगा।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा ली गई फीस को लेकर कई अभिभावकों की ओर से दायर याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर ने आदेश दिया है की साल 2020-21 में कोरोना के दौरान राज्य के सभी स्कूलों द्वारा ली गई कुल फीस का 15% माफ करना होगा।

मामले में सभी याचिकाओं पर सुनवाई 6 जनवरी को हुई थी और फैसला आज 16 जनवरी को आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी स्कूलों को साल 2020-21 में ली गई कुल फीस का 15% जोड़कर आगे के सेशन में एडजस्ट करना होगा। वहीं, इस दौरान जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, स्कूल को उन्हें साल 2020-21 में वसूले गए शुल्क का 15% वापस लौटाना होगा। इस आदेश के पालन के लिए हाईकोर्ट ने सभी सकूलों को 2 महीने का समय दिया है।


इससे पहले सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता अभिभावकों की ओर से पक्ष रखते हुए जोर दिया गया था कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा साल 2020-21 में ऑनलाइन ट्यूशन को छोड़कर कोई भी सेवा नहीं दी गई। ऐसे में निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस से एक रुपया भी ज्यादा लेना मुनाफाखोरी और शिक्षा के व्यवसायीकरण के अलावा कुछ भी नहीं है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अपने तर्क के समर्थन में जोधपुर के इंडियन स्कूल बनाम स्टेट ऑफ़ राजस्थान के मामले में हाल ही में आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया गया, जिसमें शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि निजी स्कूलों द्वारा बिना कोई सेवा दिए फीस की मांग करना, मुनाफाखोरी और शिक्षा का व्यवसायीकरण है।

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