राजस्थान में मिला गुर्जरों को 5 फीसदी आरक्षण, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने गुर्जर सहित पांच जातियों को 5 फीसदी आरक्षण देने का रास्ता साफ कर दिया है। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने बुधवार को विधानसभा में गुर्जर आरक्षण का विधेयक पेश किया, जिसे सदन में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसके साथ ही राज्य में आन्दोलन कर रहे गुर्जरों के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। अब जल्द ही गहलोत सरकार इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकती है।

बुधवार को राजस्थान विधानसभा में सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला ने राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधान विधेयक को सदन में रखा। इस विधेयक के तहत सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश में गुर्जर समेत 5 जातियों को 5 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

फैसले की जानकारी देते हुए राज्य के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ट्वीट कर कहा, “राजस्थान सरकार ने आज विधानसभा में बंजारा/बालदिया/लबाना, गाडिया लोहार/गाडोलिया, गुर्जर/गुजर, राइका/रैबारी/देबासी और गडरिया/गाडरी/गायरी सहित पांच जातियों को 5 प्रतिशत आरक्षण के लिए राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक पारित करवाकर राहत दी है। इससे इन सभी समाज के लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।”

इससे पहले गुर्जरों के आन्दोलन को लेकर मंगलवार की शाम को राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक बुलाई गई थी। बैठक में गुर्जर आरक्षण विधेयक पर विस्तार से चर्चा के बाद मंत्रिपरिषद ने इसकी मंजूरी दे दी। कैबिनेट बैठक के बाद खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा था कि प्रदेश की भलाई और गुर्जर समाज के हित में अच्छा फैसला होगा, इंतजार कीजिए। उम्मीद की जा रही है कि आरक्षण बिल पारित होने के बाद अब गुर्जर आरक्षण आंदोलन खत्म हो जाएगा।