हैदराबाद यूनिवर्सिटी में PM मोदी पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री की हुई स्क्रीनिंग, लेकिन JNU में रद्द हुआ स्क्रीनिंग कार्यक्रम

हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों के एक समूह ने सोमवार को विश्वविद्यालय परिसर के अंदर बीबीसी की इस डॉक्युमेंट्री "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" की स्क्रीनिंग का आयोजन किया।

फोटो: Getty Images
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नवजीवन डेस्क

भारत सरकार ने बीते दिनों पीएम मोदी पर बनाई गई बीबीसी की डॉक्युमेंट्री को यूट्यूब और ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है। ताजा मामला बीबीसी की डॉक्युमेंट्री "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" की स्क्रीनिंग के आयोजन से जुड़ा हुआ है। खबरों के मुताबिक, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों के एक समूह ने सोमवार को विश्वविद्यालय परिसर के अंदर बीबीसी की इस डॉक्युमेंट्री "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" की स्क्रीनिंग का आयोजन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने इसे लेकर अधिकारियों के पास एक शिकायत भी दर्ज कराई है। आरोप है कि छात्रों ने परिसर में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखी है। हालांकि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ ने कुछ भी अवैध या गलत करने से इनकार किया है।

वहीं पुलिस का कहना है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बीबीसी डॉक्युमेंट्री "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" की स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था। पुलिस ने बताया इसका संज्ञान लिया गया और मामले को लेकर जांच भी शुरू कर दी गई है।


जेएनयू में डॉक्युमेंट्री की स्क्रीनिंग हुई रद्द 

दूसरी ओर दिल्ली में स्थित जेएनयू में भी ऐसा ही आयोजन प्रस्तावित था। जिसे रद्द कर दिया गया। जेएनयू प्रशासन का कहना था कि इस तरह की डॉक्युमेंट्री कैंपस की शांति भंग कर सकती है। खबरों की मानें तो जेएनयू कैंपस में स्क्रीनिंग के कार्यक्रम को लेकर पैंपलेट्स बांटे गए थे।

गुजरात दंगों पर आधारित है डॉक्यूमेंट्री

आइए जानते है कि जिस वीडियो पर इतना बवाल मचा हुआ है। उसमें आखिर है क्या? दरअसल, बीबीसी की "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल मचा हुआ है। यह डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगा 2002 पर आधारित है।

बीबीसी ने इसके लेकर एक सीरीज तैयार की है। इसका पहला पार्ट शेयर किया गया था। इस वीडियो के आने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वीडियो को ब्लॉक करने के लिए यूट्यूब और ट्विटर को आदेश दिया था। इस वीडियो को लेकर करीब 50 ट्वीट किए गए थे, उन्हें भी ब्लॉक कर दिया गया। यह आदेश IT Rules 2021 की आपात शक्तियों के तहत दिया गया।

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