लोकसभा में बहस के बीच गजट जारी होने से महिला आरक्षण पर नया मोड़, अब सरकार के पास तीन विकल्प

महिला आरक्षण बिल और परिसीमन की कहानी में एक और मोड़ आ गया है। राष्ट्रपति ने (सरकार ने )गुरुवार देर शाम एक चौंकाने वाला ऐलान करते हुए एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इस अधिसूचना के मुताबिक 2023 में पास हुआ महिला आरक्षण बिल—जिसे 2023 में ही जनगणना और परिसीमन की दो शर्तों के साथ अधिसूचित कर दिया गया था, उसे अब 16 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया गया।

नरेंद्र मोदी की अगुवाई  वाली केंद्र सरकार अक्सर चौंकाने वाले कदम उठाती है; और ये चौंकाने वाले कदम अक्सर रात 8 बजे के बाद उठाए जाते हैं। ऐसा ही 16 अप्रैल 2026 को हुआ, जब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया कि 2023 का वह कानून, जो महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देता है, 16 अप्रैल से "लागू" हो जाएगा। इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई कि 2023 के कानून के प्रावधानों को लागू करने की सूचना, 2026 के संशोधित बिल पर लोकसभा में चल रही बहस के बीच ही क्यों जारी की गई। विपक्ष ने इसे 2023 के कानून को बचाने की एक "हताश कोशिश" बताया, ताकि अगर संशोधनों वाला 2026 का बिल सदन से पास न हो पाए, तो भी वह कानून बचा रहे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे बेहद अजीब बताया।

जो लोग इन प्रावधानों को समझते हैं, उनका अनुमान है कि अगर विशेष संसदीय सत्र में पेश किए गए संशोधित विधेयक आज (शुक्रवार, 17 अप्रैल को) पास नहीं हो पाते, तो 2023 का मूल विधेयक रद्द हो जाता। उनका तर्क है कि यह अधिसूचना इसी संभावना को रोकने के लिए जारी की गई है। इस बाबत अन्य तर्क है कि इस अधिसूचना को विपक्ष को मात देने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें उन्हें ऐसे विकल्प दिए गए थे जिन्हें मानना ​​असंभव था: या तो 2011 की जनगणना और लोकसभा में सीटों की बढ़ी हुई संख्या के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षण के नए फ़ॉर्मूले को स्वीकार करें, या फिर लोकसभा की 550 सीटों (सदन की वास्तविक संख्या 540 सीटें हैं, जिनमें तीन सीटें खाली हैं) और 2027 की जनगणना वाले मौजूदा फ़ॉर्मूले को स्वीकार करें।

दूसरे विकल्प में, सरकार अपनी पसंद का एक परिसीमन आयोग गठित कर सकेगी और जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं फिर से निर्धारित कर सकेगी। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार राज्यों के लिए सीटों की संख्या बढ़ाकर विपक्ष को लुभाने की कोशिश कर रही है, इस उम्मीद में कि शुक्रवार को बाद में जब इन तीनों विधेयकों पर मतदान होगा, तो विपक्ष के खेमे में फूट पड़ जाएगी।

संविधान संशोधन बिलों को दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास करवाना होता है। इसका मतलब है कि सदन में मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों में से दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन ज़रूरी है, और यह संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से कम नहीं होनी चाहिए। अभी लोकसभा में 540 सांसद हैं — तीन सीटें खाली हैं — इसलिए ज़रूरी संख्या 360 होगी। NDA की अपनी ताकत 293 है, जो ज़रूरी संख्या से 67 कम है। वोटिंग से दूर रहने वाले सदस्यों की वजह से ज़रूरी संख्या कम हो सकती है, लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए ऐसे सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। विपक्ष की ताकत 234 है। आखिर में सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि शुक्रवार को सदन में कितने सदस्य आते हैं, कितने वोटिंग से दूर रहते हैं, और कितने असल में अपना वोट डालते हैं।

गुरुवार को बिल पेश किए जाने के समय हुई वोटिंग से यह पता चला कि एनडीए के पास संविधान संशोधन बिलों को पास कराने के लिए ज़रूरी संख्या नहीं थी: 436 सांसदों की मौजूदगी में, 251 सांसदों ने बिल पेश किए जाने के पक्ष में वोट दिया, जबकि 185 ने इसका विरोध किया।

अगर सरकार को लगता है कि वह लोकसभा में हारने की कगार पर है, तो उसके सामने तीन विकल्प होंगे:

1. वह आगे बढ़ सकती है, हार सकती है, और फिर विपक्ष पर ‘भारत की बेटियों’ के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगा सकती है।

2. एक संशोधन पेश कर सकती है (जैसा कि अमित शाह ने गुरुवार को आंकड़ों के ब्यौरे के साथ संकेत दिया था) और दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर कर सकती है।

3. विपक्ष के साथ आम सहमति बना सकती है और विधेयकों को जांच-पड़ताल के लिए किसी संसदीय स्थायी समिति के पास भेज सकती है।

सरकार मतदान से पहले विधेयकों को वापस भी ले सकती है।