एलजी से मिलने के बाद बोले केजरीवाल, सारे अधिकार अपने पास रखना चाहती है मोदी सरकार, फैल सकती है अराजकता
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी अनिल बैजल से मुलाकात के बाद कहा कि एलजी ने इस बात पर सहमति जताई है कि उनको फाइल भेजना जरूरी नहीं है। लेकिन वे सेवा संबंधी मामले खुद के पास रखेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी प्रशासनिक अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच छिड़ी जंग जारी है। सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को एलजी अनिल बैजल से मुलाकात करने के बाद मोदी सरकार और एलजी पर एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुलेआम अवमानना कर रही है।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलजी इस बात पर सहमत हैं कि उन्हें दिल्ली सरकार की फाइल न भेजी जाए, लेकिन वे सर्विसेज संबंधी मामले खुद के पास रखेंगे। केजरीवाल ने कहा, “उपराज्यपाल इस बात पर सहमत नहीं हैं कि सेवा विभाग का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंपा जाना चाहिए।”
उन्होंने आगे कहा, “एलजी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 का नोटिफेकशन खारिज नहीं किया है, इसलिए सर्विसेज की पावर वही इस्तेमाल करेंगे। हमने उन्हें समझाया कि कोर्ट के नए आदेश के मुताबिक, पिछले सारे नोटिफिकेशन अपने आप ही खारिज हो जाते हैं। लेकिन वे तैयार नहीं हुए। एलजी ने कहा कि वह केंद्र सरकार की तरफ से जारी ऑर्डिनेंस के तहत काम कर रहे हैं।”
केजरीवाल ने आरोप लगाया, “केंद्र सरकार खुले तौर पर कह रही है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेगी। भारत के इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने से साफ इनकार किया है। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेगी तो देश में अराजकता फैल जाएगी।”
दूसरी तरफ एलजी अनिल बैजल ने भी सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से मुलाकात के बाद ट्वीट किया। बैजल ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्होंने दिल्ली में सुशासन और विकास के लिए सरकार को पूरा समर्थन और सहयोग देने का भरोसा दिया है।
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