मोदी-ममता जंग में अलपन बने मोहरा, अब केंद्र ने आपदा कानून में जारी किया नोटिस, तीन दिन में मांगा जवाब

पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय का समय से पहले रिटायरमेंट लेकर ममता बनर्जी का सलाहकार बनना केंद्र को नागवार गुजरा है। केंद्र सरकार ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए अलपन को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन दिन में जवाब मांगा है। इसके अलावा उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51(बी) भी लगाई गई है।

अलपन बंदोपाध्याय को यह नोटिस प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में देरी से पहुंचने को लेकर भेजा गया है। केंद्र ने पत्र में कहा है कि पीएम मोदी बंगाल में चक्रवात यास से प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करने कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे थे। यहां पीएम के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मुख्य सचिव की बैठक होनी थी। लेकिन पीएम को मीटिंग में अधिकारियों के लिए 15 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। इसके बाद अधिकारियों ने मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को फोन लगाकर बैठक में शामिल होने के बारे में पूछा, तब जाकर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री बैठक में पहुंचे, लेकिन तुरंत वहां से निकल भी गए। इसे पीएम की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होना ही माना जाएगा।

केंद्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के चेयरमैन भी हैं और ऐसे में अलपन बंदोपाध्याय का ये रवैया कानूनी तौर पर तय दिशानिर्देशों के खिलाफ था। इसलिए अलपन बंदोपाध्याय पर आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51(बी) भी लगाई गई है। केंद्र द्वारा भेजे गए नोटिस में अलपन बंदोपाध्याय से जवाब मांगा गया है कि उन पर आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51(बी) लगाकर क्यों ना कार्रवाई की जाए। उन्हें तीन दिन में जवाब देना होगा।

गौरतलब है कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान ‘यास’ के असर को लेकर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक में सीएम ममता बनर्जी के साथ देर से पहुंचने पर केंद्र ने मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय का फौरन तबादला करते हुए दिल्ली रिपोर्ट करने का आदेश दिया था। लेकिन इसके बाद अलपन ने दिल्ली जाने के बजाय समय से पहले नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया, जिसके फौरन बाद सीएम ममता बनर्जी ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार बनाने का ऐलान कर केंद्र को एक और झटका दे दिया।