ED निदेशक मामले में SC से मोदी सरकार को राहत के साथ नसीहत भी, पढ़ें कोर्ट में किसने क्या कहा?

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की केंद्र की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाकर 15 सितंबर तक करने की अनुमति दी। इसके पीछे देश हित का हवाला दिया गया। लेकिन कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि क्या आप यह छवि नहीं बना रहे हैं कि बाकी सभी अधिकारी अयोग्य हैं? सिर्फ एक ही अधिकारी काम करने में सक्षम है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 11 जुलाई के फैसले के मुताबिक मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त होना था, जिसमें उनको दिए गए पिछले एक्सटेंशन को अवैध ठहराया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को राहत तो दी, लेकिन साथ में नसीहत और सख्त टिप्पणी भी की। कोर्ट ने कहा, “मिस्टर सॉलिसिटर, क्या हम यह तस्वीर नहीं दे रहे हैं कि आपका पूरा विभाग अक्षम व्यक्तियों से भरा है और केवल एक ही सक्षम है? क्या यह पूरे विभाग को हतोत्साहित नहीं कर रहा है कि यदि एक व्यक्ति नहीं है तो वह काम नहीं कर सकता?"

एसजी ने सहमति व्यक्त की कि कोई भी व्यक्ति "अनिवार्य" नहीं है; लेकिन यह भी कहा कि एफएटीएफ सहकर्मी समीक्षा पिछले पांच वर्षों से चल रही है और इसमें लगातार प्रश्न होंगे जिनका उत्तर दिया जाना है। एसजी ने कहा, "ऐसा नहीं है कि कोई भी अपरिहार्य है। लेकिन निरंतरता से देश को मदद मिलेगी। एफएटीएफ समीक्षा देश की क्रेडिट रेटिंग निर्धारित करेगी और क्रेडिट रेटिंग यह निर्धारित करेगी कि देश को विश्व बैंक आदि से कितनी वित्तीय मदद मिल सकती है।" उन्होंने बताया कि एफएटीएफ कमेटी तीन नवंबर से साइट विजिट पर आ रही है।

इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि इस तथ्य पर विचार करते हुए फैसले ने उनके विस्तार को अवैध ठहराने के बावजूद उन्हें 31 जुलाई तक पद पर बने रहने की अनुमति दी। जस्टिस गवई ने कहा, "हम कह सकते थे कि वह आगे एक भी दिन पद पर नहीं रह सकते, लेकिन हमने फिर भी उन्हें अनुमति दी।"

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि विस्तार न करने से नकारात्मक छवि बन सकती है और कहा कि ऐसे अन्य देश भी हैं जो यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत "ग्रे सूची" में आ जाए। एसजी ने कहा कि वर्तमान एफएटीएफ समीक्षा के अनुसार, भारत "अनुपालक सूची" में है।

विस्तार पर सवाल उठाने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "मुझे यह देखकर दुख होता है कि मेरे विद्वान मित्र इस हद तक कहते हैं कि देश में सब कुछ एक ही आदमी के कंधे पर निर्भर है।"

सिंघवी ने पूछा, यदि एफएटीएफ की समीक्षा ही इसका कारण है, तो अक्टूबर 2023 तक ही विस्तार क्यों मांगा गया है, जबकि प्रक्रिया 2024 तक चलती है। उन्होंने कहा कि एफएटीएफ के सवालों का जवाब सचिव प्रमुख द्वारा दिया जाता है, न कि जांच एजेंसी के प्रमुख द्वारा और समीक्षा 40 मापदंडों पर आधारित है, न कि अकेले ईडी के प्रदर्शन पर।

सिंघवी ने आग्रह किया, "इससे बहुत गलत संदेश जाता है। यह 140 अरब लोगों का देश है और हम एक अधिकारी पर निर्भर हैं? यह निंदनीय है।"

एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अनूप जॉर्ज चौधरी ने कहा कि राजस्व सचिव एफएटीएफ समीक्षा के लिए मुख्य व्यक्ति हैं और उस पद पर रहने वाले अधिकारी पिछले तीन वर्षों में बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) इस प्रक्रिया में प्रवर्तन निदेशालय से अधिक महत्वपूर्ण कार्यालय है। ईडी अन्य सभी एजेंसियों जैसे एफआईयू, सीबीआई आदि से नीचे आती है।

अनूप जॉर्ज चौधरी ने कहा, "एफआईयू को संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, विश्लेषण करने और संसाधित करने और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित प्रयासों के लिए केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इस न्यायालय को एक गलत तस्वीर दी जा रही है। यदि राजस्व सचिवों को तीन बार बदला जा सकता है और यदि एफआईयू निदेशक को स्वदेश वापसी पर भेजा जा सकता है, तो ईडी अधिकारी को बदला जा सकता है। एक कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया जा सकता है।”

वरिष्ठ वकील ने कहा, "अगर एक अवैध व्यक्ति को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो हम क्या संदेश भेज रहे हैं? हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय को संकेत दे रहे हैं कि हमारे पास श्री मिश्रा के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके एक्सटेंशन को अवैध ठहराया गया है?"

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि केंद्र के आवेदनों में ये बातें पिछली सुनवाई में भी कही गई थीं। उन्होंने कहा, "अगर यह व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है, तो सरकार उसे एफएटीएफ समीक्षा के लिए वहां जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त कर सकती है। जब प्रक्रिया 2024 तक चलती है तो वे अक्टूबर तक विस्तार क्यों मांग रहे हैं?" उन्होंने केंद्र के आवेदन को "अदालत की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग" बताया और कहा कि इस तरह के आवेदन की अनुमति देना "निर्धारित कानून को कमजोर कर देगा।"