देश में फिर से हुई CAA विरोधी प्रदर्शनों की वापसी, आंदोलनकारियों ने सरकार को दी ये चेतावनी

करीब 2 साल की शांति के बाद पूर्वोत्तर भारत में CAA के खिलाफ आंदोलन एक बार फिर शुरू हो गया है। प्रभावशाली उत्तर पूर्व छात्र संगठनों (एनईएसओ) ने विवादास्पद कानून को खत्म करने सहित कई मांगों के समर्थन में बुधवार को पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों में विरोध प्रदर्शन किया गया। असम में सीएए के खिलाफ ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) की ओर से विरोध सभा आयोजित की गई।

आसू, एनईएसओ के घटकों में से एक है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में आठ संगठनों का एक शीर्ष छात्र निकाय है। एनईएसओ के सलाहकार और आसू नेता समुज्जल भट्टाचार्य ने कहा कि एनईएसओ ने सभी राज्यों की राजधानियों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया।

बाढ़ से संबंधित मुद्दों से संबंधित, प्रवासियों की आमद, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को पूरी तरह से समाप्त करना, स्वदेशी समुदायों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना, सभी पूर्वोत्तर राज्यों में स्वदेशी लोगों की रक्षा के लिए इनर लाइन परमिट लागू करना और असम समझौते, 1985 के खंड 6 के कार्यान्वयन से भी संबंधित है।

सीएए का विरोध पहली बार 2019 में असम, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू हुआ था और कोविड -19 महामारी के प्रकोप से पहले 2020 तक कुछ समय तक जारी रहा। असम में सीएए के विरोध में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई, जिसमें कई दिनों तक बड़े पैमाने पर हिंसा और कर्फ्यू लगाया गया।

एनईएसओ, आसू के अलावा, विभिन्न आदिवासी संगठनों, कांग्रेस और वाम दलों सहित राजनीतिक दलों ने सीएए का कड़ा विरोध किया है।

सीएए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों - हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना चाहता है, जो 31 दिसंबर, 2014 तक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद पलायन कर चुके हैं।