यूपी में महिलाओं-बच्चों के खिलाफ अपराध में अब नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत, विधानसभा में CRPC संशोधन विधेयक पास

उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ लगातार हो रहे अपराध पर लगाम लगाने के लिए विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 2022 ध्वनि मत से पारित हो गया, जिससे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को अब अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी।

यूपी विधानसभा से दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 2022 के पारित होने के बाद अब दुष्कर्म और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट (पाक्सो) के मामलों में आरोपित को अग्रिम जमानत नहीं हासिल हो सकेगी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शुक्रवार को सदन में दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 2022 पारित करने का प्रस्ताव रखा। विधेयक के पक्ष में सत्ताधारी सदस्यों के बहुमत की वजह से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसे पारित करने की घोषणा की।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि महिलाओं के विरूद्ध बलात्कार और बच्चों के विरूद्ध यौन हमलों के घृणित अपराधों के प्रति वर्तमान कानून को और अधिक कठोर करने की आवश्यकता के दृष्टिगत दुष्कर्म और पाक्सों एक्ट में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इससे संबंधित अपराध की धाराओं में संशोधन कर ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों की अग्रिम जमानत की व्यवस्था को समाप्त किये जाने की कार्यवाही की गयी है।

राज्य सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 में संशोधन के माध्यम से पाक्सो अधिनियम 2012 और इसमें दुष्कर्म की धाराओं को सम्मिलित करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 2022 पेश किया है।