असम: क्या बदलाव के लिए लोग तैयार हैं?

राज्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख और सांसद गौरव गोगोई का कहना है कि 'असम में राजनीति इतनी नफरत भरी कभी नहीं रही।' उनका कहना है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति में नए मानक स्थापित करने वाला यह पूर्वोत्तर राज्य अब बदलाव के लिए तैयार है।

असम में 9 अप्रैल को 126 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव होंगे। मतगणना 4 मई को होगी, इसलिए परिणाम लगभग एक महीने बाद ही पता चलेंगे। 2021 में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में राज्य में 82.5 प्रतिशत मतदान हुआ था।

चुनावों की गहमागहमी के समय हाई-प्रोफाइल दलबदल से प्रभावित हुए बिना गोगोई मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की हानिकारक नीतियों को निशाना बनाने में लगे हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार दलबदल एकतरफा नहीं है, चुनाव से कुछ ही सप्ताह पहले, बीजेपी से कांग्रेस में भी दलबदल देखने को मिल रहा है।

कांग्रेस से दलबदल करने वाले प्रद्युत बोरदोलोई और भूपेन बोरा जैसे नए नेताओं को भी मैदान में उतारने के बिस्वा शर्मा के फैसले से नाराज होकर कई बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस का साथ दिया है। कुछ अन्य नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का विकल्प चुना है, जिससे चुनावी समीकरण जटिल हो गए हैं। 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं के मैदान में होने से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में असंतोष चरम पर है।

बीजेपी के बागी जयंता दास ने छुपकर स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कराया। उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्हें सावधानी बरतनी पड़ी क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें रोका जा सकता है, पुलिस हिरासत में लिया जा सकता है और उन पर झूठे आरोप लगाकर नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के काफी बाद रिहा किया जा सकता है। दास ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह पहली बार होगा जब किसी निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के दो उम्मीदवार होंगे। यहां से पूर्व कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है जबकि कांग्रेस की आधिकारिक उम्मीदवार मीरा बोरठाकुर हैं।

2021 में बीजेपी ने 60 सीटें जीती थीं। 2016 में भी उसे इतनी ही सीटें मिली थीं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 44.5 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 75 सीटें हासिल कीं, जो विपक्षी महाजोत गठबंधन से मामूली अंतर से आगे थी। महाजोत गठबंधन को 43.7 प्रतिशत वोट मिले थे लेकिन वह केवल 50 सीटें ही जीत सका। हालांकि, बीजेपी की 60 सीटों की तुलना में, कांग्रेस की संख्या मात्र 29 थी, जिससे गठबंधन का प्रदर्शन गिर गया। समझदारी दिखाते हुए, कांग्रेस ने इस बार छह दलों का गठबंधन बनाया है, जिसका नाम असम सोनमिलितो मोर्चा (एएसएम) है। इस गठबंधन में रायजोर दल, असम जातीय परिषद (एजेपी), सीपीआई (एम), सीपीआई (एम-एल) लिबरेशन और ऑल-पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस (एपीएचएलसी) शामिल हैं। कांग्रेस नेता हाफिज राशिद चौधरी का दावा है कि 'यह गठबंधन विपक्षी वोटों के बंटवारे को प्रभावी ढंग से रोकेगा।'

हालांकि, 2026 के चुनाव बिल्कुल अलग परिस्थितियों में हो रहे हैं। बीजेपी ने 2023 में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कराया, जिससे मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में हेरफेर हो गया। यह एक ऐसे राज्य में किया गया चतुर प्रयोग था जहां 2011 की जनगणना में मुस्लिम आबादी 34 प्रतिशत बताई गई थी और बीजेपी ने इसे जातीय असमिया लोगों के लिए खतरा बताया था। पहले, मुस्लिम मतदाता लगभग 35 सीटों पर नतीजों को प्रभावित कर सकते थे। हालांकि, परिसीमन के बाद, यह संख्या घटकर 25 सीटें रह गई है।

कांग्रेस के 2021 के दो सहयोगी दल अलग हो गए हैं। बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाले अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (एआईयूडीएफ) ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। राज्य में बीजेपी सरकार द्वारा मुसलमानों पर लगातार किए जा रहे हमलों का विरोध करने में एआईयूडीएफ की विफलता ने पार्टी को कमजोर कर दिया है। एआईयूडीएफ को एक कमजोर क्षेत्रीय ताकत मानते हुए, मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा वर्ग भाजपा को अधिक प्रभावी राष्ट्रीय चुनौती देने के लिए कांग्रेस की ओर रुख कर रहा है। हाग्रामा मोहिलारी के नेतृत्व वाली बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) ने सितंबर 2025 में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) के चुनाव जीतने के बाद एनडीए की ओर रुख किया है।

परिसीमन के बाद, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में विधानसभा सीटों की संख्या 11 से बढ़कर 15 हो गई है, जिन पर मोहिलारी और बीपीएफ का काफी प्रभाव है। विपक्षी गठबंधन के हिस्से के रूप में, एआईयूडीएफ ने पिछली बार नौ प्रतिशत वोट हासिल किए थे और बीपीएफ को तीन प्रतिशत।

तृणमूल कांग्रेस ने 22 निर्वाचन क्षेत्रों में अकेले चुनाव लड़ने और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऊपरी असम में 21 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की घोषणा की है। इनके संभावित प्रभाव को लेकर विश्लेषकों में मतभेद हैं।

फरवरी में, बीजेपी की असम इकाई ने एक एनिमेटेड वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को दो मुस्लिम पुरुषों पर काउबॉय शैली में गोली चलाते हुए दिखाया गया था। साथ ही स्क्रीन पर 'कोई दया नहीं!' और 'विदेशी-मुक्त असम' के नारे लिखे हुए थे।

इस वीडियो ने लोगों में आक्रोश पैदा किया और इसलिए इसे हटा दिया गया। लेकिन चुनाव से पहले सरमा के शब्दों और कार्यों ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने खुलेआम कहा है कि अगर इससे मियां समुदाय असम से बाहर निकल जाए, तो उन्हें परेशान करने में कोई आपत्ति नहीं है। मियां समुदाय के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करते हुए उन्होंने बेशर्मी से कहा है कि 'हम कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं। हम सीधे तौर पर कहते हैं कि हम मियां समुदाय के खिलाफ हैं।'

चुनाव की अधिसूचना जारी होने से कुछ ही दिन पहले, राज्य सरकार ने फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज (एफएएएमसी) का नाम बारपेटा मेडिकल कॉलेज कर दिया। यह तब है जबकि पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद इस पद को संभालने वाले पहले और एकमात्र असमिया व्यक्ति थे।

सरकार का 'अतिक्रमण विरोधी अभियान' खुले तौर पर मुसलमानों को निशाना बना रहा है और रमजान के महीने में भी यह जारी रहा। ईद से पहले, उच्च न्यायालय के किसी भी प्रकार की जबरदस्ती कार्रवाई के निषेध के आदेश के बावजूद, गोलपारा स्थित हसीला बील से 566 परिवारों को बेदखल कर दिया गया।

चुनाव की अधिसूचना जारी होने और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद, खुले तौर पर कट्टरपंथी संदेशों में कमी आई है, फिर भी असमिया समाज को ध्रुवीकृत करने के प्रयास जारी हैं। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि हाल ही में एक रोड शो में, मुख्यमंत्री का स्वागत सड़क के दोनों ओर कतार में खड़े बुलडोजरों पर सवार भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा फूलों की बारिश से किया गया।

यह ध्यान देने योग्य है कि सरमा के नफरत भरे भाषण और ध्रुवीकरण की रणनीति उनके शासन रिकॉर्ड पर संभावित फैसले को लेकर उनकी चिंता को भी दर्शाती है। राज्य के 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, असम में लगभग दस लाख शिक्षित युवा रोजगार की तलाश में थे।

राज्य के अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के कुछ वर्गों में भी असंतोष बढ़ रहा है। नवंबर में, असम मंत्रिमंडल ने 'एसटी (घाटी)' नामक एक नई एसटी श्रेणी बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें छह समुदाय शामिल होंगे - अहोम, सुतिया, मोरान, मटक, कोच-राजबोंगशी और आदिवासी। इस प्रस्ताव से पहले, एसटी (मैदानी) समुदायों को सार्वजनिक शिक्षा और रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षित सीटें मिलती थीं, जबकि एसटी (पहाड़ी) समुदायों को 5 प्रतिशत सीटें मिलती थीं। एक नई श्रेणी बनाने और छह और समुदायों - विशेष रूप से अहोम और कोच-राजबोंगसी - को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के कदम का मौजूदा अनुसूचित जनजाति समुदायों ने कड़ा विरोध किया है। ये हाल तक बड़ी संख्या में इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे।

कार्बी आंगलोंग जिले में कार्बी और हिन्दी भाषी बिहारी समुदायों के बीच हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं ने राज्य की जटिल जातीय-राजनीतिक स्थिति को उजागर कर दिया है। कार्बी जनजातियों का दावा है कि बिहार से आकर यहां बसने वाले लोग उनके चारागाहों पर अतिक्रमण कर रहे हैं; उन्होंने एक भाजपा नेता के पैतृक घर और खेरोनी बाजार को जला दिया, जबकि पुलिस मूकदर्शक बनी रही।

लोगों को जो दिख रहा है, वह उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। हिमंता बिस्वा सरमा के प्रति असंतोष वास्तविक है, और राज्य में समावेशी भावना की एक स्पष्ट अंतर्धारा मौजूद है। गुवाहाटी के एक समाजशास्त्री ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि सवाल यह है कि क्या विपक्ष इस भावना का राजनीतिक लाभ उठा सकता है।

(सौरभ सेन कोलकाता में रहने वाले स्वतंत्र लेखक और राजनीति, मानवाधिकार और विदेश मामलों पर टिप्पणीकार हैं)