छत्तीसगढ़ में उद्योग और कारोबार जगत को बड़ी राहत, सीएम बघेल ने डिमांड चार्ज स्थगित किया, अधिभार में भी राहत

कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा लागू लॉकडाउन से बेहाल छत्तीसगढ़ के विभिन्न औद्योगिक संगठनों और संस्थानों सहित गैर घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा राज्य सरकार से रियायत दिए जाने की मांग लगातार की जा रही थी। जिस पर आज विचार के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के निम्नदाब, गैर घरेलू (व्यवसायिक), कृषि आधारित उद्योग समेत अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं के हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।

उपभोक्ताओं के हित में लिए गए फैसले के अनुसार प्रदेश के गैर घरेलू (व्यवसायिक), कृषि आधारित उद्योग समेत अन्य औद्योगिक विद्युत कनेक्शन के अप्रैल,मई और जून 2020 के बिलों पर डिमांड चार्जेज भुगतान को जून 2020 तक स्थगित कर दिया गया है। स्थगन अवधि (मॉरिटोरियम पीरियड) के पश्चात उक्त प्रभार की राशि को समान मासिक किश्तों में बांट कर अगले छह माह के बिजली बिल के साथ लिया जाएगा। उक्त अवधि अर्थात अप्रेल, मई और जून 2020 के बिलों पर “डिलेड पेमेंट सरचार्ज” 1.5 प्रतिशत के बजाए एक प्रतिशत लिया जाएगा।

कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रदेश भर के सभी नगद बिल संग्रहण केंद्रों को अस्थाई रूप से बंद किया गया था। इसे दृष्टिगत रखते हुए लिए फैसला लिया गया है कि ऐसे सभी निम्नदाब विद्युत उपभोक्ता जिन्हें 23 मार्च से 3 मई 2020 की अवधि में बिजली बिल का भुगतान करना था, उन्हें अब 31 मई 2020 तक बिना अधिभार के बिलों का भुगतान करने की सुविधा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग भी इस पर सहमत है।

छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 23 मार्च से 30 जून 2020 के बीच प्रदेश में क्रय की जाने वाली विद्युत और पारेषण हेतु उपभोक्ताओं के विलंब से भुगतान पर वर्तमान में लागू “डिलेड पेमेंट सरचार्ज” की दर में भी पचास प्रतिशत की कमी की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने भी इस पर सहमति जताई है। राज्य सरकार के इस फैसले से कोरोना वायरस के कारण संकट से जूझ रहे प्रदेश के उद्योग और वाणिज्य जगत को बड़ी राहत मिल सकेगी।