बिहार में राशन कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर! डेडलाइन तय, अब 30 दिन में बनेगा कार्ड, जानिए किसे मिलेगा सीधा फायदा

बिहार में पात्र परिवारों को 30 दिनों में नया राशन कार्ड मिलेगा। सरकार ने एक करोड़ नए लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। AI से फर्जी कार्ड की पहचान होगी।

फोटोः सोशल मीडिया
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  • बिहार में पात्र लोगों को आवेदन के 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड देने की व्यवस्था की जा रही है।

  • सरकार ने एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इस साल 23.75 लाख लाभुक जुड़ चुके हैं।

  • स्मार्ट PDS पोर्टल से आवेदनों की निगरानी होगी। जिला और अनुमंडल स्तर पर लंबित मामलों की जानकारी मुख्यालय को मिलेगी।

  • AI से फर्जी और डुप्लीकेट कार्ड की पहचान होगी। करीब 60 हजार राशन दुकानों को भी डिजिटल निगरानी से जोड़ा जा रहा है।

बिहार में राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करने वाले पात्र परिवारों को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य में नए राशन कार्ड आवेदन के 30 दिनों के भीतर बनाने की व्यवस्था लागू करने की तैयारी तेज कर दी गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल निगरानी प्रणाली को प्रभावी बनाया है। अब जिला और अनुमंडल कार्यालयों में लंबित आवेदनों पर मुख्यालय से सीधे नजर रखी जाएगी।

राज्य सरकार ने एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी नए लाभुकों के राशन कार्ड बनाने में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। विभाग के मुताबिक, इस साल अब तक 23.75 लाख नए लाभुकों को राशन कार्ड से जोड़ा जा चुका है। फिलहाल बिहार में करीब 2 करोड़ 9 लाख राशन कार्ड हैं, जिनसे 8 करोड़ 48 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

Smart PDS Portal से होगी निगरानी, लंबित आवेदनों पर रहेगी नजर

नए राशन कार्ड बनाने और पुराने कार्ड में परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को स्मार्ट PDS पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह डिजिटल किया गया है। राज्य के सभी जिला और अनुमंडल कार्यालयों को इस प्रणाली से जोड़ा गया है। अब आवेदन का डेटा सीधे मुख्यालय के सर्वर पर पहुंचेगा। इससे अधिकारियों को पता रहेगा कि किस जिले, अनुमंडल या प्रखंड में कितने आवेदन लंबित हैं।

पात्र परिवारों को 30 दिनों के भीतर राशन कार्ड मिले, इसके लिए मुख्यालय स्तर पर हर जिले के रोजाना कामकाज की निगरानी की जाएगी। अधिकारियों को आवेदनों के निष्पादन में तेजी लाने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि तकनीकी परेशानी या लापरवाही के कारण किसी जरूरतमंद का आवेदन लंबित न रहे।


AI से पकड़े जाएंगे फर्जी राशन कार्ड, 60 हजार दुकानों की भी निगरानी

राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य की करीब 60 हजार जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों को भी डिजिटल निगरानी से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत फेयर प्राइस शॉप मैनेजमेंट सिस्टम (FPSMS) लागू किया गया है। दुकानों में लगे डिजिटल तराजू का रियल-टाइम डेटा सीधे मुख्यालय के सर्वर पर पहुंचेगा। अनाज के उठाव, वितरण या बचे हुए स्टॉक में गड़बड़ी होने पर कंट्रोल रूम को तुरंत अलर्ट मिलेगा।

लाभुकों के सत्यापन के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक, OTP और फिंगरप्रिंट के साथ फेस रिकग्निशन की सुविधा भी जोड़ी गई है। वहीं, AI की मदद से संदिग्ध, डुप्लीकेट और अपात्र आवेदनों के साथ पहले से बने फर्जी राशन कार्डों की पहचान की जाएगी।

हालांकि, किसी भी राशन कार्ड को रद्द करने से पहले उसका भौतिक सत्यापन अनिवार्य होगा। यानी केवल तकनीकी गड़बड़ी या AI के अलर्ट के आधार पर किसी का राशन कार्ड रद्द नहीं किया जाएगा।