लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश नहीं हुए बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी, व्यस्तताओं का दिया हवाला
बीएसपी सांसद दानिश अली और बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी विवाद पर लोक सभा की विशेषाधिकार समिति ने आज पहली बैठक बुलाई थी जिसमें आज समिति ने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया था।
बीएसपी सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में लोक सभा की विशेषाधिकार समिति द्वारा तलब किए जाने के बावजूद बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी समिति के सामने पेश नहीं हुए।
बताया जा रहा है कि, राजस्थान विधान सभा चुनाव में व्यस्त होने के कारण रमेश बिधूड़ी आज लोक सभा की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश नहीं हो पाए।
सूत्रों की माने तो, बिधूड़ी ने विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह को पत्र लिखकर यह सूचित कर दिया था कि वह आज समिति के सामने पेश नहीं हो पाएंगे।
दरअसल, बीएसपी सांसद दानिश अली और बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी विवाद पर लोक सभा की विशेषाधिकार समिति ने आज पहली बैठक बुलाई थी जिसमें आज समिति ने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया था।
आपको याद दिला दें कि, संसद के विशेष सत्र में लोक सभा में ‘चंद्रयान-3 की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां’ पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने पिछले महीने 21 सितंबर को दानिश अली के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था।
दानिश अली के अलावा लोक सभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, टीएमसी सांसद अपरूपा पोद्दार, डीएमके सांसद कनिमोझी सहित विपक्ष के कई अन्य सांसदों ने लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
वहीं दूसरी तरफ, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और रवि किशन ने भी लोक सभा अध्यक्ष बिरला को पत्र लिखकर दावा किया था कि पहले अली ने बिधूड़ी को उकसाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। बीजेपी राज्य सभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भी स्पीकर को पत्र लिखकर दानिश अली के व्यवहार की शिकायत की थी।
सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ही पक्षों ने स्पीकर से इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेज कर जांच करवाने का आग्रह किया था। दोनों पक्षों की तरफ से कई सांसदों की शिकायत मिलने के बाद लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी शिकायतों को सदन की विशेषाधिकार समिति को भेजते हुए पूरे मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था।
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