बड़ी खबर LIVE: विपक्ष ने FCRA विधेयक वापस लेने की मांग की, प्रियंका गांधी बोली- FCRA बिल वापस लिया जाना चाहिए

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 21 सितंबर से शीतकालीन विधानसभा सत्र बुलाया है। एलजी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर विधानसभा का सत्र बुलाया।

विधानसभा, जम्मू-कश्मीर सरकार का विधायी अंग है। वर्तमान में इसमें 95 सदस्य हैं, जो 95 निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुने जाते हैं। विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, जब तक कि इसे पहले भंग न कर दिया जाए।

अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने से पहले, राज्य में द्विसदनीय विधायिका थी, जिसमें उच्च सदन को विधान परिषद और निचले सदन को विधानसभा कहा जाता था।

संसद द्वारा 5 अगस्त, 2019 को पारित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम ने इसे एक सदनीय विधायिका से बदल दिया और साथ ही राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठित किया। वर्तमान 13वीं विधानसभा का चुनाव सितंबर और अक्टूबर 2024 में हुआ था।

मौजूदा विधानसभा में, सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 41, भारतीय जनता पार्टी के पास 29, कांग्रेस के पास 6, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 4, सीपीआई (एम) के पास 1, अवामी इत्तेहाद पार्टी के पास 1, आम आदमी पार्टी के पास 1, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के पास 1 और निर्दलीय सदस्यों की संख्या 6 है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल रहीम राथर विधानसभा के अध्यक्ष हैं।

कांग्रेस की मुंबई इकाई की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने बुधवार को आरोप लगाया कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने मानसून से पहले किए गए कार्यों में लापरवाही बरती, जिसके कारण साकीनाका इलाके की एक चॉल भूस्खलन की चपेट में आ गई और सात लोगों की मौत हो गई।

वर्षा ने आरोप लगाया कि बीएमसी प्रशासन ने अप्रैल में उनके अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसमें कुर्ला और घाटकोपर के संवेदनशील क्षेत्रों का सुरक्षा ऑडिट करने और खतरनाक स्थानों पर सुरक्षात्मक दीवारें बनाने की बात कही गई थी।

बुधवार तड़के भारी बारिश के बाद उपनगरीय घाटकोपर के साकीनाका इलाके में एक चॉल भूस्खलन की चपेट में आ गई, जिससे सात लोगों की मौत हो गई और इतने ही लोग घायल हो गए।

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यात्रा की शुरुआत पहले ही हो चुकी है और यह 21 अगस्त तक चलने वाली है।

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकल रही है। ये यात्रा 9 अगस्त को ही शुरू हो गई थी, इसका नाम अगस्त क्रांति यात्रा रखा गया है। हर जिले में अलग-अलग तारिख को यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में तिरंगा झंडा होगा और संगठन का झंडा रखा जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि अपनी तहसील, ब्लॉक, कसबे, गांव आपसी सहमति से यात्रा निकाल सकते हैं और फिर एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा जाएगा। हम मुजफ्फरनगर में रहेंगे और अन्य लोग अपने-अपने क्षेत्रों में रहेंगे।

आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा, "...किरेन रिजिजू ने सदन में ये जरूर बताया कि अमित शाह चाहते हैं कि वे सदन के अंदर आएं और अपनी बातों को रखें लेकिन वे बातें अमित शाह कब रखेंगे जब हम उनकी बातों को शांतिपूर्वक सुना जाएगा। शोर नहीं मचाना है, कोई सवाल नहीं पूछना है। आपको जो अमित शाह कहेंगे वो सच मान लेना है... इतने दिनों से विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है और युवाओं के भविष्य से जुड़े हुए इस मुद्दे से जरूरी मुझे नहीं लगता कि कोई अन्य विषय है।" झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर उन्होंने कहा, "झारखंड में छात्र जो मांग कर रहे हैं, उनके साथ झारखंड सरकार भी है। झारखंड सरकार जिसमें हम भी शामिल हैं, छात्रों की 12 मांगों में से 10 मांगें सरकार मान चुकी है। 2 अन्य मांगों पर भी चर्चा की जा रही है।"

कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संसद के दोनों सदनों में गैर-मौजूदगी को लेकर बुधवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 1952 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब पूरे सत्र के दौरान न तो प्रधानमंत्री और न ही गृह मंत्री लोकसभा या राज्यसभा में मौजूद रहे।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में किया, ‘‘1952 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब पूरे सत्र के दौरान न तो प्रधानमंत्री और न ही गृह मंत्री लोकसभा या राज्यसभा में मौजूद रहे।’’

लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने सवाल किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में शिक्षा और छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर दो दिन की चर्चा से दूरी क्यों बनाई।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने FCRA बिल को JPC के पास भेजे जाने पर कहा, " हमारा पक्ष ये है कि ये बिल वापस लेना चाहिए।"

केंद्र सरकार ने आज बुधवार को ‘विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026’ (FCRA) को जेपीसी के पास भेज दिया है। इस बीच विपक्ष ने इस बिल को वापस लेने की मांग की, उधर, संसद में भारी हंगामे के बाद लोकसभा पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

केंद्र सरकार ने आज बुधवार को ‘विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026’ (FCRA) को जेपीसी के पास भेज दिया है। भारी विरोध के बीच FCRA बिल को जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया गया, जिसे मंजूर कर लिया गया। बिल का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह अल्पसंख्यकों के खिलाफ बिल है।

केंद्र सरकार की ओर से एफसीआरए विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने का प्रस्ताव रखे जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इसे वापस लेने की मांग की। वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष इस विधेयक को वापस लेने की मांग करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विधेयक का इस्तेमाल गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अल्पसंख्यक संगठनों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है।

संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा आज भी देखने को मिला। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने चोर चोर के नारे लगाए, इस दौरान दोनों पक्षों के बीच टकराव की स्थिति बन गई

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा,"विपक्ष ने साफ़ कहा है कि हमें अमित शाह का बयान सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब मैं 'हम' कहता हूं, तो मेरा मतलब देश की युवा पीढ़ी से है। छात्रों पर गोली किसने चलाई? कील लगी लाठियों से छात्रों को पीटने का आदेश किसने दिया? क्या हमारे बच्चों पर गोली चलाने का आदेश अमित शाह ने दिया था? अगर उन्होंने ऐसा किया है, तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। पिछले 20 दिनों से अमित शाह गायब हैं। भारत के गृह मंत्री में हिम्मत नहीं है, वे सदन में नहीं आ सकते।"

कार के डैशकैम वीडियो में सड़क पर चलती कार अचानक डिवाइडर से टकराती नजर आती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वाहन सड़क पर पलट गया। इस हादसे में आबान अहमद और उसके दोस्त सोनू की मौत हो गई थी। हादसे में तीन अन्य लोग भी घायल हुए थे।

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि अमित शाह संसद से भाग रहे हैं। हम उनसे इस बात पर बयान की मांग कर रहे हैं कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था। वे (सरकार) राम मंदिर के मुद्दे पर भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम (विपक्षी सांसद) रोज़ संसद आ रहे हैं, लेकिन अमित शाह नहीं आ रहे हैं।

टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फरवरी में टाटा संस के बोर्ड ने उन्हें दोबारा चेयरमैन नियुक्त करने के फैसले को टाल दिया था।

संसद के मानसून सत्र में आज भी राम मंदिर चंदे में चोरी और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा छाया रहा। विपक्षी सांसदों ने दोनों मुद्दों को लेकर लोकसभा में जोरदार विरोध और नारेबाजी की।

विपक्षी सांसदों ने सरकार से छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर जवाब देने की मांग की। साथ ही राम मंदिर के लिए जुटाए गए चंदे में कथित गड़बड़ी के आरोपों पर भी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया।

हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। विपक्षी सांसदों के लगातार विरोध को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज केविरोध में संसद में विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन में हिस्सा लिया। यह प्रदर्शन छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चंदे से जुड़े कथित घोटाले के मुद्दे को लेकर किया गया। विपक्षी सांसदों ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा।

FCRA बिल को JPC के पास भेजने के मामले पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "इसे भेजा जाना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा, "कल कुछ नहीं होगा। हम वही करते रहेंगे जो अब तक करते आए हैं।"

कोलकाता से चेन्नई आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E-723 के बाएं इंजन में लैंडिंग से ठीक पहले खराबी आ गई। फ्लाइट में 224 लोग सवार थे। पायलट की सूचना के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर कल देर रात 11:29 बजे फुल इमरजेंसी घोषित की गई। विमान ने 11:37 बजे रनवे 25 पर सुरक्षित लैंडिंग की। सभी 224 यात्री और क्रू सुरक्षित हैं।

शिव सेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा कि बयान की बात छोड़िए, अमित शाह को भविष्य में इस्तीफ़ा देना होगा। दो मुद्दे हैं: राम मंदिर के चंदे की चोरी और छात्रों के ख़िलाफ़ पैलेट गन का इस्तेमाल। इन दोनों मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए।

FCRA बिल पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि यह बिल कभी नहीं लाया जाना चाहिए था। झारखंड, गुजरात के डांग इलाके और देश के दूसरे आदिवासी इलाकों में NGO ने जितना काम किया है, उतना काम अब तक कई सरकारों ने भी नहीं किया है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका की एक अदालत द्वारा उद्योगपति गौतम अदाणी के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले को खारिज किए जाने का हवाला देते हुए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भारत के हितों को बेच दिया गया है।

गांधी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘इस मामले में जितना दिखाई दे रहा है, यह उससे कहीं अधिक है। कमजोर प्रधानमंत्री भारत के हितों को बेचने के लिए मजबूर हुए हैं। भारत इसकी भारी कीमत चुका रहा है।’’

अमेरिका की एक अदालत ने अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी के खिलाफ प्रतिभूति धोखाधड़ी से जुड़े आपराधिक मामले को स्थायी रूप से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही यह मुकदमा बिना सुनवाई के समाप्त हो गया।

लाल सागर में हूती गुट ने एक छोटे मालवाहक जहाज पर मिसाइलों से दो बार हमला किया, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई। यमन की सरकार ने इस हमले के लिए ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, यह हमला एक तरह का “डबल-टैप” हमला था, यानी जहाज पर पहली बार हमला करने के बाद बचाव अभियान शुरू होने पर दोबारा हमला किया गया, वहीं, अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में ईरान की ओर जा रहे एक जहाज पर मिसाइल दाग दिया है।