बड़ी खबर LIVE: प्रियंका गांधी बोलीं- बार-बार बहकाने वालों को महिलाएं पहचान लेती हैं, अभी 33% आरक्षण क्यों नहीं दे रहे?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि इजराइल और लेबनान 10 दिनों के संघर्षविराम पर सहमत हो गए हैं।

यह घोषणा वाशिंगटन में दशकों बाद दोनों देशों के बीच पहली सीधी राजनयिक वार्ता के दो दिन बाद हुई है।

ट्रंप ने कहा कि यह संघर्षविराम पूर्वी समयानुसार आज शाम पांच बजे से शुरू होगा।

यह संघर्षविराम लेबनान में इजराइल और ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हिज्बुल्ला के बीच एक महीने से अधिक समय से जारी लड़ाई के बाद हुआ है।

लेबनान ने इजराइल और हिज्बुल्ला के बीच लड़ाई रोकने के लिए आगे की बातचीत से पहले संघर्षविराम पर जोर दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के प्रमुख फातिह बिरोल ने गुरुवार को चेतावनी दी कि अगर होर्मुज जलडमरूमध्य बंद रहा तो यूरोप में हवाई यात्रा प्रभावित हो सकती है, क्योंकि जेट फ्यूल का स्टॉक (हवाई जहाज के ईंधन के भंडार) तेजी से कम हो रहा है।

बिरोल ने एसोसिएटेड प्रेस से बातचीत में कहा कि यूरोप के पास 'शायद सिर्फ 6 हफ्तों का जेट फ्यूल बचा है' और अगर सप्लाई बाधित रही तो जल्द ही फ्लाइट्स कैंसिल होने लगेंगी।

आईईए की इस हफ्ते जारी रिपोर्ट के अनुसार, अगर यूरोप मिडिल ईस्ट से होने वाले अपने कम से कम आधे आयात की भरपाई नहीं कर पाया, तो जून तक हालात और गंभीर हो सकते हैं और स्टॉक खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा।

फातिह बिरोल ने इस स्थिति को 'अब तक का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट' बताया। उन्होंने कहा कि यह संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डालेगा और जितना लंबा चलेगा, उतना ही आर्थिक विकास और महंगाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

आईईए की रिपोर्ट के मुताबिक, खाड़ी क्षेत्र से होने वाला निर्यात वैश्विक जेट फ्यूल सप्लाई का सबसे बड़ा स्रोत है। वहीं, कोरिया, भारत और चीन जैसे बड़े निर्यातक देश भी कच्चे तेल के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर हैं, जिससे यह संकट और गहरा हो गया है।

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 14 ओवर में 3 विकेट पर 136 रन बनाए।

सदन में प्रियंका गांधी ने कहा- बिल का प्रारूप देखिए,  'संसद में महिला आरक्षण 2029 तक लागू करना चाहिए। इसे लागू करने के लिए सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए। इसके लिए परिसाीमन आयोग बनाया जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा- कि ऊपर-ऊपर से इस ड्राफ्ट में कोई समस्या नहीं है, लेकिन असल बात परिसीमन है और यह प्रतिनिधित्व का मुद्दा है।

प्रियंका गांधी ने कहा कि आज की चर्चा महिला आरक्षण पर नहीं है। मैंने इसका प्रारूप पढ़ा है। सबसे पहले इसमें लिखा है कि महिला आरक्षण 2029 तक लागू हो, हम सहमत हैं। दूसरा है कि सीटों की संख्या 850 तक बढ़ाई जाएगी। इसके लिए परिसीमन आयोग बनाया जाएगा जो 2011 की जनगणना को आधार बनाएगा। इसकी गहराई में जाएं तो इसमें राजनीति की बू आती है। 2023 के बिल में दो चीजें थी जो इसमें नहीं है। उसमें लिखा था कि नई जनगणना कराई जाएगी।

प्रियंका गांधी ने कहा, '543 में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दे रहे। अगर पद खोने का डर नहीं तो कुछ लोग इसमें अपना पद खो दें। ताकि महिलाएं और ओबीसी वर्ग आ सके। ये आज ही कर दें, शुभ काम हो जाएगा काला टीका भी काम आ जाएगा।'

तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर पश्चिम बंगाल चुनावों से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मतगणना के दिन कोलकाता में मौजूद रहने की बृहस्पतिवार को चुनौती दी।

पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भगवानपुर में एक चुनावी रैली में बनर्जी ने कहा, ‘‘अगर आपमें हिम्मत है, तो मतगणना के दिन कोलकाता में मौजूद रहें, तब हम देखेंगे।’’ उन्होंने ममता बनर्जी के चौथी बार मजबूत जनादेश के साथ सत्ता में लौटने का विश्वास व्यक्त किया।

राज्य की 294 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे। मतगणना चार मई को होगी।

बीजेपी नेताओं से धमकियां मिलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, ‘‘हमें धमकियां मिल रही हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि तृणमूल कार्यकर्ता अपने घरों से बाहर न निकलें वरना उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह यहां आकर बंगाल के लोगों को धमकाए।’’

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, 'पीएम मोदी आए और सिर्फ महिला आरक्षण पर बोलकर चले गए। उनका भाषण पूरा का पूरा ड्रामा था. कांग्रेस ने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दिया।'

शिवसेना (उबाठा) के नेता संजय राउत ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार इस भ्रम में है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के विपक्षी सांसद अपने-अपने राज्यों में चुनाव के कारण परिसीमन विधेयक पर मतदान के दौरान संसद नहीं आएंगे।

नयी दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए राउत ने कहा कि प्रमुख विपक्षी नेताओं जिनमें उनकी पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे शामिल हैं, को समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

राज्यसभा सदस्य ने कहा कि ठाकरे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। इसलिए यह तय किया गया कि ठाकरे, बनर्जी से बात करेंगे ताकि उनकी पार्टी के सांसद संसद में उपस्थित रहें और विधेयक के खिलाफ मतदान करें।

उन्होंने बताया कि ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नयी दिल्ली में विपक्षी नेताओं की बैठक में शामिल हुए।

अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर वास्तव में एनआरसी का ही एक रूप था और इसका उद्देश्य लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाना था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के जरिए वोट काटने की कोशिश की गई, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

अखिलेश ने आगे कहा कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए इस बिल को लेकर आई है। अखिलेश ने कहा, बीजेपी की 21 सरकारें हैं देश भर में, बीजेपी बताए कितनी मुख्यमंत्री महिला हैं।. दिल्ली की सीएम हाफ सीएम हैं, महिला होने के नाते हाफ सीएम हैं, क्या उनके पास वो अधिकार हैं जो सीएम के पास होते हैं।

अखिलेश ने संसद में परिसीमन से जुड़े मुद्दे और महिला आरक्षण पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी हमेशा से महिला आरक्षण के समर्थन में रही है।

अखिलेश ने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने का काम सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने ही किया था। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा से महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के पक्ष में रही है।

गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनवानी गांव में बृहस्पतिवार दोपहर करीब 12 बजे अचानक भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में 500 से अधिक झुग्गियां देखते ही देखते जलकर राख हो गईं। आग की लपटें इतनी विकराल थीं कि दूर से ही दिखाई दे रही थीं, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

2026 के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill 2026) के तहत लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव पर भी गौरव गोगई ने सरकार को घेरा । इस नए प्रस्ताव के अनुसार राज्यों में 815 और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 सीटें हो सकती हैं इसपर गौरव गोगई ने कहा कि ये आंकड़ा आया कहां से ये 815 का आंकड़ा नागपुर मुख्यालय से आया क्या?

गौरव ने कहा कि ये बिल संविधान विरोधी है, जातीय जनगणना के विरोध में है। हमारे देश में जब राज्यों का जन्म हुआ तो उस समेय जनसंख्या की जगह भाषा देखी गई थी।

लोकसभा में गौरव गोगई ने कहा कि परिसीमन का इस्तेमाल मोदी सरकार अपने राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए कर रही है। जैसा इस सरकार ने जम्मू-कश्मीर में किया , असम में किया वहीं अब पूरे देश में करने की कोशिश कर रही है।

गौरव गोगोई ने संसद में चर्चा के दौरान शाह के पुराने बयान का हवाला देते हुए सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने पहले कहा था कि जैसे ही लोकसभा चुनाव पारित होंगे, तुरंत जनगणना कराई जाएगी, उसके बाद परिसीमन होगा और फिर महिला आरक्षण लागू किया जाएगा।

गौरव गोई ने सरकार से पूछा कि पिछले तीन वर्षों में ऐसा क्या बदल गया है कि अब तक न जनगणना हुई, न परिसीमन और न ही महिला आरक्षण लागू हो सका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन इसे परिसीमन से जोड़कर टालना उचित नहीं है और सरकार को अपने पुराने आश्वासनों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। गोगोई ने कहा कि 2023 में हमारी बात सुनते तो साल 2024 में ये आरक्षण आ जाता।

गौरव गोगोई ने परिसीमन से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन इसे लागू करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों पर ही महिला आरक्षण लागू किया जाए और इसे परिसीमन प्रक्रिया से न जोड़ा जाए।

गौरव गोई ने आगे बताया कि सोनिया गांधी ने भी यही स्पष्ट किया है कि कांग्रेस महिला आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ना उचित नहीं है। उनका मानना है कि ऐसा करने से महिला आरक्षण लागू होने में अनावश्यक देरी हो सकती है।

कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं को जल्द से जल्द राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए, न कि परिसीमन की लंबी प्रक्रिया का इंतजार कराया जाए।

‘संविधान (एक सौ इकतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2026’, ‘संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ और ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ पर संसद में चर्चा के बाद कल यानी 17 अप्रेल को शाम 4 बजे वोटिंग होगी।

परिसीमन बिल पेश किए जाने को लेकर लोकसभा में वोटिंग हुई, इस बिल के पक्ष में 251 वोट तो वहीं विरोध में 185 वोट पड़े।

डीएमके सांसद टीआर बालू ने सदन में पेश तीनों बिलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये तीनों बिल ही सैंडविच बिल हैं, हम विरोध करते हैं। क्योंकि ये आपस में इंटरलिंक हैं। हमारी पार्टी इसका विरोध करती है। हमने काले झंडे दिखाए। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप चाहे पीले झंडे दिखाओ या काले दिखाओ। इससे सदन को कोई फर्क नहीं पड़ता।

अखिलेश यादव ने महिला विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार इस बिल को इतनी जल्दबाज़ी में क्यों ला रही है। उन्होंने पूछा कि जब महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, तो पहले जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही।

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी जातीय जनगणना से बचना चाहती है, जबकि इससे देश की वास्तविक सामाजिक संरचना सामने आएगी और उसी आधार पर महिलाओं को सही प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। उनका कहना है कि बिना जनगणना के महिला आरक्षण लागू करना सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।

अखिलेश यादव ने कहा कि जब आधी आबादी को आरक्षण देने की बात की जा रही है, तो क्या मुस्लिम महिलाएं आधी आबादी का हिस्सा नहीं हैं? अखिलेश ने ये सवाल अमित शाह की उस बात कर कही जिसमें शाह ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जा सकता।

सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावित बिलों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी तीनों बिलों का विरोध करती है, क्योंकि इनसे संविधान की मूल भावना को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।

धर्मेंद्र यादव ने कहा कि महिला बिल की “चाशनी” के नाम पर जिस तरह कश्मीर और असम में हालात बदले गए, उसी तरह पूरे देश में बदलाव करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे उनकी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बिल में पिछड़े वर्ग और मुस्लिम महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए यह बिल सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

सपा सांसद ने सरकार से मांग की कि इस बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि यह सभी वर्गों की महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व देने में असफल है और इससे लोकतांत्रिक संतुलन प्रभावित हो सकता है।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में परिसीमन बिल पेश कर दिया है। बिल के लोकसभा में पेश करते ही कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बिल का विरोध किया तो सदन में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने संशोशदन विधेयक पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी संविधान को हाईजैक करना चाहती है. उन्होंने बिल को वापस लेने की मांग की. वहीं, विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाएगा.

लोकसभा में तीनों संशोधन बिल (महिला आरक्षण बिल, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) पेश किए गए हैं।

महिला आरक्षण बिल को लेकर अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल बीजेपी और उनके संगी-साथियों के नए धोखे का एक ऐसा काला दस्तावेज है, जो दरअसल खुफिया लोगों की गुप्त योजना है, जिसमें पिछड़े-दलित समाज की महिलाओं को हमेशा के लिए कमजोर करने की साजिश है. उन्हें सच्चे जन प्रतिनिधित्व से वंचित रखने का चक्रव्यूह रचा जा रहा है.

अखिलेश ने कहा कि यह कुछ चालाक लोगों की गुप्त योजना है... हम महिलाओं के लिए आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि जिस तरीके से यह बिल लाया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। ये लोग दलितों, मुसलमानों और पिछड़े वर्गों के खिलाफ हैं। जब हम 33% आरक्षण की बात करते हैं, तो अगर हमारे पास सही आंकड़े ही न हों, तो हम आरक्षण कैसे दे सकते हैं?"

SP सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, "महिला आरक्षण बिल पहले ही सर्वसम्मति से पास हो चुका है, और किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया था। अब वे इसे (परिसीमन बिल) ला रहे हैं; यह उनकी बुरी नीयत है, और हम इसका समर्थन नहीं कर सकते।"

आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के मंत्रालयम मंडल में चिलकालाडोना के पास एक बोलेरो गाड़ी और लॉरी के बीच टक्कर होने से हुए हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। जबकि 10-12 लोग घायल हुए हैं।

घायलों को इलाज के लिए एम्मिगानुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कुरनूल के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान कर्नाटक (चिक्कमगलुरु क्षेत्र) के तीर्थयात्रियों के रूप में हुई है।

संसद के विस्तारित बजट सत्र का तीन दिनों का विशेष अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इस विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर फोकस किया जाएगा। सरकार प्रस्तावित संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करने की तैयारी में है। इसके तहत लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 की जाएगी और 2026 से पहले की जनगणना के आधार पर परिसीमन की अनुमति दी जाएगी।

संसद में 16 से 18 अप्रैल तक होने वाले विशेष सत्र में एक बड़ा टकराव होने की संभावना है। इसका मुख्य मुद्दा परिसीमन है। इसके बारे में विपक्ष का तर्क है कि इससे दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, जबकि उत्तरी राज्यों को इसका फायदा मिलेगा। संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 में लोकसभा के विस्तार का प्रस्ताव है और इसके तहत अनुच्छेद 81 और 82 में संशोधन किया जाएगा