बड़ी खबर LIVE: सरकार का हेडलाइन मैनेजमेंट, एनटीए के 47 अफसर बर्खास्त, कड़ी कार्रवाई के भी संकेत

जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "...जिन छात्रों पर अत्याचार किया गया, जो बिल्कुल निहत्थे थे... उन पर जो अत्याचार हुआ, मैं समझता हूं कि ये हिंदुस्तान के इतिहास पर सबसे काला दाग लग गया है।"

बिहार के कटिहार जिले में पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की संयुक्त कार्रवाई में अवैध हथियार निर्माण की एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार, हथियार बनाने में प्रयुक्त उपकरण और एक लेथ मशीन बरामद की है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ बरारी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, बरारी थाना को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के बलुआ से कलिकापुर जाने वाली सड़क पर सुजापुर चौक के समीप बांसभिट्टी स्थित टीन के एक मकान में अवैध हथियार निर्माण का कार्य किया जा रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बरारी थाना पुलिस और बिहार एसटीएफ की संयुक्त टीम का गठन किया गया।

इसके बाद मौके पर घेराबंदी कर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे मौके पर ही पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मो. रजाउल अंसारी (23) के रूप में हुई है। वह कटिहार जिले के बरारी थाना क्षेत्र के कजरा गांव का रहने वाला है। तलाशी के दौरान पुलिस ने मौके से एक बड़ा दोनाली बंदूक, चार देसी कट्टे, तीन देसी कट्टों के बैरल, तीन अर्द्धनिर्मित देसी कट्टे, एक कट्टे की बॉडी, तीन ट्रिगर, दो खोखा, एक लोहे का फरमा, एक मोटर लेथ मशीन तथा एक मोबाइल फोन बरामद किया।

इसके अलावा हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण और सामग्री भी जब्त की गई है। कटिहार सदर-2 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) सुनील कुमार शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार निर्माण केंद्र का भंडाफोड़ किया। उन्होंने बताया कि लेथ मशीन की आड़ में हथियार तैयार किए जा रहे थे। मौके से बरामद हथियारों और उपकरणों को जब्त कर लिया गया है।

NEET मामले में छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार बैकफूट है। सूत्रों के अनुसार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 47 अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया है। इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। यह NTA में बड़े बदलावों का हिस्सा है, जो पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि बीजेपी के समर्थक भी अब पार्टी की कार्यशैली से निराश और शर्मिंदा हैं। उन्होंने कहा कि आज जिन लोगों ने अपने घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों और वाहनों से बीजेपी के झंडे उतारे हैं, कल बीजेपी उनके दिल-दिमाग से भी उतर जाएगी।

अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि एक ओर बीजेपी और उसके सहयोगी अपने लोगों को प्रदर्शनकारियों के बीच भेजकर युवाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जब ऐसे लोगों को "भाजपाई" कहा जाता है तो वे चिढ़ जाते हैं।

छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर स्पेशल CP अजय चौधरी ने कहा, "हम लोग यहां जंतर-मंतर पर खड़े हैं। जो स्थिति है, वह सामान्य है। कल जितने लोग जुटे थे, आज उससे कम लोग हैं। बातचीत का क्रम चल रहा है, जिससे बहुत सकारात्मक नतीजे निकलकर आए हैं। लोगों को ये बात समझ भी आ रही है... व्यवस्थाओं की बात है तो सभी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था को भंग ना होने दिया जाए।" उन्होंने आगे कहा, "अभी के आकलन के अनुसार करीब 7 से 8 हजार लोग यहां पर हैं। ये संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी... हमारी अपील का असर भी पड़ा है, लोगों ने हमारी बातों पर ध्यान दिया है। कल के बाद से यहां पर कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। इसी तरह की व्यवस्थाओं को हम बनाकर रखेंगे। हमें विश्वास है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वे भी समझते हैं कि हिंसा से कोई हल नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पर कई तरह की चीजें आती हैं, कुछ लोग अफवाहें भी फैलाने का प्रयास करते हैं लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि इस पीढ़ी के बच्चों को समझ है। वे अफवाहों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।"

असम में बाढ़ के कहर से 10.6 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य के कई जिलों में बाढ़ का असर जारी है और अब तक 10.6 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इस आपदा में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, 77 राजस्व सर्किल और 2,023 गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं। 162 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जहां 41,264 लोग रह रहे हैं। इसके अलावा, प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए 1,072 राहत वितरण केंद्र बनाए गए हैं।

अब तक बाढ़ से 47 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें चराइदेव में 10, शिवसागर में 21, जोरहाट में 8, धेमाजी में 3, कार्बी आंगलोंग में 2, गोलाघाट में 2 और सोनितपुर में एक की जान गई है। रिपोर्ट के अनुसार, 8 लोग अभी भी लापता हैं। इनमें 6 शिवसागर, 1 धेमाजी और 1 चराइदेव से हैं।

बाढ़ से मकानों को भी भारी नुकसान हुआ है। 401 घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, जबकि 1,856 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार को बताया कि सक्रिय मानसून के कारण 27 जुलाई तक पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों में भारी बारिश होगी और तटीय इलाकों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक बारिश होने के आसार हैं।

राज्य के हिमालय की तराई में स्थित जिलों में 28 जुलाई से लगातार तीन दिनों तक एक बार फिर भारी बारिश होने का अनुमान है और इन जिलों में मानसून की शुरुआत से ही अच्छी बारिश हो रही है।

आईएमडी ने मछुआरों को 28 जुलाई तक पश्चिम बंगाल के तट और उससे लगे समुद्री क्षेत्रों तथा उत्तर बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने की सलाह दी है।

विभाग के अनुसार, दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों में 24 एवं 26 जुलाई को बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने बताया कि कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, झारग्राम और बांकुड़ा जिलों में 26 जुलाई तक भारी बारिश होने का अनुमान है।

दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी जैसे पहाड़ी जिलों में 28 जुलाई से लगातार तीन दिनों तक भारी बारिश होने की आशंका है।

NEET पेपर लीक के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के आरोप लगाने वाली दो याचिकाओं पर 27 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कोर्ट के सामने यह मामला उठाया और बताया कि विरोध-प्रदर्शनों को लेकर एक याचिका दायर की गई है।

सरकार के साथ बैठक के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी(CJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, "...सरकार के साथ आज हमारी 2 घंटे की बातचीत हुई... सरकार ने हमारी तीन मुख्य मांगों में से दो पर बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है... इसने 1 करोड़ रुपये के मुआवज़ा की मांग और हमारे उठाए गए लीगल केस पर काफी सैद्धांतिक रूप से सहमति दिखाई। इसमें न सिर्फ पहले से दर्ज की गई FIR शामिल हैं, बल्कि हमारी यह मांग भी शामिल है कि प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ भविष्य में कोई FIR या लीगल केस फाइल न किया जाए, इसकी गारंटी दी जाए... धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी सरकार के साथ विस्तृत बातचीत हुई। हमने सरकार से न केवल जंतर-मंतर बल्कि देश भर के प्रदर्शनों की भावना बताई...कल दोपहर में फिर से एक और मुलाकात की बात की गई है। हमने उनसे कहा कि हमें जल्द ही इस विषय पर एक ठोस निर्णय चाहिए..."

सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई को उन याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले में जंतर-मंतर और देश भर में अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस ने ज़रूरत से ज़्यादा सख़्त कार्रवाई की।

NEET पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बल प्रयोग किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने प्रदर्शन में घायल हुए छात्रों की तस्वीरें साझा कीं। उनका दावा था कि एक छात्र हाथ में तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था, तभी उसे पैलेट गन का निशाना बनाया गया। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र की एक आंख गंभीर रूप से घायल हो गई है और उसे उस आंख से दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि इन छात्रों की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।

कांग्रेस सांसद ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था में आई गिरावट और इस पूरे विवाद की जिम्मेदारी से केंद्रीय शिक्षा मंत्री बच नहीं सकते। राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रदर्शन में घायल हुए छात्रों को बेहतर इलाज, उचित मुआवजा और न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की कि छात्रों की आवाज दबाने के बजाय उनकी मांगों को गंभीरता से सुना जाए और इस पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

सरकार के साथ बैठक के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने कहा, "सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की हमारी मांग पर कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमें उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द ही हटा देगी। सरकार ने मुआवज़े (NEET की तैयारी करने वाले उन छात्रों के परिवारों के लिए जिन्होंने आत्महत्या की) और छात्रों के ख़िलाफ़ FIR और कानूनी मामले वापस लेने की दो मांगों पर सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी है।"

कांग्रेस सांसद वामसी कृष्णा गड्डम ने कहा कि यह सरकार ज़मीनी हकीकत से पूरी तरह कटी हुई है। पीएम मोदी ने लोगों और देश के युवाओं का समर्थन खो दिया है। उनका यह मानना ​​था कि वे जो कुछ भी करते हैं, वह देश के हित में होता है, लेकिन इससे यह साबित हो गया है कि वे देश के लोगों के हित में काम नहीं कर रहे हैं। देश के युवा एक सीधी-सी मांग कर रहे हैं... उन्हें नौकरियां चाहिए। उन्हें सम्मान और गरिमा चाहिए। वे इस सरकार का इस्तीफ़ा और जवाबदेही चाहते हैं, जिसे नरेंद्र मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं। अब यह लोगों की सरकार नहीं रही।"

आज़ाद समाज पार्टी-कांशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि अगर कहीं कोई घटना होती है, तो ज़िम्मेदारी तय की जाती है... दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के साथ जो हुआ, वह सबके सामने है। वे बच्चे कौन हैं? वे हमारे बच्चे हैं, इस देश के बच्चे हैं, इस देश का भविष्य हैं। जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज किया गया... यह कैसा व्यवहार है? आप पेलेट गन और आंसू गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बड़े अधिकारी थप्पड़ मार रहे हैं... पुलिस के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। लेकिन कुछ पुलिस अधिकारियों ने ऐसा व्यवहार किया, बच्चों को एकांत जगहों पर पीटा, और एक लड़की जिस हालत में अस्पताल में है... यहां कानून-व्यवस्था सबके लिए बराबर होनी चाहिए। चाहे पुलिस के अपराध हों या आम लोगों के नेताओं के अपराध, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए..."

टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि युवाओं की मांग स्पष्ट है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हर हाल में इस्तीफा होना चाहिए। उनके इस्तीफे के इतर और किसी भी विषय पर बात नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इससे पहले भी 1975 में बिहार में आंदोलन हुआ था, जिसके बाद यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया गया था। लेकिन, मैं समझता हूं कि यह आंदोलन अन्य आंदोलन से काफी अलग है। यह आंदोलन शिक्षा को लेकर है।

इसके अलावा, उन्होंने राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उनके मुताबिक, आज की तारीख में हर क्षेत्र में स्थिति बिगड़ी हुई है। अंग्रेजों के शासनकाल में भी इतनी महंगाई नहीं थी, जितनी आज है।

पेपर लीक मामले में फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के पीएम मोदी के ऐलान पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, "क्या किसी बच्चे ने फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट की मांग की थी? क्या किसी पार्टी ने यह मांग उठाई थी? प्रधानमंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं जिनकी देश में कोई मांग ही नहीं है, लेकिन पीएम मोदी उन असली मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिनके लिए पूरा विपक्ष लड़ रहा है... हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें और पुलिस की बर्बरता के लिए ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए।"

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा सरकार चाहती है कि छात्रों का मुद्दा दब जाए। अगर सरकार सच में छात्रों की भलाई चाहती है, तो उसे NTA को हटा देना चाहिए, कई शिकायतें आ रही हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को खुद ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। यह सिर्फ़ दिल्ली का विरोध-प्रदर्शन नहीं है। दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। मेरा मानना ​​है कि शिक्षा मंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए।

गुजरात के नवसारी में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। शांतादेवी रोड पूरी तरह जलमग्न होकर मानो नदी में तब्दील हो गई है। बाढ़ से करीब 20,000 लोग प्रभावित हुए हैं।

अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि दक्षिण गुजरात के बड़े हिस्से में मूसलाधार बारिश हुई। वलसाड जिले की उमरगाम (Umbergaon) तहसील में महज 36 घंटे में 1,200 मिमी बारिश दर्ज की गई।

नवसारी और वलसाड सबसे अधिक प्रभावित जिले रहे। इनके अलावा सूरत, अहमदाबाद, खेड़ा, तापी और डांग जिलों में भी बुधवार से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है।

मेडिकल में प्रवेश की राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट) को रद्द करने तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चेन्नई में शुक्रवार को भी प्रदर्शन जारी रहा और सैकड़ों छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया।

संसद के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने छात्रों के प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 22-25 दिन बाद ऐसा बयान देने से छात्रों की शिकायतों का समाधान नहीं होगा।

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद परिसर के अंदर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है।

CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके ने शुक्रवार को ऐलान किया कि जबतक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ नहीं देते हैं हम जंतर-मंतर नहीं छोड़ेंगे।

नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शुक्रवार को विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की बैठक शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि हम यह साफ़ करना चाहते हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देते, जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। दोपहर 12:30 बजे PM को एक वीडियो जारी करना पड़ा, जिसका मतलब है कि दबाव बहुत ज़्यादा है। PM ने कहा कि वह बहुत सख़्त कार्रवाई करेंगे। सबसे सख़्त कार्रवाई धर्मेंद्र प्रधान को हटाना ही हो सकती है; तभी हम मानेंगे कि आप भारत के युवाओं को लेकर गंभीर हैं। दोपहर 12:30 बजे CCI में जेपी नड्डा जी के साथ बैठक है। उससे पहले, हम सुबह 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।"

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि जब संसद का सत्र चल रहा हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेपर लीक के मुद्दे पर सदन में बयान देना चाहिए, न कि "एकतरफ़ा मन की बात" करनी चाहिए।

पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख़्त कानून बनाने के वादे वाले वीडियो मैसेज पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि क्या पहले से कोई कानून नहीं था? क्या ऐसे अपराध करने वालों को सज़ा देने के लिए पहले से कोई कानून नहीं था? इसे लागू करने के लिए कौन सी एजेंसी ज़िम्मेदार है? क्या किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई है? NEET पेपर लीक मामले में ही, CBI ने कल कथित मुख्य आरोपी को क्लीन चिट दे दी। वे किस सख़्त कानून को लाने की बात कर रहे हैं?"

देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश और इसकी वजह से जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति ने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। गुजरात में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हैं, जहां करीब 1,200 लोगों को बचाया गया है और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। भारी बारिश के बाद हुए जलभराव से कई गाड़ियां, घर पानी मेंसमा गए हैं।

नीट पेपर लीक मुद्दे पर जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेगा। केंद्र सरकार द्वारा तटस्थ स्थान पर बातचीत के लिए सहमति दिए जाने के बाद यह बैठक आयोजित की जा रही है।

पार्टी ने बताया कि सरकार ने सरकारी कार्यालयों के बजाय तटस्थ स्थान पर वार्ता की उसकी मांग स्वीकार कर ली है। बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित होगी।

इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए सीजेपी सदस्य सौरभ दास ने कहा, “चर्चा के लिए बुलाया गया है। हमें बहुत खुशी है कि सरकार ने हमारी इस मांग को मान लिया है कि बातचीत किसी तटस्थ स्थान पर हो। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया को चुना गया है।”

पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है और उनका कहना है कि नीट पेपर लीक विवाद से निपटने के तरीके के लिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं। मंत्री के इस्तीफे के साथ-साथ सीजेपी ने भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए देश की शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की भी मांग की है।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने 26 दिन बाद सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने का स्वागत किया। उन्होंने वांगचुक के साहस की सराहना करते हुए कहा कि जंतर-मंतर पर पार्टी का शांतिपूर्ण प्रदर्शन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जारी रहेगा।

एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कहा कि भूख हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन जवाबदेही की शुरुआत…! वांगचुक ने कहा कि उन्हें सरकार और सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से यह भरोसा मिला कि भारतीय संसद में खराब होती परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी।

वांगचुक ने बताया कि सरकार ने ये भी भरोसा दिलाया कि हाल ही में NEET परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण आत्महत्या करने वालों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे छात्रों और युवाओं के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा।

सोनम वांगचुक ने 26 दिनों बाद तोड़ा अनशन, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद लिया फैसला

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ मुलाकात के बाद अपना अनशन तोड़ दिया है। सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के समर्थन में 28 जून से अनशन पर थे।

दिल्ली में आज भी 17 मेट्रो स्टेशन बंद, राजीव चौक और मंडी हाउस पर इंटरचेंज की सुविधा

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने जानकारी दी है कि शुक्रवार को 17 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। ये स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। वहीं राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

ट्रंप ने भारत पर लगाया 10% और टैरिफ

अमेरिका ने फोर्स्ड लेबर (जबरन मजदूरी) से जुड़े उत्पादों के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए भारत से आयात होने वाले सामान पर 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह फैसला अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने सेक्शन 301 के तहत की गई जांच के बाद लिया है। नई दरें शुक्रवार यानी आज से ही लागू होंगी।