बड़ी खबर LIVE: सदन में सरकार को घेरते हुए प्रियंका गांधी ने पूछा- सरकार बताए पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया

मंगलवार को हुई बारिश ने जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत दी, वहीं शहर के कई हिस्सों में जलभराव ने नगर व्यवस्था की पोल खोल दी। सुबह से रुक-रुक कर शुरू हुई बारिश करीब डेढ़ घंटे तक लगातार होती रही। तेज हवाओं और बारिश के कारण मौसम पूरी तरह सुहावना हो गया, लेकिन कई प्रमुख सड़कों और आवासीय क्षेत्रों में पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

कई स्थानों पर घुटनों तक पानी भर गया, जबकि कुछ इलाकों में घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया। बारिश के बाद बरौला, सफराबाद, सेक्टर-75, सेक्टर-74, सेक्टर-19, सेक्टर-20 और निठारी सहित कई क्षेत्रों में जलभराव की गंभीर स्थिति देखने को मिली। बरौला गांव में लंबे समय से चली आ रही जल निकासी की समस्या एक बार फिर सामने आ गई।

सड़कों पर पानी भरने से वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को घंटों तक जूझना पड़ा। वहीं सेक्टर-27 में कई मकानों में पानी घुसने की सूचना भी सामने आई, जिससे स्थानीय लोगों को काफी नुकसान और असुविधा का सामना करना पड़ा। बारिश का असर नोएडा की प्रमुख डीएससी रोड पर भी दिखाई दिया, जहां सेंट्रल वर्ज की करीब 50 मीटर लंबी दीवार भरभराकर गिर गई।

जानकारी के अनुसार, लगातार बारिश के कारण सेंट्रल वर्ज में पानी भर गया और तेज बहाव बनने से दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इसी स्थान पर मौजूद मेट्रो पिलर पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। प्राधिकरण ने तत्काल मलबा हटवाकर यातायात को सामान्य रूप से संचालित कराया।

इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आज से अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इस दौरान गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। मंगलवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग का अनुमान है कि दोपहर बाद तेज बारिश होने पर तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट आ सकती है। बारिश से उत्पन्न जलभराव की स्थिति को लेकर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कृष्णा करुणेश ने कड़ा रुख अपनाया है।

राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने तथा तस्करी एवं अन्य अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रात्रिकालीन आवाजाही पर प्रतिबंध 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुपमा जोरवाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे पांच किलोमीटर के दायरे में पूर्व अनुमति के बिना रात के समय आवाजाही और घूमने-फिरने पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध प्रतिदिन शाम छह बजे से अगले दिन सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेगा ताकि तस्करी, घुसपैठ और अन्य असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है।

जिला प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्र के निवासियों से आदेश का कड़ाई से पालन करने तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) या स्थानीय प्रशासन को देने की अपील की है।

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भरमौर-पठानकोट राज्य राजमार्ग पर एक वाहन के खाई में गिरने से एक परिवार के चार सदस्यों समेत पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, यह हादसा सोमवार देर रात हुआ, जब परिवार अपने तीन महीने के बीमार बच्चे को इलाज के लिए पठानकोट ले जा रहा था।

अधिकारियों के अनुसार, मृतकों की पहचान बीमार बच्चे, उसके दादा वचन सिंह (60), माता-पिता रिपुन सिंह (30) और रिम्पी देवी के तौर पर हुई है। मरने वालों में 23 वर्षीय कीर्ति भी शामिल हैं। ये सभी चंबा के गेहरा गांव के निवासी थे।

पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि चालक के नियंत्रण खोने के बाद कार करीब 400 मीटर गहरी खाई में जा गिर गई।

चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने कहा, ‘‘शवों को बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए डलहौजी अस्पताल भेज दिया गया है। हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।’’

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, "चर्चा शुरू हो गई है और सभी विपक्षी पार्टियों ने एक ही मांग रखी है 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस और अलग-अलग केंद्रीय एजेंसियों के लोगों ने जिस बर्बरता से युवाओं की पिटाई और उन पर हमला किया, उसके पीछे के आदेश देने वालों का पता लगाया जाए... इन सवालों के जवाब पाने के लिए हमने आज सदन में बार-बार मांग की कि गृह मंत्री अमित शाह आएं और सदन को संबोधित करें। फिर भी, वे पूरे दिन लोकसभा से गायब थे।"

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने संसद में पूछा कि सरकार बताए कि कितने लोगों पर दोष सिद्ध हुए। उन्होंने कहा, 'दिल्ली की सड़कों पर इमरजेंसी दिखी थी. सड़कों पर बेटियों के पकड़े फाड़े गए। बच्चों के सिर फोड़े गए।'

SP सांसद अखिलेश यादव ने कहा, "देश में प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा यूपी में 22,000 स्कूल बंद हुए हैं। सीएम के चुनाव क्षेत्र गोरखपुर में 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इंटरमीडिएट स्कूलों में एडमिशन नहीं हो रहे हैं। पॉलिटेक्निक और ITI में भी एडमिशन नहीं हो रहे हैं। हायर एजुकेशन में 'एकतरफ़ा' सोच वाले लोग पदों पर बैठे हैं। ये सभी नियुक्तियाँ किसके कहने पर हो रही हैं? जब BJP के एजेंडे में नौकरी ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनके एजेंडे में आरक्षण भी नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक, आरक्षण के मुद्दे पर दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है।" PM मोदी का वीडियो हटाए जाने पर उन्होंने कहा, "चुनाव तक कई चीज़ें हटाई जाएँगी और कई चीज़ें आएँगी। यह सिलसिला चलता रहेगा..."

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "भारत के शिक्षा मंत्री के तौर पर BJP ने ऐसे व्यक्ति को चुना है जो बलात्कारियों का बचाव करता है। वह बेहद घटिया किस्म का इंसान है। जो व्यक्ति यह कहे कि बलात्कारियों को सुरक्षा की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता। आज भारत के शिक्षा मंत्री वही हैं। प्रधानमंत्री का यह रवैया अजीब है, उनकी कैबिनेट में इतने सारे लोग हैं, वे उनमें से किसी को भी चुन सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसे व्यक्ति को चुना जो बलात्कारियों को बचाता है। वाकई हैरान करने वाली बात है!

प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कई खामियां हैं। बच्चों पर जो प्रेशर डाला जाता है उसके कारण सैकड़ों बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में हैं। परिवारों पर बच्चों को पढ़ाने के लिए दवाब हैं। लोन लेने पड़ते हैं सामान बेचना पड़ता है। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि नौकरी मिलेगी।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, सरकार नौजवानों से क्यों डरती है अभी तक एक भी माफिया को सजा नहीं मिली। शिक्षा तंत्र में आरएसएस के प्रचारकों को भरा जा रहा है।

सदन में प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा किजब मैं एक घायल छात्रा से मिलने गए, तो उसकी मां बोली- सुबह से बड़े-बड़े नेता आए। वह भी आए जिनकी वजह से बेटी का यह हाल हुआ। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं- क्या जरूरत थी, बच्ची पर ज्यादती करने की। देश के युवाओं पर पैलेट गन चलवाने की क्या जरूरत थी।

समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा, "पूरा विपक्ष छात्रों के हित में सदन में चर्चा करेगा। छात्रों के साथ जो अत्याचार हुआ है...तो उसपर पूरा विपक्ष चर्चा करेगा। इसके साथ ही चंदा चोरी(राम मंदिर चंदा चोरी का मामला) के मुद्दे पर भी लोकसभा में चर्चा होगी...इसपर विपक्ष द्वारा मजबूती के साथ सरकार को घेरा जाएगा..."

कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, "बिहार में छात्रों के साथ सबसे ज्यादा बुरा बर्ताव किया गया, यहां तक ​​कि AK-47 भी चलाई गईं। पुलिस ने छात्रों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा वे आतंकवादियों के साथ करते हैं... इसकी जांच होनी चाहिए।"

लोकसभा में बोलते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, "...जब मंत्री (पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान) (संसद) पहुंचे, तो सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया...सोचिए सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी और वे किस बड़े संकट से बच गए। एक 'प्रधान' को हटाकर, आपने 'प्रधानमंत्री' को बचा लिया..."

अभिषेक बनर्जी ने पिछले 12 वर्षों में सीबीएसई से लेकर नीट सहित विभिन्न परीक्षाओं में सामने आए पेपर लीक के मामलों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि अब तक किसी भी आरोपी को सजा नहीं मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने संसद में स्वीकार किया है कि उसके पास पेपर लीक की घटनाओं का कोई समग्र आंकड़ा नहीं है। बनर्जी ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार को यह पता है कि हर मिनट कितने यूपीआई लेनदेन हो रहे हैं, लेकिन यह जानकारी नहीं है कि देश में कितने पेपर लीक हुए। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी जवाबदेही चाहती है, सहानुभूति नहीं, बल्कि अपने भविष्य को लेकर निश्चितता की मांग कर रही है।

अभिषेक बनर्जी के संबोधन के दौरान सदन में जोरदार हंगामा हुआ। इसी बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अपनी सीट पर खड़ी हो गईं और कहा कि कुछ सदस्य सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते। उन्होंने सभापति से व्यवस्था बनाए रखने और संबंधित सदस्यों को शांत कराने का आग्रह किया।

लोकसभा में लोक परीक्षा (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि निष्पक्ष और विश्वसनीय परीक्षा हर छात्र का अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब कोई संस्था अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहती है तो सरकार जांच के लिए समिति गठित कर देती है और जब शासन व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो कानून में संशोधन कर दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि 'न्यू इंडिया' में लगातार प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। उनके मुताबिक, हर बार परीक्षा का नाम बदल जाता है, लेकिन पेपर लीक का सिलसिला नहीं रुकता और यह अब एक पैटर्न बन चुका है। उन्होंने दावा किया कि सरकार इस मुद्दे पर हर स्तर पर विफल रही है।

टीएमसी सांसद ने कहा कि प्रश्नपत्रों के सुरक्षित परिवहन के लिए वायुसेना की मदद लेने की नौबत आना अपने आप में गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों में देश के अलग-अलग हिस्सों से लाखों छात्र अपनी मांगों को लेकर सामने आए, लेकिन सरकार ने उनकी बात सुनने के बजाय बैरिकेडिंग, लाठीचार्ज और पुलिस बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने सवाल उठाया कि युवाओं के साथ कानून-व्यवस्था की समस्या जैसा व्यवहार क्यों किया गया।

अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालयों की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ऐसे संस्थानों को सशक्त बनाने के बजाय उन्हें कमजोर करने का प्रयास कर रही है।हथौड़ा लेकर सरकार तैयार बैठी है। अखिलेश यादव ने कहा कि नफरत की राजनीति देश को किस दिशा में ले जाएगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है।

उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि अग्निवीर भर्ती के तहत केवल सीमित संख्या में युवाओं को अवसर मिल रहे हैं। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार युवाओं की पढ़ाई और रोजगार, दोनों पर लगातार चोट क्यों कर रही है।

समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार देशभर में एक लाख से अधिक प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि यह दावा गलत है तो सरकार को सदन में इसका स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सबसे अधिक प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं।

अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने केवल स्कूलों को ही नहीं, बल्कि नौकरियों को भी प्रभावित किया है। उन्होंने भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछड़े और दलित वर्ग के अधिकारों का सबसे अधिक हनन हुआ है। उन्होंने यह भी दावा किया कि माध्यमिक विद्यालयों को भी बंद किया जा रहा है।

उन्होंने सरकार से सवाल किया कि देशभर में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र बार-बार लीक क्यों हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इन घटनाओं से छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। साथ ही, उन्होंने परीक्षा संबंधी तनाव और विवादों के बीच जान गंवाने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर परीक्षा व्यवस्था को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग मंदिरों के चढ़ावे की चोरी तक नहीं रोक पाए, वे पेपर लीक जैसी घटनाओं को कैसे रोकेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए और कुछ परीक्षाओं में तो कथित तौर पर तीन-तीन बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आईं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सख्त कानून लागू होने के बावजूद नीट परीक्षा में दोबारा पेपर लीक हो गया।

समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को अब यह एहसास हो गया है कि छात्र आंदोलन कितना व्यापक रूप ले चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सरकार दबाव में आती है, तो उसे अपने फैसलों में बदलाव करना पड़ता है और छात्रों के मामले में भी ऐसा ही हुआ। अखिलेश यादव ने लोक परीक्षा (संशोधन) विधेयक पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि यदि 2024 में भी इसी विषय पर विधेयक लाया गया था, तो फिर 2026 में संशोधन विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी।

लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने लोक परीक्षा (संशोधन) विधेयक पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के भाषण का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं और वह उनकी बातों से सहमत हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वह छात्र आंदोलन को शुरू से देख रहे थे। उनके अनुसार, चुनाव के बाद आंदोलन के दौरान एक नारा गूंजा कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन नई पीढ़ी के युवाओं ने यह साबित कर दिया कि सरकार को झुकाया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि छात्रों के आंदोलन के दबाव में सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेना पड़ा।

अखिलेश ने आगे कहा कि मेरे समझ नहीं आ रहा सरकार उन आशवसनों को क्यों नहीं संसद के पटल पर रख रही है जो छात्रों को दिया था। सरकार वादे नहीं जुमला देती है।

लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनके साथ कथित तौर पर हिंसा की गई। गोगोई ने सवाल उठाया कि आंसू गैस, पैलेट गन और लाठीचार्ज के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। उन्होंने यह भी पूछा कि पुलिस को कथित तौर पर सिर पर लाठियां चलाने के निर्देश किस स्तर से मिले। गोगोई ने कहा कि इन घटनाओं को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए।

लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि देश में छात्रों की आत्महत्या के मामलों की संख्या एक लाख से अधिक हो चुकी है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद बड़ी संख्या में युवा अपने अधिकारों की आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरे। गोगोई ने युवाओं के इस साहस को सलाम करते हुए कहा कि उन्होंने देश को एक बार फिर याद दिलाया है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना और अपनी बात रखना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है।

लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के नेतृत्व को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किए। उन्होंने पूछा कि जब एनटीए केDG को बदल दिया गया, तो चेयरमैन को पद पर बनाए रखने का फैसला क्यों लिया गया। गोगोई ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर उसे एनटीए के चेयरमैन पर इतना भरोसा क्यों है, जबकि उनके कार्यकाल में कई परीक्षा विवाद सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चेयरमैन का बचाव कर रही है क्योंकि उनका संबंध एक विषेश संघ से है। गोगोई ने यह भी कहा कि शिक्षा विभाग आरएसएस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए मोदी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों के कारण कई छात्रों की जान गई, लेकिन इसके बावजूद सत्ता पक्ष शिक्षा मंत्री का स्वागत ऐसे कर रहा है, मानो वह कोई बड़ी जीत हासिल करके लौटे हों। गोगोई ने आरोप लगाया कि सरकार जवाबदेही तय करने के बजाय अपने मंत्री का बचाव करने में लगी हुई है।

लोक परीक्षा (संशोधन) विधेयक पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं है और यह विधेयक केवल दिखावे के लिए लाया गया है। गोगोई ने कहा कि यह कोई नया कानून नहीं, बल्कि संशोधन विधेयक है। उन्होंने याद दिलाया कि दो साल पहले भी इसी तरह का विधेयक पेश किया गया था। उस समय भी नीट-2024 परीक्षा को लेकर छात्रों और अभिभावकों के मन में गंभीर चिंताएं थीं और आज भी वही स्थिति बनी हुई है।

गौरव गोगोई ने कहा कि पेपर लीक मामलों में गिरफ्तार किए गए अधिकांश आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। गोगोई ने कहा कि, इससे साफ होता है कि मौजूदा कानून न पहले प्रभावी साबित हुआ और न ही अब हो पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून सरकार की विफलता का प्रतीक बनकर रह गया है। गोगोई ने सवाल उठाया कि यदि कानून इतना सख्त और प्रभावी था, तो फिर पेपर लीक जैसी घटनाएं आखिर हुई कैसे? उन्होंने यह भी कहा कि 2024 में जब नीट परीक्षा में पेपर लीक का विवाद सामने आया था, तब भी धर्मेंद्र प्रधान ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे और आज भी वही इस पद पर थे।

संसद के मानसून सत्र का आज सातवां दिन है। लोकसभा में परीक्षा में सुधारों से जुड़े विधेयक पर चर्चा हो रही है। एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में चर्चा के लिए छह घंटे का समय तय किया गया था। विपक्षी सदस्य कम से कम दो घंटे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि इस बिल पर 10 घंटे की चर्चा होगी।

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार, जापान के दक्षिणी कुमामोटो प्रांत में आज मंगलवार को 7।1 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि मुख्य मुद्दा 20 जुलाई, 2026 की घटनाओं, लाठी और पैलेट गन के इस्तेमाल, और उस वायरल वीडियो से जुड़ा है जिसमें एक पुलिस अधिकारी AK-47 लेकर प्रदर्शनकारियों का पीछा करता दिख रहा है। यह बहुत चिंता की बात है क्योंकि भारत का संविधान हर व्यक्ति को अपने विचार रखने, इकट्ठा होने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार देता है। लेकिन, जब सरकार इतनी बेरहमी से ऐसी गतिविधियों को दबाने की कोशिश करती है, तो संसद की यह ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वह इस मामले पर चर्चा करे, इसकी कड़ी निंदा करे और गृह मंत्री से जवाब मांगे। असल में, विपक्ष ने आज सुबह यही बात कही है।"

कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शनों से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने पैलेट गन के इस्तेमाल, इलेक्ट्रिक बैटन, गंभीर रूप से घायल प्रदर्शनकारियों, वकीलों और मीडिया कर्मियों पर हमलों जैसे मुद्दों का उल्लेख किया। प्रदर्शनकारियों को कोर्ट से राहत मिली है। FIR पर दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है और साथ ही केंद्र समेत 7 राज्यों को नोटिस जारी किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सभी मामलों में लगभग समान मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि याचिकाओं में पैलेट गन के इस्तेमाल से एक 19 वर्षीय युवक की आंखों की रोशनी जाने, इलेक्ट्रिक बैटन के कथित उपयोग, एक युवती के गंभीर रूप से घायल होकर आईसीयू में भर्ती होने, वकीलों के साथ मारपीट और एक पत्रकार पर हमले जैसे आरोप शामिल हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इन मामलों पर लंबी बहस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विवाद का मूल मुद्दा स्पष्ट है। उन्होंने यह भी दोहराया कि छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और शांतिपूर्ण विरोध करना मौलिक अधिकार है।

CJI सूर्य कांत ने कहा कि पुलिस की ज्यादतियों से निपटने के लिए अब तक तय किए गए सभी न्यायिक सिद्धांतों को एक साथ लाने का समय आ गया है।

दिल्ली में CJP के प्रदर्शन के दौरान फूड वॉलंटियर के तौर पर काम करने वाले जुनैद मलिक ने पुलिस द्वारा परेशान किए जाने और हिरासत में लिए जाने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जुनैद का कहना है कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें दिल्ली से उठाया और 5-6 घंटे तक एक गाड़ी में बिठाकर रखा। इस दौरान उन्हें धमकाया और डराया-धमकाया गया। फिर देहरादून रोड पर एक दूर की जगह पर छोड़ दिया गया।

कल धर्मेंद्र प्रधान के लिए BJP-NDA सांसदों की नारेबाजी पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि "क्या आपको नहीं लगता कि यह शर्मनाक है? सोचिए किन हालात में उन्होंने इस्तीफा दिया था, फिर भी उनका यहां ऐसे स्वागत किया जा रहा है जैसे कोई सुपरस्टार आ रहा हो। इस सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज भी छात्रों को परेशान किया जा रहा है। मैंने देखा कि कुछ इंस्टाग्राम हैंडल पर लड़कियों की तस्वीरें पोस्ट की गई हैं और साथ में ऐसे दावे किए गए हैं कि उन्होंने यह या वह किया है। या तो आप बातचीत कर रहे हैं और सच में मसला हल करना चाहते हैं, या फिर आप छात्रों को परेशान कर रहे हैं और अभी भी उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं।"

संसद में आज भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि देश का माहौल बदल गया है। हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव अब काम नहीं करेगा। आप हिंदू-मुस्लिम की बातों से इस नई पीढ़ी, यानी 'जेन ज़ेड' (Gen Z) को प्रभावित नहीं कर सकते।"

अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के गांदरबल ज़िले के कंगन इलाके में अमरनाथ यात्रा के यात्रियों की एक तेज़ रफ़्तार बस सड़क से फिसल गई, जिससे कम से कम 39 यात्री घायल हो गए।

एक मोड़ पर ड्राइवर का बस से नियंत्रण खो जाने के बाद बस हरिगनवान में एक घर पर जा गिरी। घर को काफ़ी नुकसान पहुँचा, लेकिन उस घर की वजह से बस सिंध नदी में गिरने से बच गई। अधिकारियों ने बताया कि हादसे के समय घर में कोई नहीं था।

उन्होंने बताया कि घायल हुए 39 यात्री अमरनाथ की पवित्र गुफ़ा के दर्शन करके लौट रहे थे। स्थानीय लोगों और सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाया।

लेफ़्टिनेंट गवर्नर (LG) मनोज सिन्हा ने घायलों की हालत के बारे में जानकारी ली।

समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि राम मंदिर के लिए दिए गए दान की चोरी एक गंभीर मामला है। यह मुद्दा देश और दुनिया भर के उन करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है जो भगवान श्री राम और हिंदू धर्म को मानते हैं। लोग बहुत दुखी हैं; सरकार, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार ने भगवान राम के नाम पर वोट तो मांगे, लेकिन चढ़ावे और दान का कोई ध्यान नहीं रखा। इस बात का कोई हिसाब-किताब नहीं है कि पैसा कहाँ गया; जो जानकारी दी गई है, उसमें मिली कुल रकम का सही ब्यौरा नहीं है। अभी जो आँकड़े सामने आए हैं, वे सिर्फ़ 45 से 50 दिनों के हैं, जबकि ऐसी चोरी 1990 से हो रही है। जब आडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू की थी, तब लोगों ने बड़े पैमाने पर गहने और पैसे दान किए थे; और तब से यह सिलसिला चल रहा है। हम इस मुद्दे को उठाएँगे..."

एक सरकारी बुलेटिन के अनुसार, सोमवार को असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ी सुधार हुआ है। पिछले 24 घंटों में किसी नई मौत की खबर नहीं है, हालांकि छह जिलों में 4.45 लाख लोग अभी भी प्रभावित हैं।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस देकर 20 जुलाई 2026 को संसद मार्च के दौरान हुए छात्र प्रदर्शन पर चर्चा की मांग की है। उन्होंने नोटिस में कहा कि निहत्थे छात्र प्रदर्शनकारियों पर रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) द्वारा कथित तौर पर पेलेट गन के इस्तेमाल की घटना पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। उनके अनुसार, इस घटना में 80 से अधिक लोग घायल हुए थे।

सरकार और विपक्ष के बीच संसद के मानसून सत्र में जारी गतिरोध सोमवार को खत्म हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर दोनों पक्ष मंगलवार को लोक परीक्षा अनुसूचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा पर सहमत हो गए। चर्चा के बाद मतदान होगा। इससे पहले, विपक्ष के हंगामे के बीच सोमवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में विधेयक पेश किया।

विपक्ष ने विधेयक पेश करने के लिए तय एक घंटे में 92 संशोधन प्रस्ताव दिए, मगर चर्चा के लिए राजी नहीं हुआ। दिन भर कार्यवाही ठप रहने के बाद संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने चेतावनी दी कि बिना बहस के सरकार विधेयक को पारित करा देगी। तब अध्यक्ष ओम बिरला ने मोर्चा संभालते हुए सभी दलों के नेताओं से बात कर बीच का रास्ता निकाला।