बड़ी खबर LIVE: जम्मू-कश्मीर के कठुआ में CISF जवान ने साथियों पर की गोलीबारी, चार जवानों की मौत, आरोपी गिरफ्तार

तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले ने नए मतदाताओं के लिए फॉर्म-छह में एक नयी घोषणा जोड़ने के निर्वाचन आयोग के फैसले पर मंगलवार को सवाल उठाए। गोखले ने इसके लिए विधि मंत्रालय द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत पूछे गये एक सवाल के जवाब का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि प्रपत्र या उससे संबंधित नियमों में संशोधन के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से मिले किसी भी प्रस्ताव की जानकारी उसके पास उपलब्ध नहीं है।

जुलाई में जोड़े गए इस घोषणापत्र के जरिये आवेदक से मतदाता सूची के अंतिम 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) में अपने माता-पिता या दादा-दादी/नाना-नानी के विवरण मांगे जाते हैं।गोखले ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, "मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का झूठ एक बार फिर पकड़ा गया।" उन्होंने कहा, "जुलाई 2026 में, निर्वाचन आयोग ने फॉर्म छह में एक नया 'घोषणापत्र' जोड़ा। इस घोषणापत्र में मतदाताओं से पिछले एसआईआर में उनके माता-पिता या दादा-दादी का विवरण मांगा गया था।"

बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कल होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा, "ज्ञानेश कुमार ने क्रिमिनल साज़िश की है। इन साज़िश करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। हमने कहा था कि सच सामने आएगा। देश की जनता उन्हें ज़रूर जवाबदेह ठहराएगी। बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रही है। देश की जनता उन्हें नहीं छोड़ेगी।"

द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) ने मंगलवार को कहा कि वह संसद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को हटाने से जुड़े विपक्ष के कदम का समर्थन करेगी। हालांकि वह विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ का हिस्सा नहीं है। डीएमके प्रवक्ता टी. के. एस. एलंगोवन ने संवाददाताओं से कहा कि जब भी विपक्षी दल किसी मुद्दे पर भाजपा का विरोध करेंगे, उनकी पार्टी भी उनके साथ खड़ी रहेगी।

एलंगोवन ने कहा, ‘‘हम ‘इंडिया’ गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। यह अलग बात है। लेकिन संसद में जो भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव लाएगा, हम उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि हमारे नेता (द्रमुक प्रमुख एम. के. स्टालिन) ने इस संबंध में बयान जारी किया था।’’ स्टालिन ने 23 सितंबर को एक बयान जारी करके मांग की थी कि सीईसी ज्ञानेश कुमार को ‘हटाया जाना चाहिए’ और कहा था कि उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मंगलवार को कहा कि वह 15 दिन में अपनी आगे की रणनीति के बारे में बताएंगे। साथ ही समुदाय से धैर्य रखने qJ बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहने की अपील की। जरांगे ने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद दावा किया कि समुदाय जीत के करीब है। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि सत्तारूढ़ दलों के नेता आरक्षण की मांग को विफल करने की साजिश रच रहे हैं। जरांगे ने हाल में 20 दिन तक भूख हड़ताल की थी। वह कुनबी जाति की वंशावली के आधार पर मराठों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘‘हमें भविष्य में बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। दुश्मन बड़ा है और एकजुट है, लेकिन हमें सभी साजिशों को नाकाम करना होगा और हम जीत के बेहद करीब हैं। जीत के लिए हमें धैर्य रखना होगा। समुदाय को यह भी सीखना होगा कि विध्वंसक होने के बजाय जागरूक होना जरूरी है। जिस तरह वे (सत्तारूढ़ दल) धैर्य के साथ बदला ले रहे हैं, उसी तरह हम भी जवाब देंगे।’’

जरांगे ने कहा कि वह अपनी रणनीति और ‘‘साजिशों को कैसे नाकाम करना है’’, इसके बारे में 15 दिन बाद बताएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की मांगों का समाधान किए बिना नेताओं को गांवों का दौरा नहीं करना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सेवा-II हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यूनिट में किसी बात पर हुई बहस के बाद सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के 2009 बैच के एक हेड कांस्टेबल ने चार जवानों को गोली मार दी। यह घटना शाम करीब 7 बजे हुई। आरोपी हेड कांस्टेबल को पुलिस को सौंप दिया गया है, और फोर्स मामले की इंटरनल जांच कर रही है।

वाम दलों के नेताओं ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जारी विवाद के बीच मंगलवार को यहां निर्वाचन आयोग मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव एम ए बेबी, वृंदा करात, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) नेता निशा सिद्धू तथा भाकपा (माले) लिबरेशन की केंद्रीय समिति की सदस्य सुचेता डे और श्वेता राज समेत अन्य नेता शामिल हुए।

इस अवसर पर बेबी ने कहा, ‘‘ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें हटाया जाना चाहिए। हम उन्हें पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दे सकते।’’ प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग करते हुए नारे लगाए। कुछ देर बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

माकपा, भाकपा, भाकपा (माले) लिबरेशन, आरएसपी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने निर्वाचन आयोग के कामकाज और एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में 26 सितंबर से दो अक्टूबर तक सप्ताह भर के विरोध कार्यक्रमों की घोषणा की है।

कांग्रेस ने मंगलवार को अमेरिका में एस्सार समर्थित मेसाबी मेटालिक्स के 18 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा को लेकर सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसे समय भारतीय कंपनियां अमेरिका में बड़े निवेश कर रही हैं, जब भारत में निजी निवेश लगातार संघर्ष कर रहा है और अर्थव्यवस्था ‘‘बदहाल स्थिति’’ में है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले रिलायंस की ओर से पेट्रोलियम तेल शोधन उद्योग में कथित तौर पर 300 अरब डॉलर के बड़े निवेश की घोषणा की थी।

उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मोदानी समूह पहले ही अमेरिका में 10 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जता चुका है।’’ रमेश ने कहा, ‘‘दूसरी ओर, भारत में निजी निवेश लगातार संघर्ष कर रहा है। घोषणाएं होती रहती हैं, नकदी जमा होती रहती है, लेकिन राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) की अगस्त 2026 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में निजी निवेश की हिस्सेदारी घटकर केवल 10.3 प्रतिशत रह गई है।’’

उन्होंने कहा कि ऐसा कर दरों में कटौती, कॉरपोरेट मुनाफे के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने और सरकार की ओर से लगातार किए जा रहे विभिन्न आह्वानों के बावजूद हो रहा है।

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर इलाके में मंगलवार दोपहर श्राद्ध अनुष्ठान के दौरान पांच लोगों की सुखनई नदी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने पांचों शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी रत्नेश्वर कुमार सिंह ने बताया कि मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के देवी सिंहपुर के रहने वाले कुछ लोग श्राद्ध अनुष्ठान के लिए दोपहर करीब एक बजे सुखनई नदी में स्नान करने उतरे थे, तभी वे डूबने लगे।

रत्नेश्वर सिंह के मुताबिक, इन लोगों को बचाने के लिए परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी गहरे पानी में उतर गए, लेकिन उनकी भी डूबने से मौत हो गई। सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान अनूप तिवारी (40), उसके 12 वर्षीय बेटे अर्पित, रिश्तेदार अभिनव (24), श्रेयांश (22) और छोटे उर्फ पुष्कर (25) के रूप में हुई है।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की नौवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की नई किताब के अनुसार, भारत में देवियों की पूजा एक पुरानी परंपरा रही है और सातवीं सदी के बाद से कई राजा और राजकुमार लड़ाई के समय काली, दुर्गा, भवानी और शक्ति के दूसरे रूपों को रक्षक के तौर पर याद करते थे।

‘‘अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड - पार्ट 2’’ नाम की यह किताब नए शिक्षण सत्र के शुरू होने के छह महीने बाद, मंगलवार को जारी की गई। इस किताब का पहला भाग जून में जारी किया गया था। किताब के ‘रसिस्टेंस एंड रीजिलियन्स’ (प्रतिरोध और मजबूती) शीर्षक वाले अध्याय में सातवीं सदी के बाद से भारतीय उपमहाद्वीप पर लगातार हुए हमलों का जिक्र है और साथ ही युद्ध में धार्मिक परंपराओं का भी वर्णन किया गया है।

किताब में लिखा है, ‘‘भारत में देवियों की पूजा एक पुरानी परंपरा रही है। काली, दुर्गा और भवानी जैसी देवियों की पूजा को एक पुरानी प्रथा बताया गया है, जिसमें शासक लड़ाई के समय शक्ति के रूपों को रक्षक के तौर पर याद करते थे।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘माना जाता है कि बस्तर के शासक अन्नमराजा को उनकी तलवार माणिक्यदेवी (दंतेश्वरी) से मिली थी, जबकि विजयनगर के कुमार कंपन ने मदुरै में सल्तनत की सेनाओं के खिलाफ देवी से मिली तलवार का इस्तेमाल किया था। इसी तरह, पारंपरिक रूप से यह भी माना जाता है कि शिवाजी को देवी तुलजा भवानी से तलवार मिली थी।’’

इस अध्याय में बताया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप ने सातवीं सदी के बाद से क्षेत्रीय विस्तार और धार्मिक उद्देश्य से प्रेरित हमलों का लगातार सामना किया। इसमें यह भी बताया गया है कि भारतीय शासकों और समुदायों ने अरब, तुर्की, मुगल और यूरोपीय सेनाओं का विरोध कैसे और कब किया।

एनआईए की एक विशेष अदालत ने 2021 के एंटीलिया बम धमकी और मनसुख हिरेन हत्या मामले में पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाजे को मंगलवार को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकवाद का प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में नाकाम रहा। विशेष सत्र न्यायाधीश चकोर एस. बाविस्कर ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह माना जा सके कि अंबानी परिवार को किसी भी तरह से “डराया-धमकाया” गया था।

दक्षिण मुंबई में 25 फरवरी 2021 को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर ‘एंटीलिया’ के पास एक एसयूवी में विस्फोटकों में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री मिली थी। इस एसयूवी के मालिक, व्यवसायी मनसुख हिरेन, पांच मार्च, 2021 को पड़ोसी ठाणे की एक खाड़ी में मृत पाए गए थे।अदालत ने एनआईए द्वारा सख्त यूएपीए कानून लागू करने पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि एजेंसी अंबानी परिवार के किसी भी सदस्य का कोई बयान दर्ज करने में नाकाम रही जिससे यह साबित हो सके कि उन्हें डराया-धमकाया गया था।

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचीं। उन्होंने कहा, “जो कुछ भी कहना है, मैं कल की बैठक में कहूंगी। आप जानते हैं कि हमारा निशाना चुनाव आयोग है। यह बैठक इस पूरी ‘सॉफ्टवेयर टीम’ के खिलाफ है, जिसने लोगों को धोखा दिया और उनके साथ विश्वासघात किया। जो कुछ भी कहना है, मैं कल कहूंगी।”

जब उनसे CEC ज्ञानेश कुमार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “वैनिश जी, वैनिश जी। आप जानते हैं, मैं उन्हें शुरू से ही ‘वैनिश’ कहती रही हूं।”

INDIA ब्लॉक ने मंगलवार को नए खनन कानून को वापस लेने और दो अन्य मुद्दों को लेकर 8 अक्टूबर को ओडिशा बंद का ऐलान किया। गठबंधन के सदस्यों ने भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के आवास के पास प्रदर्शन किया। इसी दौरान INDIA ब्लॉक ने बंद का आह्वान किया।

सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जरूरी दवाओं की ऊंची कीमतों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि प्राइस टू रिटेलर और MRP में इतना बड़ा अंतर क्यों है। जस्टिस संदीप मेहता ने उदाहरण देते हुए कहा कि 27 हजार रुपये MRP वाली कैंसर की एक दवा का प्राइस टू रिटेलर करीब 3 हजार रुपये है। अदालत ने DPCO में आवश्यक और गैर-आवश्यक दवाओं के बीच अंतर, कॉरपोरेट अस्पतालों की इन-हाउस फार्मेसी और सरकारी योजनाओं में महंगी दवाओं का बोझ मरीज या टैक्सपेयर पर पड़ने को लेकर भी सवाल किए। केंद्र ने कहा कि सभी पक्षों के हितों को संतुलित करते हुए समाधान तलाशना होगा। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।

CWC की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, “SIR प्रक्रिया और चुनाव प्रक्रिया में प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप करना उनका कर्तव्य है... EC-SIR विवाद के इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने का उनके पास न तो नैतिक आधार है और न ही नैतिक अधिकार। यह CWC की राय है।

“आम तौर पर आज की CWC बैठक सामान्य बैठक जैसी नहीं थी। सभी नेताओं के भाषणों और चर्चा में यह गंभीरता दिखाई दी कि मौजूदा चुनाव प्रणाली के तहत देश खतरे की स्थिति में है। इस चुनाव प्रणाली में लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए यह इसे लेकर लड़ने का समय है। जब तक चुनावी व्यवस्था को ‘पक्का’ और मजबूत नहीं किया जाता, हम आराम से नहीं बैठेंगे।”

उत्तराखंड में बारिश का दौर कम होने और मौसम में सुधार के बाद चारधाम यात्रा फिर से शुरू हो गई है।

IIT बॉम्बे सुसाइड केस में साहिल वाकोडे के परिवार ने उन्हें न्याय दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साहिल के पिता रविंदर वाकोडे ने कहा, “जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, मेरी भूख हड़ताल जारी रहेगी। मेरी सिर्फ यही मांग है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए।”

भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार और उत्तर प्रदेश में स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से 2026 में होने वाले विधान परिषद चुनावों के लिए निम्नलिखित नामों को मंजूरी दी है।

राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, “देखिए, जब यह चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई तो कुछ अधिकारियों ने कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के निर्देश पर चुनाव चिह्न में छेड़छाड़ की। हमारे फॉर्म निर्धारित समय के भीतर स्वीकार नहीं किए गए और उन्हें देर रात तक लंबित रखा गया। जिन फॉर्म को खारिज किया जा रहा था, उन्हें रात में बुलाया गया और समय सीमा खत्म होने के बाद उनमें सुधार कर उन्हें स्वीकार कर लिया गया।”

उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगह मामूली कमियों के आधार पर कांग्रेस के फॉर्म जानबूझकर खारिज किए गए। इसके बाद जब चुनाव हुआ तो पुलिस प्रशासन और पूरी व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार समय-समय पर अधिकारियों को इसकी जानकारी देती रही।

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। उन्होंने कहा, “EC को लेकर INDIA गठबंधन की बैठक में शामिल होने जा रही हूं।”

दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में CWC की बैठक हो रही है। इस बैठक में खड़गे ने बयान दिया और पांच मांगें रहखीं।

कांग्रेस पार्टी की पांच स्पष्ट मांगें हैं:

1. वोटर लिस्ट में किए गए हर बड़े बदलाव का पूरा डेटा सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

2. जिन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, उन्हें इसकी पूरी जानकारी दी जाए और अपील करने का अवसर दिया जाए।

3. राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट और उससे जुड़ा जरूरी पूरा डेटा सरल प्रारूप में समय पर उपलब्ध कराया जाए।

4. जहां गंभीर गड़बड़ियों के सबूत सामने आएं, वहां स्वतंत्र और समयबद्ध जांच होनी चाहिए।

5. चुनाव प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण डेटा और फैसलों में इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए कि किसी भी दल को यह कहने का मौका न मिले कि जानकारी छिपाई जा रही है।

 उन्होंने कहा,

"सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के मतदाताओं को यह भरोसा होना चाहिए कि उनका वोट सुरक्षित है।

हम इस मुद्दे को केवल चुनाव जीतने या हारने की लड़ाई के तौर पर नहीं देखते। चुनाव आते-जाते हैं, सरकारें आती-जाती हैं, लेकिन लोकतंत्र और संविधान स्थायी हैं। यही भारतीय लोकतंत्र की नींव है।

हमें हर नागरिक को यह बताना होगा कि लोकतंत्र में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति एक आम मतदाता होता है, न कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या सत्ता में बैठा कोई नेता।

आज CWC से हमें एक स्पष्ट संकल्प लेना होगा, वोटर लिस्ट पारदर्शी हो, चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष हो, संस्थाएं स्वतंत्र हों और हर पात्र नागरिक का वोट सुरक्षित हो।

यही संविधान की भावना है। यही लोकतंत्र की आत्मा है। और कांग्रेस अपनी इस लोकतांत्रिक जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटेगी। इसे सुनिश्चित करने के लिए हमें सड़कों से लेकर संसद तक हर जरूरी कदम उठाना होगा।

इतिहास गवाह है कि यही प्रधानमंत्री 10 साल पहले नोटबंदी के फैसले के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर चुके हैं। और 10 साल बाद अब ‘वोट नोटबंदी’ की साजिश के जरिए वे हमारे मजबूत लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं।

उनके सभी गलत कामों का सबसे ज्यादा खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ता है। नोटबंदी में गरीब लाइन में खड़ा था। ‘वोट नोटबंदी’ में गरीब को उस लाइन से ही बाहर कर दिया गया है।

मैं जानता हूं कि गरीब के पास उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका वोट है। हम किसी भी परिस्थिति में इसे छिनने नहीं देंगे।

गरीबों, दलितों, वंचितों और शोषित वर्गों का सबसे बड़ा हथियार उनका वोट है। इसलिए श्री मोदी यह अधिकार छीनना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे।

दो चुनाव आयुक्तों ने खुद CEC के कार्यों को मनमाना और अनुचित बताया है। अब पूरा देश जानता है कि उनका लगातार प्रयास सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाने का रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने पदों पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें तत्काल हटा दिया जाना चाहिए।

इसके साथ ही, जिस व्यक्ति के दबाव में उन्होंने इस तरह काम किया है, उस प्रधानमंत्री को भी नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।

आगे पांच राज्यों में चुनाव होने हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि किसी भी मतदाता के अधिकार का उल्लंघन न हो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति का वोट सुरक्षित रहे और चुनाव निष्पक्ष हों, ताकि भारत की चुनाव प्रक्रिया में आम लोगों का भरोसा कायम रहे।तभी भारत का भविष्य सुरक्षित होगा और लोकतंत्र फलता-फूलता रहेगा।"

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब पूरा देश इस बात से अवगत है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के लगातार प्रयासों का उद्देश्य सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाना रहा है।

खड़गे ने कहा कि CEC ज्ञानेश कुमार को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें तत्काल पद से हटा दिया जाना चाहिए।

खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि CEC ने प्रधानमंत्री के दबाव में काम किया। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को भी नैतिक आधार पर खुद इस्तीफा दे देना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने पर सहमति जताई है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई वाले चुनाव आयोग द्वारा लिए गए फैसलों पर सवाल उठाए गए हैं।

यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष रखा गया। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि वैधानिक व्यवस्था के अनुसार, बहुसदस्यीय चुनाव आयोग के फैसले सर्वसम्मति से या बहुमत के आधार पर होने चाहिए।

कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक आज दिल्ली में हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची के SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) और चुनाव आयुक्तों के बीच कथित मतभेद से जुड़े विवाद पर पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों और मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी विचार होने की संभावना है। CWC की बैठक के अगले दिन यानी 30 सितंबर को INDIA गठबंधन के नेताओं की बैठक भी दिल्ली में प्रस्तावित है, इसलिए आज की बैठक में कांग्रेस अपने रुख और आगे की रणनीति को अंतिम रूप दे सकती है।

सोमवार की बड़ी गिरावट के बाद मंगलवार को भी शेयर बाजार में बिकवाली जारी रही और शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 600 अंक से ज्यादा टूटा, जबकि निफ्टी 22,600 के नीचे फिसल गया।

हिमाचल प्रदेश के मनाली में मौसम में बदलाव के बीच तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। इसी के साथ ऊंचे पहाड़ी इलाकों की चोटियां ताजा बर्फबारी से ढक गई हैं।

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के कालिंदी पास ट्रेक पर फंसे ट्रेकर्स को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान आज सुबह फिर शुरू किया गया। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच SDRF की टीमें रेस्क्यू और निकासी अभियान चला रही हैं। अभियान के तहत बाकी बचे ट्रेकर्स को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश जारी है।

असम के धेमाजी के जोनाई विधानसभा क्षेत्र के चेंगाजन गोवाला गांव के स्कूली छात्र स्थायी पुल नहीं होने के कारण लाली और बूढ़ी सौती नदियों को नाव से पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं।

एशियन गेम्स 2026 में रजत पदक जीतने के बाद भारतीय वेटलिफ्टर साइखोम मीराबाई चानू ने कहा, “मैं बेहद खुश हूं। मैं वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। मेरे पास पहले से ओलंपिक पदक और विश्व चैंपियनशिप पदक था और मैं तीन बार कॉमनवेल्थ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता रह चुकी हूं। लेकिन यह हमारे लिए सबसे बड़ा सपना था। यह मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण था और अब मैंने आखिरकार इसे हासिल कर लिया है। मेरे पदकों के संग्रह में एशियन गेम्स का पदक भी जुड़ गया है। भारत और वेटलिफ्टिंग के लिए कुछ हासिल करने पर मैं बेहद खुश हूं।”

उन्होंने कहा, “हमने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की थी। ये एशियन गेम्स मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण थे, क्योंकि पिछले एशियन गेम्स के दौरान मुझे चोट लग गई थी। इसलिए इस बार मेरे पास खुद को साबित करने का सबसे अच्छा मौका था। तैयारी का तरीका बहुत ज्यादा नहीं बदला था। हमने उन्हीं तरीकों को अपनाया, जिन पर पहले से काम कर रहे थे। हालांकि, हम इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे।”

मीराबाई ने आगे कहा, “हम तय रणनीति के साथ मंच पर उतरे थे कि किस वजन को उठाने की कोशिश करनी है और शुरुआत कहां से करनी है। हमने सिर्फ उन खास वजन संयोजनों पर ज्यादा ध्यान दिया, जिनका सामना हमें प्रतियोगिता में करना पड़ सकता था और उसी के अनुसार योजना बनाई।”

मध्य प्रदेश के उज्जैन में शाही मस्जिद के आसपास आज सुबह के ताजा दृश्य सामने आए हैं, जहां अब स्थिति शांतिपूर्ण है। सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए शाही मस्जिद के एक हिस्से को गिराए जाने के दौरान कल यहां बड़ी संख्या में लोगों की पुलिस से झड़प हो गई थी।

एफबीआई ने हत्या, जबरन वसूली और ड्रग्स तस्करी के मामलों में वांछित गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को अपनी 10 सबसे वांछित भगोड़ों की सूची में शामिल कर लिया है। एजेंसी ने उसकी गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी देने पर इनाम 50 हजार डॉलर से बढ़ाकर 10 लाख डॉलर (करीब 9.58 करोड़ रुपये) कर दिया है। एफबीआई के मुताबिक बराड़ लॉरेंस बिश्नोई संगठित अपराध समूह से कथित तौर पर जुड़ा है और अमेरिका-कनाडा में समूह की गतिविधियों में उसकी भूमिका है। एफबीआई ने उसे 2023 में कनाडा में हुई खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भूमिका निभाने वाला भी बताया है।