CBI रेड पर केजरीवाल का मोदी सरकार पर हमला, कहा- गुजरात चुनाव तक सिसोदिया और मुझे गिरफ्तार कर सकती हैं केंद्रीय एजेंसियां

गुजरात दौरे पर गए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात चुनाव संपन्न होने तक केंद्रीय एजेंसियां मनीष सिसोदिया और यहां तक कि उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती हैं। उन्होंने कहा, "एक बार चुनाव खत्म हो जाने के बाद, यह सब ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।"

केजरीवाल और उनके डिप्टी सिसोदिया दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। अहमदाबाद में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, "केंद्रीय एजेंसी सिसोदिया को एक या दो दिन में गिरफ्तार कर सकती है और कौन जानता है कि वे मुझे और अन्य को भी गिरफ्तार कर लें.. सिसोदिया के खिलाफ सभी मामले निराधार हैं, लेकिन यह सारी कार्रवाई गुजरात विधानसभा चुनाव खत्म होने तक जारी रहेगी।"

अरविंद केजरीवाल ने कहा, "सिसोदिया सबसे अच्छे शिक्षा मंत्रियों में से एक हैं। उन्हें देश के शिक्षा विभाग को सौंपने के बजाय, ऐसे मामलों से परेशान किया जा रहा है। वह भारत रत्न से सम्मानित होने के योग्य हैं।"

इस बीच, सिसोदिया, जिन्होंने दावा किया है कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने की पेशकश की गई थी, इस आश्वासन के साथ कि उनके खिलाफ सभी मामले बंद हो जाएंगे, प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति के नाम का खुलासा करने से परहेज किया। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उस व्यक्ति (जिसने प्रस्ताव दिया) ने दावा किया कि उसने सुवेंदु अधिकारी, बैजयंत पांडा और हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा में लाने में भूमिका निभाई थी।

नाम का खुलासा करने के सवाल पर उन्होंने मीडियाकर्मियों को जवाब दिया, "आप उनसे पूछें कि सौदे के पीछे कौन था, आपको उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा, जिसने प्रस्ताव दिया था।"

आप नेताओं ने कहा, "अगर आप (गुजरात में) सत्ता में आती है, तो प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मुहैया कराई जाएगी, निजी स्कूलों को अनुचित शुल्क बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी और सभी को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा की पेशकश की जाएगी। गरीब मरीजों को सरकारी खर्च पर दुर्घटना की स्थिति में सभी उपचार, परीक्षण और यहां तक कि ऑपरेशन की सुविधा भी मिलेगी।"

उन्होंने कहा, "अगर जरूरत पड़ी तो सरकार लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए स्कूल और अस्पताल शुरू करेगी।" आप नेताओं ने मांग की है कि राज्य सरकार को ड्यूटी के दौरान मरने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देना चाहिए।