चंद्रशेखर ने योगी सरकार पर जाति-धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया, अलीगढ़ के पीड़ितों के लिए की ये मांग

चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार से अपील है कि वे आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करे और पीड़ित परिवार को मुआवजा प्रदान करे। यह सिर्फ फेल कानून-व्यवस्था के कारण हुआ है, अगर कानून-व्यवस्था अच्छी होती और ऐसे कार्यों को बढ़ावा नहीं दिया गया होता, तो यह घटना नहीं होती।

चंद्रशेखर ने योगी सरकार पर जाति-धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया, अलीगढ़ के पीड़ितों के लिए की ये मांग
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नवजीवन डेस्क

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आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना लोकसभा क्षेत्र के सांसद चंद्रशेखर बुधवार को एक मामले में कोर्ट में पेशी के लिए सहारनपुर पहुंचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग उठाई।

सहारनपुर पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर ने अलीगढ़ मॉब लिंचिंग पर यूपी सरकार को घेरते हुए कहा, "भीड़ जो किसी भी जाति या धर्म की हो, उन्हें मारपीट की छूट नहीं दी जा सकती। अब मामला पूरी तरह साफ हो गया है कि वहां पर जो मांस पकड़ा गया है, वह प्रतिबंधित नहीं था। अधिकारियों से इस विषय पर कार्रवाई की बात की है। वे गरीब लोग हैं, अगर महीनों तक अस्पताल में रहेंगे, तो उनके बच्चों का क्या होगा?


चंद्रशेखर ने कहा कि मेरी सरकार से अपील है कि वे आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा प्रदान करें। यह सिर्फ सरकार की फेल कानून व्यवस्था के कारण हुआ है, अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी होती और ऐसे कार्यों को बढ़ावा नहीं दिया गया होता, तो यह घटना नहीं होती।"

उन्होंने आगे कहा, "अगर इसे दूसरी तरह से सोचा जाए कि मार खाने वालों की तरफ से भी कई लोग होते, तो कितना बड़ा विवाद बनता। ऐसे में प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकना अच्छी बात नहीं है। हम इन चीजों के खिलाफ हैं और पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। सरकार से अपील है कि इस मामले में उचित मुआवजा दें।"


चंद्रशेखर ने आगे कहा, "पिछले तीन दिन में 14 से अधिक लोगों की जान गई। तीन सगे बाप-बेटों की हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था दम तोड़ चुकी है और सरकार गहरी नींद में सोई है, उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मरने वाले गरीब, मजदूर, किसान और कमजोर वर्ग के लोग हैं। कई जगह अधिकारी भी लापरवाही बरतते हुए देखे जा रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि उनकी जिम्मेदारी प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखने की है, इस जिम्मेदारी को निभाएं।"

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