राहत पैकेज का चौथा एपीसोडः कोल सेक्टर में कमर्शियल माइनिंग और रक्षा निर्माण में 74 फीसदी एफडीआई का ऐलान

कोरोना संकट से देश की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए राहत पैकेज की चौथी किस्त का ऐलान करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कोयला इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50 हजार करोड़ का ऐलान करते हुए खनन क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग की इजाजत देने का ऐलान किया।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन से पड़ी मार से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए पीएम मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त का आज ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई सेक्टर के लिए नई नीतियों की घोषणा की। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, एयरस्पेस, एयरपोर्ट्स, मेंटेनेंस एंड ओवरहॉल, केंद्र शासित प्रदेशों में पावर डिस्ट्रिब्यूशन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे 8 सेक्टरों को लेकर कई तरह के ऐलान किए।

वित्त मंत्री ने कहा कि कई सेक्टरों में पॉलिसी से जुड़ी गतिविधियों की जरूरत है। सबसे पहले कोल सेक्टर के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोल माइनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 50 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कोल सेक्टर में रेवेन्यू शेयर के आधार पर कमर्शियल माइनिंग की जरूरत है। इसके लिए कोयला खदान की नीलामी के नियम आसान बनाए जाएंगे और 50 नए कोयला ब्लॉक्स उपलब्ध करवाए जाएंगे।

इसी तरह खनिज सेक्टर को लेकर सीतारमण ने ऐलान किया कि पारदर्शी ऑक्शन के जरिये 500 माइनिंग ब्लॉक उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि एल्युमिनियम इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से बॉक्साइट और कोल ब्लॉक्स का जॉइंट ऑक्शन किया जाएगा। इसके अलावा मिनरल इंडेक्स बनाया जाएगा और स्टांप ड्यूटी में राहत भी दी जाएगी।

वित्त मंत्री ने रक्षा क्षेत्र को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स से सलाह के बाद धीरे-धीरे कुछ हथियारों के आयात पर रोक लगाई जाएगी और क्वालिटी का ध्यान रखते हुए घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। सुरक्षा बलों को आधुनिक हथियारों की जरूरत है।

इसके साथ ही सीतारमण ने ऐलान किया कि डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाएगा। हालांकि यहां पर उन्होंने जोर देकर कहा कि यहां कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं समझा जाना चाहिए।

देश के एयरस्पेस और एयरपोर्ट्स को लेकर बड़े ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि अब से एयरस्पेस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। इससे एयरलाइंस को ईंधन और समय की काफी बचत होगी। एयरस्पेस बढ़ाने से एयरलाइंस को 1000 करोड़ रुपए का सालाना फायदा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सेंटर बनाए जाएंगे। इससे एयरलाइंस कंपनियों का खर्च घटेगा, क्योंकि अभी उन्हें ये काम विदेशों में करवाना पड़ता है।

साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 2300 करोड़ रुपए का डाउन पेमेंट किया जाएगा। इसके अलावा पीपीपी के आधार पर देश में 6 नए एयरपोर्ट की नीलामी की जाएगी। इससे एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ेंगी। प्राइवेटाइजेशन के शुरुआती दो चरणों में 12 एयरपोर्ट्स में 13 हजार करोड़ रुपए का निवेश आएगा।

वित्त मंत्री ने बिजली के क्षेत्र में कई बदलावों का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकार मिलेंगे। बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों को सुविधाओं के आधार पर चुना जाएगा। स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसका ध्यान रखा जाएगा कि बिजली कंपनियों को समय पर पैसा मिले। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित राज्यों में डिस्कॉम का निजीकरण करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, इससे सर्विस में सुधार आएगा।

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 8100 करोड़ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 30% वायवैलिटी गैप फंडिंग के आधार पर यह रकम दी जाएगी। इसके अलावा सीतारमण ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश ने पिछले सालों में बहुत अच्छा काम किया है। अब इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य की योजनाओं में प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया जाएगा, ताकि उन्हें बराबरी का अधिकार मिले। इसके अलावा निजी कंपनियों को इसरो जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।

आज की घोषणा में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि मेडिकल आइसोटोप के निर्माण के लिए पीपीपी मोड पर रिसर्च रिएक्टर तैयार किए जाएंगे। इससे कैंसर और दूसरी बीमारियों का सस्ता इलाज उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि विकिरण तकनीक का इस्तेमाल कर फूड प्रिजर्वेशन के लिए पीपीपी मोड पर सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही देश के स्टार्ट-अप ईकोसिस्टम को न्यूक्लियर सेक्टर से जोड़ा जाएगा।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। उसके बाद से वित्त मंत्री ने लगातार चार दिन इस पैकेज से राहतों का ऐलान किया। वित्त मंत्री अब पैकेज की पांचवीं किस्त का ऐलान कल सुबह 11 बजे करेंगी।

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Published: 16 May 2020, 7:09 PM