मणिपुर को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, खड़गे ने की तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग

कांग्रेस ने ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के सेवारत या सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक जांच आयोग के गठन की मांग करते हुए कहा है कि मणिपुर से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा की जानी चाहिए और वार्ता के जरिये समुदायों के बीच विश्वास बहाल किया जाना चाहिए।

मणिपुर के हालात को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
मणिपुर के हालात को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
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नवजीवन डेस्क

मणिपुर के हालात को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस दौरान राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपते हुए मणिपुर में उनके तत्काल हस्तक्षेप की मांग की, ताकि वहां तत्काल सामान्य स्थिति लाई जा सके।

राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद खड़गे ने एक ट्वीट में कहा, मणिपुर के हालात को लेकर दुख की गहरी भावना के साथ हमने आज विनम्रतापूर्वक भारत के राष्ट्रपति को उनकी तरफ से हस्तक्षेप के लिए एक ज्ञापन सौंपा ताकि मणिपुर के सामने आने वाली असाधारण स्थिति का निवारण किया जा सके और तत्काल वहां सामान्य स्थिति लाई जा सके।

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आग कहा, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मणिपुर में शांति, सामान्य स्थिति और सद्भाव बहाल करने के लिए किसी भी पहल का समर्थन करने के लिए हमेशा तैयार है। हम विनम्रतापूर्वक निम्नलिखित 12 मांगों को तत्काल कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करते हैं। तभी प्रदेश में अमन-चैन कायम हो सकेगा।


कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच आयोग के गठन की मांग की है। ज्ञापन में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि राज्य में कई लोगों की जान चली गई है, घरों को जला दिया गया है और कई लोग अभी भी लापता हैं। पार्टी ने मांग की है कि मणिपुर से संबंधित मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा की जानी चाहिए और सुलह और बातचीत के माध्यम से समुदायों के बीच विश्वास बहाल किया जाना चाहिए।

कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि शांति, सद्भाव और सामान्य स्थिति की तत्काल बहाली के लिए राज्य के हर हिस्से में हिंसा को नियंत्रित करने के लिए दृढ़ और निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। केंद्र सरकार को सभी आतंकवादी समूहों को नियंत्रित करने और सीमित करने के लिए तुरंत सभी संभव उपाय करने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सशस्त्र नागरिक समूहों को तुरंत रोका जाए।

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Published: 30 May 2023, 5:04 PM