छात्र हित में हिमाचल की कांग्रेस सरकार का बड़ा कदम, लोक सेवा आयोग को भ्रष्टाचार कानून के दायरे में लाने का एलान

सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में 90,362 मनरेगा श्रमिकों, एकल नारी और 40 फीसदी से अधिक दिव्यांगों, पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स और अनाथालयों में रहने वाले बच्चों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाने का फैसला लिया गया।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य निर्दिष्ट परीक्षाओं में कदाचार रोकथाम अधिनियम, 1984 के तहत लाने का फैसला लिया है, ताकि किसी भी प्रकार के कदाचार पर रोक और उम्मीदवारों के चयन में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामला समाधान योजना 2023 शुरू में तीन महीने के लिए शुरू करने का फैसला किया गया। इस योजना का मकसद पुराने जीएसटी कानून के तहत आकलन के लिए लंबित लगभग 50,000 मामलों का निस्तारण करना है। इस योजना से छोटे और सीमांत व्यापारियों और अन्य करदाताओं को फायदा मिलेगा।


रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट ने 90,362 मनरेगा श्रमिकों, एकल नारी और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों, पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स और अनाथालयों में रहने वाले बच्चों को आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाने का फैसला लिया है। बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में सहायक प्राध्यापक के तीन पद सामान्य चिकित्सा, पैथोलॉजी एवं रेडियोथैरेपी में एक-एक पद भरने का निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के 9 नियमित पदों को भरने का भी फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के सभी 11 सिविल और सत्र मंडलों के साथ-साथ नालागढ़, सरकाघाट, सुंदरनगर और घुमारवीं उपमंडलों में संवेदनशील गवाह बयान केंद्रों में विभिन्न श्रेणियों के 45 पद सृजित करने को भी मंजूरी दी है।

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