MCD चुनाव: '28 लाख परिवारों को RO बांटने से लेकर हाउस टैक्स तक', कांग्रेस ने दिल्ली को फिर से चमकाने का किया वादा

कांग्रेस ने अपने इस मेनिफेस्टो में ऐलान किया है कि अगर वह दिल्ली नगर निगम में आते हैं तो पिछला हाउस टैक्स पूरा माफ होगा और आगे से 50 % टैक्स ही लिए जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों को हाउस टैक्स के दायरे से बाहर लाया जाएगा।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने इस मेनिफेस्टो में ऐलान किया है कि अगर वह दिल्ली नगर निगम में आते हैं तो पिछला हाउस टैक्स पूरा माफ होगा और आगे से 50 % टैक्स ही लिए जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों को हाउस टैक्स के दायरे से बाहर लाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के अपने मेनिफेस्टो की पहली घोषणा के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार और मीडिया चेयर पर्सन अनिल भारद्वाज सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

कांग्रेस ने ऐलान किया है कि दिल्ली नगर निगम की सत्ता में आने पर दिल्ली के 28 लाख परिवारों को एक एक आरओ दिया जाएगा। कांग्रेस कहा कि अगर कांग्रेस दिल्ली नगर निगम की सत्ता में आती है तो सभी को साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए दिल्ली के हर परिवार को एक-एक आरओ भी दिया जाएगा। दिल्ली नगर निगम चुनाव के मद्देनजर इसे बड़ा ऐलान माना जा रहा है।


वहीं, इस मौके पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि दिल्ली में वायु ही नहीं बल्कि जल प्रदूषण भी बड़े पैमाने पर है। लोग दूषित पानी की समस्या से सभी परेशान हैं। जब भी पीने के पानी के सैंपल उठाए गए तो 40 से 45 प्रतिशत तक मानकों पर फेल पाए गए। पिछले चार वर्षों के दौरान दिल्ली के 30.72 लाख लोगों को डायरिया, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हुई हैं, इसीलिए कांग्रेस ने निगम चुनाव जीतने पर दिल्ली वालों को गंदे पानी की समस्या से निजात दिलाने का निर्णय लिया है।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी ने एमसीडी के 15 सालों में केवल भ्रष्टाचार किया है जहां हाउस टैक्स को बेहतर नीति के साथ वसूलने में बीजेपी पूरी तरह विफल रही है। कई योजनाएं लाने के बावजूद हाउस टैक्स के रूप में सिर्फ 2038 करोड रुपये ही टैक्स के रूप में प्राप्त किया जा रहा है। दिल्ली की 50% संपत्तियां हाउस टैक्स के दायरे में आती हैं, जिसमें 25 लाख संपत्ति मालिकों से 100% हाउस टैक्स प्राप्त करने की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम में बैठी सरकार की होती है। निश्चित तौर पर दिल्ली में हाउस टैक्स का मुद्दा काफी बड़ा विषय है और इसको लेकर बीजेपी भी बैकफुट पर नजर आ रही है।

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