शिव ‘राज’ में एक और कुपोषित बच्ची ने तोड़ा दम, इससे पहले भी कुपोषण से हो चुकी है कई बच्चों की मौत

मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में एक और कुपोषित आदिवासी बच्ची ने दम तोड़ दिया है। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने सीएम शिवराज सिंह से पूछा है कि आखिर कुपोषण से कब तक बच्चों की मौत होती रहेगी?

फोटो: सोशल मीडिया 
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आईएएनएस

मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में 28 जनवरी को एक कुपोषित आदिवासी बच्ची ने दम तोड़ दिया। विजयपुर के कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर पीड़ित परिवार को बतौर सहायता राशि 5 लाख रुपये देने का अनुरोध किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल भी किया है कि आखिर इस इलाके में कुपोषण से कब तक बच्चों की मौत होती रहेगी?

रामनिवास रावत ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि “विजयपुर के राधेश्याम आदिवासी अपने परिवार के साथ 3 महीने पहले रोजगार के लिए राजस्थान गया था। वह 28 जनवरी को श्योपुर लौटा और उसकी 3 साल की बेटी ने बस स्टैंड पर ही दम तोड़ दिया, वह काफी समय से कुपोषित थी।”

रावत ने आगे लिखा कि श्योपुर में कुपोषण की स्थिति को जानने और उसके निराकरण के लिए राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय दल ने हालात का जायजा लेने के बाद कुपोषण से निपटने के उपाय सुझाए थे, लेकिन करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी कुपोषण के कलंक को श्योपुर दूर नहीं कर पाया है। श्योपुर में आए दिन कुपोषित बच्चों की मौत की घटनाएं सामने आ रही हैं।

रावत ने बीते 4-5 साल से लगातार पड़ रहे सूखे से उत्पन्न हुए हालात को चिंताजनक बताया और यह भी कहा है कि 70 प्रतिशत युवा रोजगार की तलाश में अपने परिवार को भगवान भरोसे छोड़कर मजदूरी के लिए महानगरों की ओर पलायन कर गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर अनुसूचित जनजाति के लोग भयंकर गरीबी और विषम परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनके लिए भरपेट भोजन मिलना तो दूर, पीने के लिए स्वच्छ पानी तक नहीं मिल पा रहा है, जो कुपोषण का एक प्रमुख कारण है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि श्योपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगारमूलक राहत कार्य शुरू किया जाए, नष्ट हुई फसलों की मुआवजा राशि तत्काल बांटी जाए, पेयजल की व्यवस्था के लिए विशेष पैकेज मंजूर किया जाए और कुपोषण से निपटने के लिए विशेष एक्शन प्लान तैयार कर उसे लागू किया जाए।

उन्होंने मुख्यमंत्री से राधेश्याम आदिवासी को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध भी किया है।

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