वीडियो: पीएम मोदी ने चुनावी भाषणों में बोला झूठ पर झूठ, कांग्रेस ने आंकड़े पेश कर खोल दी पोल

कांग्रेस ने जो वीडियो बनाया है, उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को कहते सुना जा सकता है, जिसमें वे कह रहे हैं कि विपक्षी लगातार झूठ बोलते हैं। कांग्रेस ने वीडियो की शुरुआत में कहा है कि ‘हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोलने में मशहूर हैं।‘ इसके बाद वीडियो में बताया जाता है कि यह चुनावी सीज़न भी अलग नहीं है। यहां से कांग्रेस ने सबसे पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में 18 नवंबर को प्रधानमंत्री के भाषण का एक वीडियो दिखाया है जिसमें वे कह रहे हैं कि 15 साल में शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में नंबर एक पर पहुंचा दिया। इसके जवाब में कांग्रेस ने टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर दिखाते हुए कहा कि बीते 9 वर्षों में मध्य प्रदेश में 11,000 किसानों ने आत्महत्या की। इसके बाद कांग्रेस ने मंदसौर फायरिंग में मारे गए किसानों के फोटो दिखाए हैं।

इसके आगे कांग्रेस ने 26 नवंबर को राजस्थान में दिए भाषण को दिखाया है जिसमें पीएम मोदी गांवों में सड़कें बनाए जाने के दावे कर रहे हैं। इसके जवाब में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आंकड़े पेश करते हुए बताया है कि 2008 से 2011 के बीच गांवों में 1,58,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ। वहीं 2014 से 2017 के बीच पीएम मोदी के शासन में सिर्फ 1,20,000 किलोमीटर सड़कें बनाई गईं,जो कि करीब 52 फीसदी कम है।

इसी सभा में पीएम ने दावा किया कि आठ मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई। कांग्रेस ने लोकसभा के आंकड़े सामने रखते हुए बताया कि अगस्त 2018 में सिर्फ एक मेडिकल कालेज को धौलपुर में बनाने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दी।

अक्टूबर 2018 के वीडियो में प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने एक करोड़ 25 लाख घर बनाए हैं, जबकि उनके 4 साल में सिर्फ 25 लाख घर बने। कांग्रेस ने इस दावे को भी झूठा करार देते हुए ग्रामीण विकास पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 2007 से 2014 के बीच एक करोड़ 62 लाख मकान बनाए गए, जबकि बीजेपी सरकार सिर्फ 53 लाख मकान ही बना पाई।

अगले वीडियो में प्रधानमंत्री राजस्थान में कहते सुने जा सकते हैं कि उनकी सरकार ने 4 साल में हर हिंदुस्तानी का बैंक में खाता खोल दिया। कांग्रेस ने इस दावे को भी झूठा साबित किया। एक न्यूज वेबसाइट के हवाले से कांग्रेस ने कहा कि जुलाई 2017 तक 18 सरकारी बैंकों और उनकी 16 ग्रामीण शाखाओं में एक करोड़ से ऊपर खाते ऐसे थे जिनमें सिर्फ एक रुपया जमा था। इसके अलावा जुलाई 2018 में 6 करोड़ से भी अधिक खाते ऐसे थे जो निष्क्रिय पड़े थे।