कर्नाटक के लोगों के विश्वास पर केंद्र ने फेरा पानी, गरीब विरोधी है राज्य को चावल नहीं देने वाली मोदी सरकार: कांग्रेस

राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि कर्नाटक सरकार एफसीआई को 3,400 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान करने को तैयार थी, लेकिन सरकार ने रास्ता बंद कर दिया।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश
कांग्रेस नेता जयराम रमेश
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नवजीवन डेस्क

केंद्र सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के स्टॉक में रखे चावल को कर्नाटक को नहीं देने को लेकर कांग्रेस ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए उसे गरीब-विरोधी बताया। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार बदले की राजनीति कर रही है। सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि मोदी की गरीब विरोधी और बदले की राजनीति 13 मई को उजागर हुई जब केन्द्र सरकार ने कर्नाटक के लोगों के विश्वास पर पानी फेर दिया।

बता दें कि 2 जून को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने एक जुलाई से गरीब जनता के लिए अन्न भाग्य गारंटी योजना लागू करने की बात की थी। वहीं 13 जून को केंद्र सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना के तहत राज्यों को एफसीआई से मिलने वाले चावल की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया।

राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि कर्नाटक सरकार एफसीआई को 3,400 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान करने को तैयार थी, लेकिन सरकार ने रास्ता बंद कर दिया। लेकिन वहीं, एफसीआई इथेनॉल उत्पादन और पेट्रोल के मिश्रण के लिए 2,000 रुपये प्रति क्विंटल पर चावल बेच रही है। यह चिंता का विषय है। जयराम रमेश ने यह टिप्पणी कर्नाटक सरकार द्वारा एफसीआई के स्टॉक में मौजूद चावल को नहीं बेचने के कदम की निंदा करने के कुछ दिनों बाद आई है।

सिद्दारमैया ने कहा कि वह बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए, सिद्दारमैया ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक एक शिष्टाचार भेंट होगी और वह सीएम बनने के बाद पहली बार उनसे मिल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल से भी मिलेंगे और राज्य को चावल देने पर चर्चा करेंगे।

अन्न भाग्य योजना के बारे में बात करते हुए, सिद्दारमैया ने कहा कि योजना को लागू करने में देरी हो सकती है। बता दें कि कांग्रेस ने घोषणा की थी, कि इसे एक जुलाई से लॉन्च किया जाएगा। वहीं बीजेपी ने घोषणा की थी, कि अगर परियोजना पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगी।

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