अनलॉक- 1: दिल्ली-नोएडा-गुरुग्राम बॉर्डर पर जाम का झाम, घर से निकलने से पहले जान लें कहां पड़ेगी पास की जरूरत

दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक ‘पास’ के बिना यात्रा कर रहे लोगों को वापस लौटने को कहा मोटरसाइकिल वालों को भी वापस भेजा गया। नोएडा के निवासी प्रवीन कुमार ने कहा कि सुबह दिल्ली में अपने दफ्तर में काम से गया था, वापस नोएडा जा रहा हूं तो पुलिस ने मुझे रोक लिया।

फोटो: IANS
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नवजीवन डेस्क

दिल्ली-एनसीआर में दफ्तर जाने वाले लोग अनलॉक- 1 के पहले दिन बड़ी संख्या में बाहर निकले। दिल्ली-गुरुग्राम और दिल्ली-नोएडा सीमा पर सोमवार को वाहनों का भारी आवागमन देखा गया। दक्षिण दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट (डीएनडी) वे पर सुबह से भारी ट्रैफिक देखा गया। सीमा पर तैनात पुलिस ने लोगों के ‘पास’ और पहचान पत्रों की जांच की, जिसके चलते एक किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली।

दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक ‘पास’ के बिना यात्रा कर रहे लोगों को वापस लौटने को कहा। यहां तक कि मोटरसाइकिल वालों को भी वापस भेजा गया। नोएडा के निवासी प्रवीन कुमार ने कहा, "मैं सुबह दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में किसी काम से गया था, लेकिन अब जब वापस नोएडा जा रहा हूं तो पुलिस ने मुझे रोक लिया है और वापस प्रवेश नहीं करने दे रही है।"


दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, सड़कों पर वाहनों का आवागमन सोमवार सुबह 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया। कई लोग अपने कार्यालयों के लिए निकले हैं। राष्ट्रीय राजधानी में भी ट्रैफिक बढ़ा। झंडेवालान, आईटीओ आदि जैसे क्षेत्रों में सड़कों पर कई वाहन देखे गए।

वहीं, दिल्ली-गुरुग्राम और दिल्ली-गाजियाबाद सीमाओं पर भी इसी तरह के नजारे दिखे। दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। यात्रियों का कहना है कि राज्य सरकार ने कल घोषणा की थी कि अंतर-राज्यीय यात्रा की अनुमति है, लेकिन आज वे हमें अनुमति नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास को मूवमेंट पास नहीं है।


गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने शनिवार को 68-दिनों के बाद राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से बाहर निकलने को लेकर नियम जारी किए थे। सरकार ने कहा था कि अब लागू प्रतिबंध केवल 30 जून तक के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों तक सीमित रहेंगे और इन क्षेत्रों के बाहर निषिद्ध गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। रेस्तरां, मॉल, धार्मिक स्थानों और शिक्षा क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की अनुमति देने का सरकार ने फैसला किया है।

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