लॉकडाउन 5.0 : ‘एग्जिट प्लान’ में मेट्रो, मॉल, रेस्तरां के लिए सकारात्मक संकेत  

लॉकडाउन 5.0 की उलटी गिनती शुरु हो चुकी है। माना जा रहा है कि इस बार अधिक छूट दी जाएगी और मेट्रों और मॉल्स को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत मिल सकती है।

फोटो : आईएएनएस
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आईएएनएस

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण दो दिन बाद यानी 31 मई को पूरा हो रहा है और इसके बाद के लॉकडाउन के अगले चरण के लिए मंथन शुरु हो चुका है। इसका रोडमैप शनिवार या रविवार तक सामने आने की संभावन है। माना जा रहा है कि इस बार मॉल और रेस्तरां को खोलने की छूट दी जा सकती है, हालांकि कई राज्य इसके लिए राजी नहीं दिखते। संभावना है कि पांचवे लॉकडाउन में ज्यादा फोकस सिर्फ कंटेनमेंट जोन में रहेगा और वहां सख्ती रहेगी और बाकी के इलाकों को खोलने की अनुमति दे दी जाएगी।

लॉकडाउन 5.0 में जिस सेवा पर सबसे ज्यादा नजरें है वह दिल्ली मेट्रो, और संभावन है कि कुछ शर्तों के साथ इस बार इसे शुरू करने की अनुमति दे दी जाएगी। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों को भी खोले जाने की संभावना है। कई राज्यों ने तो पहले ही जून की पहली तारीख से धार्मिक स्थल खोलने का ऐलान कर दिया है, हालांकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, फेस मास्क और आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के इस्तेमाल जैसी शर्ते लगाई गई हैं। लेकिन शिक्षण संस्थानों यानी स्कूल-कॉलेज सिर्फ ऑनलाइन कक्षाएं ही चला सकेंगे।

संभावना है कि अगला लॉकडाउन कम से कम 2 सप्ताह का होगा। इसमें कंटेनमेंट जोन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा जहां पॉजिटिव मामलों व उनके संपर्कों की मैपिंग करने के साथ हालात को भौगोलिक रूप से परिभाषित करना होगा। ऐसा होने पर लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जा सकेगा।

सूत्रों का कहना है कि लॉकडाउन 5.0 में कोरोना वायरस के खिलाफ एक अलग ही लड़ाई लड़ी जाएगी, जिससे अब तक 1.65 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस की चपेट में आकर देश में अब तक करीब 5000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। देश फिलहाल कोरोना से अत्यधिक पीड़ित देशों की सूची में पांचवे स्थान पर पहुंच चुका है।


लॉकडाउन 5.0 में नगर निगम एक जून से यह तय करेंगे कि आवासीय कॉलोनियों, मुहल्लों, नगरपालिका वाडरें, पुलिस-स्टेशन क्षेत्रों, नगरपालिका क्षेत्रों और कस्बों आदि को कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषित किया जा सकता है या नहीं। विस्तारित बंद के नए दिशानिर्देश कोरोना की चपेट में आए 13 सबसे अधिक पॉजिटिव मामलों वाले शहरों के लिए तुलनात्मक रूप से बहुत सख्त होंगे। इन शहरों को सबसे खराब प्रभावित स्थान माना जाता है। इनमें पूरे देश के लगभग 70 फीसदी पॉजिटिव मामले देखने को मिले हैं।

जिन 13 शहरों पर विशेष तौर पर फोकस रहेगा, उनमें मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता के साथ ही हावड़ा, इंदौर, जयपुर, जोधपुर और चेंगलपट्टू और तिरुवल्लूर शामिल हैं।

सूत्रों के मुताबिक इस लॉकडाउन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले नए दिशानिर्देश राज्यों को केंद्र के मानदंडों को कमजोर किए बिना उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सख्त कदम उठाने के अधिकार देंगे। इस तरह के संकेत गुरुवार को आयोजित दो विस्तृत बैठकों में मिले हैं। पहली बैठक कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में और दूसरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ली गई थी। दोनों बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुईं।

राज्यों के विभिन्न सुझावों के बीच, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बंद के विस्तार की मांग की है, लेकिन उन्होंने प्रतिबंधों के साथ रेस्तरां खोलने की अनुमति की भी वकालत की। ज्यादातर राज्यों ने अगले चरण में अधिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति के साथ लॉकडाउन के विस्तार के बारे में बात की।

छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला किया है कि दुकानों को सामाजिक दूरी की पालना करते हुए सप्ताह में छह दिन खोलने की अनुमति दी जाएगी।

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