'PM के अनुरोध पर डील?' ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जयराम रमेश के 3 सीधे सवाल
अमेरिका-भारत ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री से तीन सीधे सवाल पूछे हैं। उन्होंने 2 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट का हवाला देते हुए जानना चाहा कि उस दिन ऐसा क्या हुआ, जिसके बाद समझौते की तत्काल घोषणा की गई।

अमेरिका और भारत के बीच हुए व्यापार समझौते को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है। अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से 3 स्पष्ट सवाल पूछे हैं। उनका कहना है कि 2 फरवरी को हुई एक अहम घोषणा के बाद कई तथ्य सामने आए हैं, जिन पर सरकार को स्थिति साफ करनी चाहिए।
ट्रंप की पोस्ट का हवाला
जयराम रमेश ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 फरवरी को रात 10:28 बजे एक पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती और सम्मान के कारण और उनके अनुरोध पर अमेरिका ने तत्काल प्रभाव से एक व्यापार समझौते पर सहमति दी है।
जयराम रमेश ने कहा, यह घोषणा 2 फरवरी को रात 10:28 बजे की गई, जो अमेरिका में लगभग दोपहर का समय था। उन्होंने कहा कि पोस्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि प्रधानमंत्री के अनुरोध पर यह ट्रेड डील स्वीकार की गई और इसे तुरंत लागू करने का फैसला लिया गया।
कांग्रेस के तीन सीधे सवाल
जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री से तीन सीधे और स्पष्ट सवाल पूछना चाहती है। इनमें पहला सवाल यह है कि 2 फरवरी को आखिर ऐसा क्या हुआ, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को तत्काल प्रभाव से इस समझौते की घोषणा करनी पड़ी।
उन्होंने यह भी पूछा कि ऐसी कौन-सी परिस्थिति या मजबूरी थी, जिसने इस तरह की घोषणा को जन्म दिया। कांग्रेस का कहना है कि देशहित से जुड़े बड़े फैसलों पर पारदर्शिता जरूरी है और सरकार को पूरे घटनाक्रम की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए।
समझौते के समय को लेकर भी सवाल
कांग्रेस नेता ने समय का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि घोषणा भारतीय समयानुसार रात 10:28 बजे की गई, जबकि अमेरिका में उस समय लगभग दोपहर थी। उनके अनुसार, यह तथ्य इस बात को और महत्वपूर्ण बनाता है कि आखिर किन परिस्थितियों में यह निर्णय लिया गया।
राजनीतिक मायने
अमेरिका-भारत व्यापार समझौते को लेकर उठे इन सवालों ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। कांग्रेस की ओर से सीधे प्रधानमंत्री को संबोधित कर सवाल उठाए जाने के बाद अब सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है।
फिलहाल, यह मामला सार्वजनिक बयान और पोस्ट के आधार पर उठाया गया है। आगे की स्थिति सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया के बाद और स्पष्ट होगी।
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