केंद्र सरकार के कहने पर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने बदला फैसला, छत्तीसगढ़ की बजाय अब इस हाईकोर्ट में किया जज का ट्रांसफर

देश के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बुधवार को हैरान करने वाले कबूलनामें में माना कि हाल ही में सरकार के आग्रह पर एक जज के ट्रांसफर पर उसका फैसला बदला गया। कॉलेजियम ने कहा कि सरकार द्वारा अपने पहले के फैसले पर पुनर्विचार की मांग के बाद उसने एक न्यायाधीश के ट्रांसफर संबंधी अपनी सिफारिश बदल दी है।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर डाले गए प्रस्ताव में कहा गया है,“ सरकार द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर 14 अक्टूबर 2025 को हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन का स्थानांतरण अब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के बजाय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में किया जाए।”

25 अगस्त को, कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन का छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी। अब न्यायमूर्ति श्रीधरन का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई है।

न्यायमूर्ति श्रीधरन 2016 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। न्यायमूर्ति श्रीधरन एक वकील के रूप में इंदौर में प्रैक्टिस शुरू करने से पहले 5 साल तक वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम के चैंबर में प्रैक्टिस करते रहे। 2023 में, उन्होंने स्वेच्छा से मध्य प्रदेश से बाहर स्थानांतरण की मांग की थी, यह कहते हुए कि उनकी बेटी इंदौर में अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगी। उनका तबादला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में हुआ और 2025 में वे वापस मध्य प्रदेश आ गए।

न्यायमूर्ति श्रीधरन राज्य के मंत्री विजय शाह के कथित तौर पर भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी से जुड़ा मामले की स्वत: संज्ञान लेने वाले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट खंडपीठ के हिस्सा भी रहे।

पीटीआई के इनपुट के साथ