जहरीली है दिल्ली की हवा, वैज्ञानिक बोले-योजना बनाने से नहीं, प्रभावी क्रियान्वयन से मिलेगी राहत
दिल्ली में प्रदूषण का उच्चतम स्तर दिवाली की रात 1 बजे दर्ज किया गया, जिससे साफ है कि नियमों का पालन नहीं हुआ। इसके अलावा कई ग्रीन पटाखों पर लगे क्यूआर कोड फर्जी थे। यानी हमारे पास योजनाएं तो काफी हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन एक बड़ी समस्या बना हुआ है।

दिवाली की रात कई जगह सीपीसीबी ने 1000 से ज्यादा का वैल्यू दिखाना बंद कर दिया था
योजना बनाने से नहीं बल्कि प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है
दिल्ली के प्रदूषण को लेकर पर्यावरण वैज्ञानिक सुनील दहिया ने बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि दिवाली की रात प्रदूषण इतना बढ़ गया था कि कई जगहों पर सीपीसीबी ने 1000 से ज्यादा वाली वैल्यू दिखानी ही बंद कर दी। उन्होंने कहा कि योजना बनाने से नहीं बल्कि प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है।
पर्यावरण वैज्ञानिक और एनवायरोकैटालिस्ट्स के संस्थापक सुनील दहिया ने कहा, "यह सच्चाई है कि दिवाली की रात और उसके अगले दिन पटाखे जलाए जाने के कारण प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया था। इतना बढ़ गया था कि कई जगहों पर सीपीसीबी ने अपने डाटाबेस में उन वैल्यूज को दिखाना भी बंद कर दिया था, जो 1000 से ज्यादा थीं, जबकि डीपीसीसी उन्हें दिखा रहा था।"
उन्होंने कहा कि यह सच है कि दिवाली का प्रदूषण, जो आमतौर पर हमें दिखाई नहीं देता, उसे एक तरह से दृश्य बना देता है, क्योंकि वह हमें साफ नजर आता है। इसके साथ-साथ कई बार ऐसी परिस्थितियां, जैसे स्थिर हवा (स्टेबल विंड) और पराली जलाने की घटनाएं, जो अक्टूबर-नवंबर में कुछ हफ्तों तक चलती हैं, उस दौरान भी ऐसी स्थिति पैदा कर देती हैं जब प्रदूषण बिल्कुल सामने नजर आने लगता है और बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है।
सुनील दहिया ने कहा कि इस पर हमें काफी चर्चा देखने को मिलती है। पटाखों पर भी बातें होती हैं, पराली जलाने पर भी बातें होती हैं, लेकिन जो स्रोत पूरे साल प्रदूषण फैलाते हैं, उन पर चर्चा काफी सीमित रहती है। इसकी वजह से जब ये घटनाएं, जैसे पराली जलाना और पटाखे चलाना, समाप्त हो जाती हैं, तो शायद प्रदूषण पर न तो बातचीत उसी तरह जारी रह पाती है और न ही उससे निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है।
उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर दिवाली के दिन भी दोपहर में दिल्ली में प्रदूषण स्तर लगभग 135 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया था, जो भारत के दैनिक मानक से दोगुने से भी ज्यादा था और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के हिसाब से लगभग नौ गुना अधिक था। यह दर्शाता है कि प्रदूषण की समस्या सिर्फ कुछ विशेष घटनाओं तक सीमित नहीं है। दिल्ली में पूरे साल प्रदूषण बना रहता है, केवल मानसून के कुछ समय को छोड़कर, जब बारिश धूल के कणों को साफ कर देती है।
उन्होंने कहा कि यह काफी गंभीर समस्या है, सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि लगभग पूरे भारत के लिए और खासकर गंगा के मैदानों के लिए, जो पाकिस्तान के पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक फैले हुए हैं। इस क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या काफी गंभीर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध लगाए गए थे ताकि प्रदूषण को रोका जा सके लेकिन इसके बावजूद कई प्रयासों के बाद भी प्रदूषण का स्तर काफी ऊंचा दिखाई दे रहा है।
दाहिया ने कहा कि यह बिल्कुल सच है कि पिछले वर्षों में ग्रैप-2, ग्रैप-3 और ग्रैप-4 लागू होने के बाद जो कदम उठाए जाते थे, जैसे पार्किंग शुल्क बढ़ाना, निर्माण गतिविधियों को बंद करना, कार्यालयों को आधी क्षमता पर चलाना, बीएस-4 वाहनों के उपयोग पर रोक लगाना, इन कदमों को अपनाने के लिए लोगों को केवल एक-दो दिन का समय मिलता था।
पर्यावरण वैज्ञानिक ने कहा कि इस बार विंटर एक्शन प्लान के तहत उन सभी गतिविधियों की जानकारी लगभग छह महीने पहले ही दे दी गई ताकि आने वाला समय अधिक प्रदूषण वाला हो सकता है और जो गतिविधियां प्रदूषण बढ़ाने में ज्यादा योगदान देती हैं, उन पर पहले से रोक लगाई जाएगी। सभी निजी एजेंसियों, सरकारी संस्थाओं और अन्य हितधारकों को भी आवश्यक कदम उठाने होंगे।
उन्होंने कहा कि अगर आप उन कदमों पर नजर डालें, तो समझ में आता है कि अभी भी कई ऐसे स्रोत हैं, जो दिल्ली के अंदर और खासकर दिल्ली के बाहर प्रभावी रूप से नियंत्रित नहीं हो पाए हैं। इनमें उद्योग, ताप विद्युत संयंत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के तरीके, रिहायशी क्षेत्रों में कूड़ा या ईंधन जलाना, और शहरों व ग्रामीण इलाकों में कचरे का प्रबंधन शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि ये सभी स्रोत पूरे साल और 24 घंटे प्रदूषण फैलाते रहते हैं। इन स्रोतों पर अभी तक पर्याप्त नियंत्रण नहीं लगाया जा सका है। यहां तक कि यह एक्शन प्लान भी इन पर नियंत्रण लगाने में अभी तक पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है, कम से कम कागजों पर तो नहीं। किसी भी योजना का प्रभाव केवल योजना बनाने से नहीं बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन से होता है। इसलिए हमें क्रियान्वयन में काफी सुधार करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि दिवाली की रात ने इसे उजागर भी कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जाएंगे और केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति होगी, तब भी कई सबूत सामने आए कि पटाखे रात 10 बजे के बाद तक चलते रहे। दिल्ली में प्रदूषण का उच्चतम स्तर दिवाली की रात 1 बजे दर्ज किया गया, जिससे संकेत मिलता है कि नियमों का पालन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इसके अलावा ऐसी रिपोर्ट भी सामने आईं कि कई ग्रीन पटाखों पर लगे क्यूआर कोड फर्जी थे। यानी हमारे पास योजनाएं तो काफी हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन एक बड़ी समस्या बना हुआ है। इसी वजह से हम हर साल प्रदूषण की समस्या से जूझते रहते हैं।
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