दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, CBSE की 3-भाषा नीति पर तत्काल रोक की मांग

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर सीबीएसई द्वारा नौवीं कक्षा के छात्रों के लिए चालू शैक्षणिक सत्र के बीच में तीन-भाषा नीति को अनिवार्य रूप से लागू किए जाने पर चिंता जतायी और इसे फिलहाल स्थगित करने का आग्रह किया है।

शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने कहा कि पर्याप्त शिक्षकों, पाठ्यपुस्तकों और नयी व्यवस्था लागू किए जाने से पहले तैयारी के बिना सत्र के बीच में इस नीति को अचानक लागू करने से गंभीर अव्यवस्था पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि स्थिति कुछ वैसी ही हो सकती है जैसी सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली को जल्दबाजी में लागू करने के दौरान उत्पन्न हुई।

पीएम मोदी को लिखे पत्र में दिग्विजय सिंह ने कहा, "मैं सीबीएसई की नौवीं कक्षा के छात्रों के लिए मौजूदा सत्र के बीच तीन-भाषा नीति को अनिवार्य रूप से लागू किए जाने का विरोध करने वाले चिंतित अभिभावकों के एक समूह का ज्ञापन आपको भेज रहा हूं।"

दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनके संज्ञान में यह भी लाया गया है कि दिसंबर 2025 में हुई बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के शासी निकाय ने पाठ्यक्रम समिति की उस सिफारिश को मंजूरी दी थी, जिसके अनुसार ‘एनसीईआरटी द्वारा भाषाओं की स्तरीय (ग्रेडेड) पाठ्यपुस्तकें जारी होने तक स्कूल मौजूदा अध्ययन योजना, विशेषकर भाषा संबंधी व्यवस्था को जारी रखें।"

राज्यसभा सदस्य ने कहा कि अपनी ही शासी निकाय के निर्णय के बावजूद सीबीएसई ने 15 मई 2026 को एक परिपत्र जारी कर एक जुलाई 2026 से नौवीं कक्षा में तीसरी भाषा की पढ़ाई लागू करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने अभी तक भाषाओं की ग्रेडेड पाठ्यपुस्तकें जारी नहीं की हैं और इसलिए सीबीएसई ने एनसीईआरटी की छठी कक्षा की पुस्तकों के उपयोग की सिफारिश की है।

दिग्विजय सिंह ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट नहीं है कि सीबीएसई ने अपने शासी निकाय के निर्णय को इतने स्पष्ट रूप से कैसे और क्यों पलट दिया और वह भी ऐसे तरीके से जो देशभर के हजारों स्कूलों की शैक्षणिक योजना को प्रभावित कर सकता है।’’

दिग्विजय सिंह ने कुछ दिन पहले नीट-यूजी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था। उन्होंने सरकार से पिछले आठ वर्षों में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में हुए प्रश्न पत्र लीक या अन्य अनियमितताओं तथा उन पर की गई कार्रवाई का विवरण देते हुए एक श्वेत पत्र जारी करने की मांग की थी।

उन्होंने कहा था कि ऐसे समय में जब लाखों छात्र भारी मानसिक दबाव में हैं, परीक्षा प्रणाली पर उनका भरोसा बनाए रखना बेहद जरूरी है।