पीएम के साथ बैठक में राज्यों की मिलीजुली राय, राजस्थान ने कहा-सप्लाई चेन न टूटे, ममता बोलीं न हो राजनीति

कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए प्रधानमंत्री के साथ हुई मैराथन बैठक में राज्यों ने अपनी तैयारियों के साथ ही लॉकडाउन जारी रखने या न रखने पर अपनी राय रखी। साथ ही अपने-अपने विशेष मुद्दों की तरफ भी पीएम का ध्यान खींचा। इस बैठक में किस मुख्यमंत्री ने क्या कहा, जानिए:

लॉकडाउन बढ़ाया जाए, हटाया तो संक्रमण फैलेगा : उद्धव ठाकरे

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन को बढ़ाने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन हटा लिया जाता है तो कोरोना वायरस का संक्रमण रोकना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रहे कि महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें किसानों के हालात पर काबू पाने के लिए कर्ज की जरूरत है। प्रवासी श्रमिक हमारे राज्य को छोड़ रहे हैं, इस बात की सावधानी बरतनी होगी कि वे इस वायरस को अपने घरों तक न लेकर जाएं। हमें प्रवासियों को राज्य छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, यदि संभव हो तो उन्हें वापस रहना चाहिए।

अगर ट्रेनें शुरु हो रही हैं तो फिर लॉकडाउन क्यों, लेकिन राजनीति न हो : ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में पूरा देश एकजुट है ऐसे में राज्यों को अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ने की छूट होनी चाहिए और इस बारे में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ममता ने कहा कि जब केंद्र सरकार सीमाओं को खोल रही है। ट्रेनों को शुरू करने और हवाई अड्डों को शुरू किया जा रहा है, तो आगे के लॉकडाउन को जारी रखने की क्या जरूरत है।

लॉकडाउन पर केंद्र के फैसले को मानेंगे: नीतीश कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के साथ बैठक में कहा कि बिहार सरकार लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है लेकिन केंद्र जो भी फैसला लेगा उसे मानेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का मानना है कि लॉकडाउन हटने के बाद बड़ी संख्या में राज्य में आने वाले लोगों से कोराना संकट और गहरा सकता है।

दिल्ली में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की मिले अनुमति : अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के साथ बैठक के दौरान कहा कि दिल्ली के सभी हिस्सों में फिर से आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ट्रेन सेवा को बंद रखा जाएः केसीआर

तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि हम इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ट्रेन सेवाओं की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, हम चाहते हैं कि केंद्र उचित रणनीति तैयार करे और ट्रेन सेवा को फिलाहल को के लिए बंद ही रखे। तेलंगाना के सीएम ने आशंका जताई कि ट्रेन सेवाओं को फिलहाल शुरू करने से कोरोना वायरस का संक्रमण फैल सकता है और स्क्रीनिंग आदि मुश्किल हो जाएगा।

केंद्र सरकार राज्यों को दे विशेष अनुदान : तमिलनाडु

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने एनएचएम फंड्स को जल्द जारी करने और तमिलनाडु को 2000 करोड़ का विशेष अनुदान जारी करने करने की मांग की है। उन्होंने साथ ही जीएसटी की बकाया राशि को भी जल्द जारी करने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि चेन्नई में कोरोना के पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में 31 मई तक ट्रेन सेवा की अनुमति न दें। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 31 मई तक नियमित हवाई सेवा भी शुरू नहीं करें।

अंतरराज्यीय सप्लाई चेन को काम करने देना चाहिए : अशोक गहलोत

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अंतरराज्यीय सप्लाई चेन को सही तरीके से काम करने देना चाहिए। बिना राशन कार्ड के भी लोगों को राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में इकॉनोमिक टास्क फोर्स का गठन किया गया है. जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए है और वापस नहीं जा रहे हैं उन्हें कुछ निश्चित गतिविधियों में लगाया जाना चाहिए।

राज्यों को मिले जरूरी अधिकार : छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल

पीएम मोदी के साथ वीडियो कांफ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकारों को अपने राज्यों के भीतर आर्थिक गतिविधियों से निपटने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्हें रेड, ग्रीन और ऑरेंज जो घोषित करने का अधिकार मिले। साथ उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों से सलाह के बाद ही नियमित ट्रेन, हवाई यात्रा और अंतर-राज्य बस सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहिए।

आंध्र प्रदेश में आएगी भारी बेरोजगारीः जगनमोहन रेड्डी

आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने बैठक में पीएम के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि लॉकडाउन के नियमों में कुछ हद तक छूट देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए। रेड्डी ने कहा कि राज्य में 97 हजार एमएसएसई के कर्मचारी हैं और नौ लाख लोग इससे जुड़े हैं। इस सेक्टर को संभालने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र को संभालने के लिए पीएम से मैं लॉकडाउन में छूट देने के लिए आग्रह करता हूं, अन्यथा आंध्र में भारी बेरोजगारी आएगी।