Farmers Protest LIVE: सरकार ने किसान नेताओं को कल बातचीत के लिए बुलाया, पहले 3 दिसंबर के लिए दिया था न्योता

किसानों के प्रदर्शन के आगे झुकते हुए केंद्र सरकार ने किसानों को 1 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने ऐलान करते हुए कहा कहा कि पहले 3 दिसंबर को वार्ता रखी गई थी, लेकिन किसानों के विरोध, सर्दी और कोरोना के देखते हुए बैठक पहले करने का फैसला लिया गया है। पहले दौर की बातचीत में मौजूद किसान नेताओं को विज्ञान भवन में 1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे आमंत्रित किया गया है।

हालांकि निमंत्रण के साथ ही सरकार के अड़ियल रुख का संकेत देते हुए तोमर ने कहा कि जब कृषि कानून लाए गए थे, तो इन लोगों ने किसानों के बीच कुछ गलतफहमी पैदा की। हमने किसान नेताओं के साथ 14 अक्टूबर और 13 नवंबर को दो दौर की वार्ता की। उस समय भी हमने उनसे आग्रह किया था कि वे आंदोलन न करें, सरकार वार्ता के लिए तैयार है।

दिल्ली-हरियाणा के बीच सिंघू सीमा पर 27 नवंबर को आंदोलनकारी किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प के मामले में दिल्ली पुलिस ने अलीपुर पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने किसानों को सलाह देते हुए कहा है कि अमित शाह जी ने आश्वासन दिया है कि संगठन के लोग सरकार से बातचीत करें। क्या इसमें (नए कृषि कानूनों) कोई सुधार हो सकता है, इस संबंध में सरकार निर्णय ले सकती है। 3 दिसंबर को नरेंद्र सिंह तोमर जी ने सभी संगठनों को बुलाया है।

हरियाणा के दादरी से विधायक और सांगवान खाप के प्रधान सोमबीर सांगवान ने कहा है कि उन्होंने किसानों के आंदोलन के समर्थन में हरियाणा पशुधन बोर्ड के अध्यक्ष के पद में इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि कल सुबह 10 बजे सांगवान खाप के सभी सदस्य दिल्ली के लिए रवाना होंगे और किसानों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करेंगे।

केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली-यूपी सीमा पर गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड पर ही मोमबत्तियां जलाकर गुरुनानक जयंती मनाई। इस दौरान वहां भारी तादाद में सुरक्षा कर्मी तैनात हैं।

सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों ने आज शाम गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में मोमबत्तियां जलाकर कृषि कानूनों के खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी रखा। विरोध में शामिल रूबिंदर घुमान ने कहा कि यह कैंडल मार्च केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा आयोजित किया जा रह

हरियाणा की कम से कम 130 खाप पंचायतों ने दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के मौजूदा प्रदर्शन में मंगलवार से शामिल होने का सोमवार को एलान किया है। खाप के प्रवक्ता जगबीर मलिक ने कहा, "खाप के सभी लोग पहले किसान हैं और फिर नेता। वे पहले दिन से ही किसानों के प्रदर्शन के साथ जुड़े हैं। जैसा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राज्य के किसान प्रदर्शन के साथ नहीं जुड़े हैं, यह एक गलत बयान है। हरियाणा के किसान इस प्रदर्शन से जुड़े हुए हैं।" मलिक ने कहा कि हरियाणा की सभी खापों ने सर्वसम्मति से प्रदर्शनकारी किसानों को समर्थन देने का निर्णय लिया है।

तीन नए किसान बिलों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन का आज पांचवा दिन है। इसी को देखते हुए दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस ने सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर के पास सुरक्षा व्यवस्था और चौकस कर दी है। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी है और रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर केंद्रीय बलों समेत भारी संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है।

इससे एक्सप्रेस वे पर यातायात सेवा प्रभावित हुई है, लेकिन जाम जैसी स्थिति नहीं है।

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए बॉर्डर क्षेत्रों का जायजा लिया।

बॉर्डर पर तैनात दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, "हमें हमारे सीनियर ने संदिग्ध वाहनों पर नजर रखने और राष्ट्रीय राजधानी में किसान समूहों के प्रवेश करने नहीं देने को लेकर नजर रखने को कहा है।"

गुरुग्राम पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि इस रूट से किसी भी किसान समूह ने दिल्ली में प्रवेश नहीं किया है।

केंद्र द्वारा पारित तीन किसान कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। गुरुग्राम के दो चिकित्सक किसानों की दुर्दशा को देखकर इस कदर प्रभावित हुए कि वे खुद सिंघु बॉर्डर पर आ गए। डॉ. सारिका वर्मा और डॉ. करण जुनेजा गुरुग्राम के दो सर्जन हैं, जिन्होंने किसानों को सभी तरह की सहायता पहुंचाने के लिए दो मेडिकल कैम्प लगाए हैं, जहां दवाई से लेकर उपचार तक की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।

ये दोनों चिकित्सक प्रदर्शकारी किसानों के बीच मास्क का भी वितरण कर रहे हैं और उनसे सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करने की अपील कर रहे हैं।

आईएएनएस संग बात करते हुए डॉ. सारिका वर्मा ने कहा, "हम यहां सुबह से हैं और अब तक बीस से अधिक मरीजों की ड्रेसिंग और 400 मरीजों की जांच कर चुके हैं। हम किसानों की हालत देखकर इस कदर हैरान और परेशान हुए कि हमने यहां मुफ्त में चिकित्सा शिविर लगाने का फैसला किया।"

डॉ. जुनेजा ने केंद्र से सभी किसानों के लिए कोविड टेस्ट की व्यवस्था कराए जाने की अपील की है। उन्होंने कहा, "हमें यहां कोविड टेस्ट की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर यहां संक्रमण के फैलने की संभावना है, तो यह बीमारी कई और लोगों तक फैलेगी, जो काफी घातक होगा।"

किसान नेता जगमोहन सिंह ने सिंधु बॉर्डर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी अपने ही मन की बात बोल रहे हैं। यहां पर बीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पंजाब के किसान नहीं हैं, यह मजदूर हैं, गरीब हैं। वहीं योगेंद्र यादव ने कहा कि हम जहां जहां हैं वहीं डटे रहेंगे। आज हम अपने मन की बात मोदी को सुनाएंगे।

कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वरिष्ठ नेताओं के साथ इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। शाह के आवास पर सोमवार सुबह शुरू हुई बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता भी मौजूद रहे।

सूत्रों ने बताया कि यह बैठक केंद्र सरकार द्वारा किसानों को उनके विरोध को समाप्त करने और राजी करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार-विमर्श करने के लिए की गई है। बैठक उन कदमों के बारे में फैसला करने के लिए हुई, जिनसे विवादास्पद मुद्दों को चर्चा के माध्यम से हल किया सके।

गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि सरकार किसी भी समय किसानों को बातचीत के लिए निमंत्रण भेज सकती है।

कृषि कानूनों के खिलाफ विभिन्न राज्यों के कई किसान और किसान संगठन का प्रदर्शन जारी है, पंजाब-हरियाणा और यूपी के किसान लगातार आंदोलन छेड़े हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर अब किसानों ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए एक नया तरीका निकाला है। जिसमें किसानों ने बॉर्डर पर एक बैनर और जमीन पर 'धारा 288' लिख दिया है।

दरअसल किसानों का मानना है कि वो पुलिस के साथ शांति व्यवहार बनाए रखना चाहते हैं। किसानों का कहना है कि, "अगर प्रशासन हमारे ऊपर धारा 144 लगाती है, तो हम और सख्ती से इस धारा का पालन करेंगे। यानी न कोई इधर आ पाएगा और ना ही हम उधर जाएंगे।"

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, “सरकार को तुरंत बुलाकर उनसे (किसानों) बातचीत करनी चाहिए और समाधान निकालना चाहिए। किसानों की मांगें वाजिब हैं, उन्हें सुनना चाहिए और समाधान निकालना चाहिए।”

किसानों के आंदोलन को खत्म कराया जा सके इसे लेकर केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बूटा सिंह ने दावा किया है कि गृह मंत्री अमित शाह से उनकी बात हुई है। उन्होंने दावा किया कि गृह मंत्री शाह ने बातचीत का भरोसा दिया है और लेटर देने की बात कही है। बूटा सिंह टिकरी बॉर्डर पर यह बात कही है। उन्होंने बताया कि अमित शाह ने दोपहर करीब 12.30 बजे फोन किया और बातचीत के बारे में पूछा। हालांकि, किसान नेता की ओर से बुराड़ी जाने की शर्त मानने से इनकार किया गया।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, “केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत करना चाहती है, जब बातचीत हो जाएगी तो किसानों को सही मायने में ये जानकारी मिल जाएगी कि उनकी किसी भी फसल की खरीद में कोई बाधा नहीं आने वाली है। ये (आंदोलन) अकारण हो रहा है।”

दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक करने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उनके घर से रवाना हो गए हैं। किसान आंदोलन को लेकर यह बैठक हुई है। किसानों द्वारा दिल्ली जाम करने की चेतावनी देने के बाद यह बैठक हुई है।

कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर पर जारी आंदोलन के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वह 26 जनवरी तक बॉर्डर पर डटे रहेंगे। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर मौजूद प्रदर्शनकारी जल्द ही अस्थाई घर या झोपड़ी बनाएंगे, ताकि लंबे समय तक रुक सकें।

किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर सख्ती और बढ़ा दी गई है। यहां हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है, जिसके बाद लोगों को एंट्री दी जा रही है। सख्त चेकिंग की वजह से बॉर्डर पर0जाम जैसे हालात बन गए हैं। गुरुग्राम में राजौकरी बॉर्डर से एम्बियंस मॉल तक जाम लग गया है।

दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर एक मेडिकल कैंप लगाया है। एक डॉक्टर ने कहा कि हम यहां कोरोना का टेस्ट करेंगे, ताकि पता चल सके कि यहां कोई कोरोना का सुपर स्प्रेडर तो नहीं है, अगर ऐसा होता है तो काफी चिंता बढ़ सकती है।

शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, “किसान आंदोलन विश्व को एक संदेश है। लाखों-करोड़ों किसान दिल्ली की सीमा पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी बोलते हो। यह पूरे विश्व के किसानों का अपमान है। आप किसानों पर इतना बल प्रयोग कर रहे हो, आंसू गैस छोड़ रहे हो, लाठियां बरसा रहे हो, बंदूकें तान कर खड़े हो। अगर आप ये बल प्रयोग चीन की सीमा पर करते तो लद्दाख में चीनी नहीं घुसते।”

कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। इस बीच सरकार और प्रशासन के साथ आम जानता की मुश्किलें धीरे-धीरे बढ़ रही हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने टिकरी और सिंघु बॉर्डर को यातायात के लिए बंद कर दिया है।

कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बुराड़ी के निरंकारी समागम ग्राउंड में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "हमें यहां रूकने से कोई फायदा नहीं है, अभी तक कोई पूछने नहीं आया। हम यहां रहने नहीं आए हैं। दिल्ली के सभी बॉर्डर सील किए जाएंगे, उसके बाद यह लोग सुनेंगे।"

किसानों ने सिंघु बॉर्डर पर बैठक कर गृह मंत्री अमित शाह के फैसले को ठुकराते हुए बुराड़ी के निरंकारी मैदान में जाने से इनकार कर दिया था। किसानों ने कहा कि बुराड़ी का मैदान कोई पार्क नहीं बल्कि एक खुली जेल है। बुराड़ी जाने की बजाय किसानों ने जंतर-मंतर जाने की बात कही है। बुराड़ी ना जाने का फैसला 30 किसान संगठनों ने मिलकर लिया।

किसानों के आंदोलन पर उत्तरी दिल्ली के संयुक्त सीपी सुरेंद्र यादव ने कहा, “स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। हम उनके (किसानों के) संपर्क में हैं। हमारा उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। हमने पर्याप्त बल तैनात कर रखा है।”

किसान आंदोलन का आज पांचवां दिन है। सरकार अब तक आंदोलन खत्म कराने का कोई रास्ता नहीं निकाल पाई है। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों का गुस्सा धीरे-धीरे बढ़ रहा है। अब तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा सीधे तौर पर किसानों से बात करने नहीं गया है। सरकार ने किसानों से शर्तों पर बात करने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने उसे ठुकरा दिया। किसानों का कहना है कि सरकार उनसे बिना शर्त बात करे।

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर रविवार को देर रात हाई लेवल बैठक हुई। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बैठक करीब 2 घंटे तक चली।

कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्ताव ठुकराने के बाद किसानों ने सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। किसानों ने कहा है कि सरकार बिना शर्त उनसे बात करे वरना वह दिल्ली जाम करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि उनकी तैयारी पूरी है और अगर जरूरत पड़ी तो उनके पास अगले 4 महीने तक धरना देने का पूरा इंतजाम है। किसानों के ऐलान के बाद सरकार की टेंशन बढ़ गई है।