Farmers Protest LIVE: किसान आंदोलन को देखते हुए ढीले पड़े सरकार के तेवर, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश

किसानों के साथ सरकार की गुरुवार को हुई चौथे दौर की बैठक भले किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, लेकिन मांगों को लेकर सरकार का रुख पहले से नरम हुआ है। किसानों के तेवर को देखते हुए सरकार कई विषयों पर विचार करते हुए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में दिख रही है। सरकार भले कानून वापस नहीं लेगी, लेकिन किसानों की जिद को देखते हुए कुछ पहलुओं पर नए उपाय करने की तैयारी है।

किसानों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार और किसानों ने अपना पक्ष रखा। किसानों की चिंता जायज है। सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही है। किसानों की 2-3 बिंदुओं पर चिंता है। बैठक सौहार्द्रपूण माहौल में हुई। APMS को सशक्त बनाने के लिए सरकार विचार करेगी।

किसानों के आंदोलन को देखते हुए केंद्र और किसान संगठनों की लगातार बातचीत हो रही है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को कहा कि मेरे पास इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कुछ भी नहीं है। सिंह ने जल्द हल निकालने के लिए केंद्र से आग्रह किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपने घर पर गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से बातचीत की। यह बैठक केंद्र सरकार और किसान यूनियनों के नेताओं के बीच विज्ञान भवन में दोपहर लगभग 12.30 बजे शुरू हुई चौथे दौर की वार्ता से पहले हुई।

करीब आधे घंटे तक चली इस बैठक के बाद अमरिंदर सिंह ने सरकार से अपील की कि वे जल्द ही किसानों की समस्या का समाधान निकाले, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को ही खतरा है।

दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्र सरकार के साथ किसान नेताओं की बैठक के दौरान किसान नेताओं ने सरकार को सुझाव दिया कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए और नए कृषि कानूनों को समाप्त किया जाए।

दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के चलते फलों और सब्जियों की आवक 50 फीसदी घट गई है। इनकी सप्लाई पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर से होती है। हालांकि लोकल मंडियों में दाम स्थिर हैं, क्योंकि आजादपुर से 60 फीसदी सब्जियां दिल्ली के बाहर जाती हैं।

किसानों के प्रदर्शन की वजह से सिंघु ब़र्डर, लामपुर,औचंडी, साफियाबाद, पियाओ मनिया और सबोली बॉर्डर दोनों तरफ से बंद किया गया है। ट्रैफिक को मुकरबा, डीटीके रोड से डायवर्ट किया गया है। आउटर रिंग रोड, जीटीके रोड, एच-44 पर जानें से बचे।

दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच करीब तीन घंटे से वार्ता जारी है। खबरों के मुताबिक, किसान एमएसपी गारंटी पर अड़े हुए हैं। वहीं, सरकार इस पर राजी नहीं हो रही है।

नोएडा से दिल्ली चिल्ला बॉर्डर लिंक रोड ट्रैफिक लिए बंद है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को दी डीएनडी रोड इस्तेमाल करने की सलाह।

कृषि कानूनों के खिलाफ देश में किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ अवॉर्ड वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने कृषि कानूनों के विरोध में अपना पद्म विभूषण सम्मान वापस कर दिया है। उनके अलावा अकाली दल के नेता रहे सुखदेव सिंह ढींढसा अभी अपना पद्म भूषण सम्मान लौटाने की बात कही है।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ विज्ञान भवन में बैठक के लिए गए किसानों ने ब्रेक के दौरान, सरकार द्वारा किए गए खाने के प्रबंध की जगह खुद के द्वारा लाए हुए खाने को बांटकर खाया।

ओडिशा के भुवनेश्वर में विधानसभा के सामने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के सदस्यों ने दिल्ली में हो रहे किसान के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में प्रदर्शन किया।

किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव श्रवण सिंह पंढेर ने कहा, “कृषि कानूनों में संशोधन से बात बनने वाली नहीं है, कृषि कानून रद्द करने के अलावा कोई और चारा नहीं है।”

दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच वार्ता जारी है। खबरों के मुताबिक, कृषि कानून पर सरकार किसानों को मानने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान, सरकार से एमएसपी पर गारंटी की मांग कर रहे हैं।

कांग्रेस सांसद ने अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर संसद के शीतकालीन सत्र में किसान आंदोलन, कोरोना वैक्सीन की स्थिति, आर्थिक मंदी और बेरोजगारी के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अपील की है।

दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच वार्ता जारी है। इस बीच किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को दिल्ली में चल रही बैठक के नतीजे का इंतजार है।

भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा, “हम लोग किसानों के साथ हैं और अगर सरकार इनके साथ तानाशाही करेगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे। मैं चाहता हूं कि किसानों की मांग पर अमल हो। सरकार का असली उद्देश्य किसानों की जमीन छीनना और पूंजीपतियों को देना है।”

दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात के बाद पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, “मैंने गृह मंत्री से पंजाब में स्थिति के बारे में बताया और कहा है कि जल्दी इसका कोई हल निकलना चाहिए और पंजाब के किसानों को भी अपील करता हूं कि हम जल्दी इसका हल निकालें, क्योंकि इसका पंजाब की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर हो रहा है।”

दिल्ली के विज्ञान भवन नें किसानों और सरकार के बीच वार्ता शुरू हो गई है। इस बैठक में किसानों के साथ कृषि मंत्री और पीयूष गोयल मौजूद हैं।

काले कृषि कानूनों को पूर्ण रूप से रद्द करने से कम कुछ भी स्वीकार करना भारत और उसके किसानों के साथ विश्वासघात होगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, “भारत सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। चौथे चरण की चर्चा में कोई न कोई पक्ष जरूर निकलेगा।”

पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक के लिए पहुंच गए हैं। किसानों के मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बैठक होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद सरकार और किसानों के बीच वार्ता शुरू होगी।

आप कानून रद्द करवाना चाहते हैं या उनमें संशोधन, यह सवाल पूछे जाने पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, “हमें उम्मीद है कि आज बात बनेगी। सभी काम होंगे, आज कानून वापसी होगी और किसान भी अपने घर जाएगा। अभी चलकर सरकार से बात करेंगे।”

किसान नेता दिल्ली में विज्ञान भवन पहुंच गए हैं। आज कृषि कानूनों को लेकर किसान प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच बैठक होगी।

दिल्ली में आज होने वाली वार्ता से पहले किसानों ने सरकार के सामने आपत्तियों से जुड़ा ड्राफ्ट पेश कर दिया है। दरअसल इससे पहले हुई वार्ता में सरकार ने किसानों से कहा था कि वह प्वॉइंट में बताएं कि कृषि कानूनों में उन्हें क्या दिक्कत है, जिसके बाद अब किसानों ने सरकार के सामने आपत्तियों वाला ड्राफ्ट पेश किया है। किसानों ने सराकार से इस ड्राफ्ट के जरिए 8 मांगें की हैं।

किसानों ने सरकार को भेजे गए ड्राफ्ट में इन मुद्दों को उठाया है:

• तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं।
• वायु प्रदूषण के कानून में बदलाव वापस हो।
• बिजली बिल के कानून में जो बदलाव किया गया है, वो गलत है।
• एमएसपी पर लिखित में सरकार भरोसा दे।
• कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर किसानों को ऐतराज है।
• किसानों ने कभी ऐसे बिल की मांग की ही नहीं, तो फिर क्यों ये बिल लाए गए? इससे सिर्फ कारोबारियों का फायदा है।

कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली-हरियाणा के सिंघु बॉर्ड पर किसान प्रदर्शनकारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपने आवास से रवाना हुए। नरेंद्र सिंह तोमर आज कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं के साथ बैठक करेंगे।

गाजीपुर-गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों के एक समूह ने हवन किया। आज किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल की बैठक केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ होने वाली है।

सरकार से वार्ता के लिए सिंघु बॉर्डर से किसान रवाना हो गए हैं। रवाना होने के दौरान एक किसान नेता ने कहा कि हम 35 किसान नेता सरकार से बात करने के लिए जा रहे हैं। हम पढ़े लिखे किसान हैं, हमें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हम चाहते हैं कि सरकार कृषि कानूनों को वापस ले।

कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, “जब तक प्रधानमंत्री जी समस्या का निदान नहीं करेंगे, तब तक किसान दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे।”

दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। आज सरकार से होने वाली वार्ता में भी पंजाब किसान संर्घष समिति ने हिस्सा लेने से मना कर दिया है। समिति ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को बांटने की कोशिश कर रही है। जब तक पीएम मोदी सभी 507 किसान यूनियनों के नेताओं के साथ बैठक नहीं करेंगे हम इस बैठक में शामिल नहीं होंगे।

कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों को आज केंद्र सरकार के साथ होने वाली बैठक से काफी उम्मीदें हैं। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में जाएगा। इतनी संख्या में किसान पंजाब, हरियाणा, यूपी से यहां पहुंच रहे हैं।"

कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघु बॉर्डर पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज किसान नेताओं के साथ बैठक करेंगे।

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। आज फिर सरकार और किसानों की बीच वार्ता होगी। उधर, देश के अलग-अलग हिस्सों से किसानों को समर्थन मिल रहा है। सिंधु बॉर्डर पर पंजाब-हरियाणा के किसानों को अपना समर्थन देने के लिए गुजरात के किसान भी पहुंच गए हैं। देश के कई हिस्सों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे हैं।

गुजरात से आया किसानों का एक समूह कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघु बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "हम टीवी पर देख रहे थे कि ये आंदोलन हरियाणा और पंजाब का है, लेकिन ये आंदोलन पूरे हिन्दुस्तान के किसानों के लिए चल रहा है। हम इस आंदोलन का समर्थन करने आए हैं।"