दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का बयान: राजधानी में कोरोना के सामुदायिक फैलाव का खतरा, केंद्र सरकार को किया आगाह

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि राजधानी में कोरोना वायरस के सामुदायिक फैलाव की आशंका है। इस बारे में केंद्र सरकार को आगाह कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां वायरस का सोर्स पता नहीं लग सका है।

फोटो : सोशल मीडिया
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आईएएनएस

दिल्ली में कोरोना के सामुदायिक फैलाव का खतरा – स्वास्थ्य मंत्री

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रविवार को कहा कि अभी यहां कोरोनोवायरस का समुदाय स्तर पर फैलाव नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा होने की संभावना है। दिल्ली में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां सरकार को स्रोत के बारे में जानकारी नहीं है।

उन्होंने कहा, "हालांकि इस बारे में विशेषज्ञ बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि सामुदायिक फैलाव शुरू हो गया है या नहीं, लेकिन ऐसे मामले हैं जिनके स्रोत के बारे में हमें पता नहीं है। जबकि यह नहीं कहा जा रहा है, यह (समुदाय प्रसार) संभव है। हमने केंद्र सरकार से भी बात की।"

कोरोनावायरस के ऐसे किसी भी प्रसारण से बचने के लिए केंद्र द्वारा 3 मई तक देशव्यापी बंद किया गया है। शनिवार को दिल्ली में कुल 736 कोरोनोवायरस परीक्षण किए गए जिनमें 186 पॉजिटिव थे। जैन ने कहा, "शनिवार को दर्ज किए गए सभी मामले ऐसे थे जिनमें लक्षण नहीं दिख रहे थे। एक विस्तारित परिवार के 31 लोगों में भी लक्षण नहीं दिख रहे थे।" स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी दी कि बिना लक्षण वाले रोगी भले ही कोई लक्षण न दर्शाएं, लेकिन दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं।


इस बीच दिल्ली में रविवार को 110 नए केस सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस तरह दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की कुल संख्या 2003 हो गई है वहीं मरने वालों का आंकड़ा 45 पहुंच गया है

दिल्ली में नहीं मिलेगी सोमवार से कोई राहत

अब तक दिल्ली में 43 मौतों के साथ लगभग 1900 कोरोनोवायरस मामले सामने आए हैं। जबकि 207 लोग ठीक हुए हैं। रविवार सुबह 1,643 मामले सक्रिय थे। विभिन्न इलाकों में मामलों के पाए जाने के बाद शहर भर में लगभग 80 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। बढ़ते मामलों की वर्तमान स्थिति के बीच, दिल्ली सरकार ने सोमवार से लॉकडाउन में ढील नहीं देने का फैसला किया है, जबकि केंद्र के निदेर्शानुसार मामले कम होने पर राज्य चाहें तो ढील दे सकते हैं।

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