आजादी के बाद पहली बार देश दोराहे पर, सरकार गरीब, किसान, मध्य वर्ग की कमर तोड़ने में जुटीः सोनिया गांधी

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विवादित कृषि कानूनों और कोरोना काल में बदहाल अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा पेट्रोल-डीज़ल और रसोई गैस के दाम बढ़ाने पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि एक्साइज ड्यूटी की दरें यूपीए शासन के समान कर त्रस्त जनता को तत्काल राहत दें और तीनों विवादित कृषि कानूनों को भी तत्काल रद्द करके किसानों की सभी मांगें पूरी करें।

कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बयान जारी कर कहा, “आजाद भारत के इतिहास में पहली बार देश आज एक दोराहे पर खड़ा है। एक ओर देश का अन्नदाता पिछले 44 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर अपनी जायज मांगों के समर्थन में डटा हुआ है, वहीं देश की निरंकुश, संवेदनहीन और निष्ठुर बीजेपी सरकार गरीब किसान और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने में जुटी है।”

उन्होंने कहा, “कोरोना की चौतरफा मार से ध्वस्त अर्थव्यवस्था के बीच मोदी सरकार अपना खजाना भरने के लिए आपदा को अवसर बनाने में लगी है। आज कच्चे तेल की कीमत 50.96 डॉलर प्रति बैरल है यानी मात्र 23.43 रु प्रति लीटर। पर इसके बावजूद डीजल 74.38 रुपये और पेट्रोल 84.20 रुपये प्रति लीटर में बेचा जा रहा है। ये पिछले 73 साल में सबसे अधिक है।”

सोनिया गांधी ने कहा, “अंतराष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होने के बावजूद सरकार ने आम उपभोक्ता को इसका लाभ देने की बजाय एक्साइज ड्यूटी में बेतहाशा बढ़ोतरी करके मुनाफा वसूली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले साढ़े छह सालों में मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर लगभग ₹19,00,000 करोड़ आम जनता की जेब से वसूलें हैं। यही नहीं गैस सिलेंडर के दामों में भी बीजेपी सरकार ने बेतहाशा क़ीमतें बढ़ा हर घर का बजट बिगड़ा है।”

अंत में सोनिया गांधी ने अपील करते हुए कहा, “मैं सरकार से मांग करती हूं कि वह पेट्रोल-डीज़ल पर एक्साइज ड्यूटी की दरें यूपीए शासन के समान करे और त्रस्त जनता को तत्काल राहत प्रदान करे। मैं सरकार से तीनों खेती कानूनों को भी तत्काल रद्द करके किसानों की सभी मांगें पूरी करने की पुरजोर मांग करती हूं।”